केंद्र सरकारला डावलून कोट्यवधींच्या वन जमिनी खाजगी रिसॉर्टसाठी बहाल; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सखोल चौकशीचे आदेश

SDO राहुल मुंडके यांच्या अडचणीत वाढ; आदिवासी जमीन गैरव्यवहारानंतर आता वन जमिनींचे शेरे हटवल्याचा गंभीर आरोप

उरण, दि. २१ : महाराष्ट्रातील अत्यंत संवेदनशील आणि आतापर्यंतचा सर्वात मोठा वन जमीन घोटाळा रायगड जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. पनवेलचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी (SDO) राहुल मुंडके यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत, केंद्र सरकारची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता, मौजे चाणजे (ता. उरण) आणि मौजे मोरबे (ता. पनवेल) येथील शासकीय वन विभागाचे शेरे बेकायदेशीरपणे सातबाऱ्यावरून हटवले आहेत. ही शासकीय वन जमीन खाजगी कामासाठी आणि रिसॉर्ट उभारणीसाठी दिल्याचा अत्यंत गंभीर प्रकार समोर आला असून, यामध्ये वन विभागाचे अधिकारी देखील सामील असल्याचा दाट संशय आहे. या प्रकरणी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तात्काळ दखल घेत कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांना या संपूर्ण महाघोटाळ्याची १५ दिवसांत सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कायद्याचे उल्लंघन आणि खाजगी रिसॉर्टची उभारणी

प्राप्त माहितीनुसार, मौजे चाणजे (ता. उरण) येथील सर्वे नंबर ४९/१/अ (एकूण क्षेत्र ०.८८.०० हे आर) आणि मौजे मोरबे (ता. पनवेल) येथील सर्वे नंबर २५५/० (क्षेत्र ११.८०.२० हे आर) या जमिनींच्या सातबाऱ्यावरील इतर अधिकारात वन विभागाचा स्पष्ट शेरा होता. भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या कलम ३५ (३) व ३५ (१) अन्वये सन १९६१ मध्ये या जमिनींबाबत नोटीस बजावल्याची नोंद वन विभागाच्या रजिस्टरमध्ये उपलब्ध आहे.

वन संरक्षण अधिनियम १९८० च्या कलम २ नुसार, अशा जमिनींवरील वन शेरा काढायचा असल्यास केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते. मात्र, तत्कालीन SDO राहुल मुंडके यांनी २०२३-२४ मध्ये कोणत्याही केंद्रीय मंजुरीशिवाय हे शेरे हटवण्याचे बेकायदेशीर आदेश पारित केले. या जमिनींवर सध्या अवैधरित्या उत्खनन करून मोठे खाजगी रिसॉर्ट उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हा आदेश देताना 'महाराष्ट्र खाजगी वन संपादन अधिनियम १९७५' मधील कलम ६ आणि कलम २२(अ) चा जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याचा आरोप आहे.

वन अधिकाऱ्यांची संशयास्पद 'मूग गिळून गप्प' भूमिका

या संपूर्ण गैरव्यवहारात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मौन सर्वात मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले आहे. वन जमिनींचे रक्षण करणे हे वन अधिकाऱ्यांचे आद्य कर्तव्य असताना, त्यांच्या डोळ्यांदेखत हे अवैध काम सुरू आहे. कायदा मोडणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांवर आणि खातेदारांवर वन संरक्षण अधिनियम १९८० च्या कलम ३(क) अन्वये गुन्हा दाखल करणे आवश्यक होते, परंतु अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. उपवनसंरक्षक (रायगड) यांनी पनवेलच्या जमिनी संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २०२४ मध्ये केवळ अपील दाखल करून बघ्याची भूमिका घेतली आहे, तर उरणच्या जमिनीबाबत अद्याप साधे अपीलही दाखल केलेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारवाईचा इशारा 

पुढील सात दिवसांत संबंधित दोषी महसूल अधिकारी, वन अधिकारी आणि खातेदारांवर FIR दाखल न झाल्यास वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे उपवनसंरक्षक (रायगड) यांच्या विरोधात तक्रार केली जाईल. अशाच एका वन जमीन प्रकरणात यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी वनमंत्री सरूप सिंह नाईक आणि मुख्य सचिव (वने) अशोक खोत यांना १५ दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती, याची आठवण तक्रारदारांनी करून दिली आहे.

चौकशीचे चक्र आणि मुंडके यांच्या अडचणीत वाढ

हा घोटाळा केवळ उरण आणि पनवेलपुरता मर्यादित नसून रायगड जिल्ह्यातील इतर अनेक तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकारी किंवा SDO यांनी बेकायदेशीरपणे वन शेरे कमी केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांना संपूर्ण विभागातील अशा प्रकरणांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या चौकशीदरम्यान, कलम ३५ (३) किंवा ३५ (१) अन्वये नोटीस बजावली असल्यास SDO किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना असे शेरे हटवण्याचा अधिकार आहे का, यावर केंद्र शासनाच्या वन विभागाकडून स्पष्ट अभिप्राय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, राहुल मुंडके यांनी यापूर्वी आदिवासींची जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याचा चौकशी अहवाल आधीच शासनाकडे सादर झाला असल्याने, आता या नव्या वन जमीन घोटाळ्यामुळे त्यांच्या अडचणीत प्रचंड वाढ झाली आहे.

Labels

Maharashtra Forest Land Scam, Raigad Land Fraud, SDO Rahul Mundke, Chandrashekhar Bawankule, Konkan Divisional Commissioner Inquiry, Panvel Urn Land Dispute

Search Description

Read about the massive forest land scam unearthed in Maharashtra's Raigad district. Former Panvel SDO Rahul Mundke allegedly removed forest department remarks illegally to clear land for private resorts. Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule orders high-level inquiry by Konkan Commissioner.

Hashtags

#MaharashtraLandScam #RaigadForestScam #RahulMundke #PanvelUrnNews #ChandrashekharBawankule #ForestConservation #MaharashtraNews #CorruptionUnearth