बँकांतून रोख विड्रॉलचे संकट — मीडियाचे दावे विरुद्ध वास्तव

 

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत एक विचित्र घटना घडत आहे. एकीकडे 'डिजिटल इंडिया'च्या घोषणांचा गजर होतो आहे, यूपीआयने जगाचे डोळे दिपवल्याचे सांगितले जाते आणि भारत 'कॅशलेस' होत असल्याचा दावा केला जातो — आणि याच काळात बँकांमधून रोख पैसे काढण्याचे प्रमाण विक्रमी उंचीवर पोहोचले आहे. एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या पंधरा दिवसांत भारतातील नागरिकांनी बँकांमधून तब्बल ₹६१,००० कोटींची रोख रक्कम काढून घेतली. हा आकडा केवळ मोठा नाही, तर तो २०१६ च्या नोटाबंदीनंतरचा सर्वात मोठा आकडा आहे, हे जाणून घेतल्यावर प्रश्न पडतो — खरे चित्र काय आहे? देशाची अर्थव्यवस्था नेमकी कोणत्या दिशेने चालली आहे?

भारतातील चलनात फिरत असणारी रोकड (Currency in Circulation) एप्रिलच्या पहिल्या पंधरा दिवसांत ₹६१,००० कोटींनी वाढून एकूण ₹४२.३ लाख कोटींच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. ही वाढ वार्षिक आधारावर ११.८ टक्के आहे आणि नोटाबंदीनंतरच्या २०१७ च्या सुरुवातीनंतरचा हा सर्वोच्च दर आहे. हे आकडे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत आकडेवारीवर आधारित आहेत. म्हणजेच डिजिटल पेमेंटच्या युगात रोख रक्कम जास्त वेगाने वाढत आहे — हा विरोधाभास स्वतःच अनेक गोष्टी सांगतो.

मीडिया काय सांगतो आणि वास्तव काय आहे?

या प्रचंड रोख विड्रॉलच्या बातम्या समोर आल्यावर देशातील प्रमुख आर्थिक वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यांनी जे स्पष्टीकरण दिले, ते वरवर पाहता सोयीस्कर वाटते. मात्र खरी आकडेवारी पाहिली तर हे दावे किती पोकळ आहेत, हे समजते. पहिला दावा असतो की ग्रामीण भागातील मागणी प्रचंड वाढली आहे आणि तेथील लोक रोखीने खरेदी करत आहेत. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज प्रायमरी डीलरशिपचे सह-संशोधन प्रमुख अभिषेक उपाध्याय यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागात मागणी वाढल्यामुळे रोख रकमेची मागणी वाढली आहे आणि सप्टेंबरमध्ये दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील जीएसटी कपातीने या मागणीला चालना मिळाली. हा दावा बघण्यास चांगला दिसतो. परंतु या दाव्याला खरा ठरवण्यासाठी ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष खप वाढायला हवा होता.

दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या (FMCG) बाजाराची आकडेवारी मात्र उलट चित्र सांगते. गेल्या काही वर्षांत एफएमसीजी क्षेत्राच्या वाढीचा वेग ६ ते ८ टक्क्यांवरून थेट ३ ते ४ टक्क्यांवर आला आहे. लोक खरेच जास्त खरेदी करत असते, तर हे आकडे उलट्या दिशेने गेले नसते. दुसरा दावा येतो स्वयंपाकाच्या गॅसबद्दल — एलपीजी सिलिंडरचा वापर वाढला असल्यामुळे ग्रामीण भागात पैसा खेळत आहे, असे सांगितले जाते. मात्र एप्रिल २०२५ मध्ये जी एलपीजी विक्री २.६२ दशलक्ष टन होती, ती एप्रिल २०२६ मध्ये तब्बल १६.६ टक्क्यांनी घसरून २.२ दशलक्ष टनावर आली. मार्च २०२६ मध्येही सुमारे १३ टक्के घट झाली होती. जेव्हा माणसाच्या मूलभूत गरजेच्या वस्तूंचा खप घसरतो, तेव्हा ग्रामीण भागात पैसा मुक्तपणे खेळत असल्याचे सांगणे म्हणजे वास्तवाशी प्रतारणा करणे होय.

तिसरा दावा असतो सोन्याबद्दल — एसबीआयचे गट मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्यकांती घोष यांनी सांगितले की, सोने व चांदीच्या वाढत्या किमतींमुळे घरोघरी साठवलेल्या सोन्याचे पुनर्विक्री होत असून, त्यातून रोख रक्कम बाजारात येत आहे. परंतु भारतात घरोघरी असणाऱ्या सुमारे तीन हजार टन सोन्याच्या साठ्याशी तुलना केली, तर पुनर्विक्री झालेल्या सोन्याचे प्रमाण नगण्यच ठरते. म्हणजे सोने विकून कॅश गोळा करण्याच्या दाव्यात फारसा दम नाही.

तर मग खरे कारण काय?

मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचे दावे खोडून काढल्यानंतर आता खऱ्या कारणांकडे वळूया. ही कारणे मीडियाने जास्त खोलवर न जाता सोयीस्करपणे दुर्लक्षित केलेली आहेत.

पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे युद्धाची भीती आणि अफवांचे थैमान. जगभरातील युद्धजन्य परिस्थितीने सामान्य माणसाच्या मनात एक अनिश्चिततेचे वातावरण तयार केले आहे. त्यात सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या 'सायबर अटॅक', 'बँका बंद होणार' अशा अफवांनी भर घातली. 'पैसे बँकेत ठेवण्यापेक्षा घरी सुरक्षित' या मानसिकतेतून लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम काढून ठेवण्यास सुरुवात केली. हा 'पॅनिक विड्रॉल' घटक मीडियाने जवळपास दुर्लक्षित केला आहे.

दुसरे महत्त्वाचे कारण आहे यूपीआयवरील कर भीती. बंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये अनेक छोटे व्यापारी, फेरीवाले, चहावाले यांना यूपीआय व्यवहारांच्या आधारे जीएसटी विभागाकडून नोटिसा आल्या आहेत. यूपीआयमधून आलेल्या एकूण रकमेला वार्षिक उत्पन्न समजून त्यावर कर लावण्याचा प्रयत्न झाल्याचे अनेक व्यापारी सांगतात. रोज फक्त ₹२,००० ते ₹५,००० कमावणाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांना मोठमोठ्या करांच्या नोटिसा आल्याने ते भयभीत झाले आहेत. या धास्तीमुळे अनेक दुकानदारांनी 'No UPI, Only Cash' अशा पाट्या लावल्या आणि QR कोड काढून टाकले. एसबीआय रिसर्चनेही इशारा दिला आहे की यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटीची आक्रमक अंमलबजावणी केल्यास छोटे व्यवसाय पुन्हा रोखीकडे वळतील आणि डिजिटायझेशनच्या सर्व लाभांवर पाणी पडेल. म्हणजे सरकार एकीकडे डिजिटल पेमेंटचा ढोल बडवते आणि दुसरीकडे त्याच डिजिटल पेमेंटचा वापर करणाऱ्यांना नोटिसा पाठवते — हा विरोधाभास 'डिजिटल इंडिया'ची विश्वासार्हता नष्ट करत आहे.

तिसरे कारण आहे लहान उद्योगांचा टिकून राहण्याचा संघर्ष. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या कठोर नियमांनी लहान उद्योजकांना जेरीस आणले होते. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमुळे कापड, सागरी उत्पादने आणि ऑटो कंपोनेंट्ससारख्या श्रमप्रधान उद्योगांवर दबाव आला, ज्यामुळे एमएसएमई क्षेत्र अडचणीत आले. रोखीच्या व्यवहारात जीएसटी नोंदणी आणि अनुपालनाचा त्रास नसतो. त्यामुळे अनेक छोटे उद्योग स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पुन्हा रोखीकडे वळत आहेत — हे डिजिटल उत्क्रांतीचे अपयश नाही, ते व्यवस्थेच्या असंवेदनशीलतेचे लक्षण आहे.

चौथे कारण आहे बँकिंग शुल्कांचा वाढता मनस्ताप. बँकांनी किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड, मर्यादेपेक्षा जास्त एटीएम वापरावर शुल्क, चेकबुकवरील शुल्क — या सगळ्यांनी सामान्य नागरिकाच्या खिशावर जाचक भार टाकला आहे. त्यामुळे 'पैसा बँकेत ठेवण्यात नफा काय?' असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. जेव्हा बँकिंगचा अनुभव नागरिकांसाठी तणावपूर्ण होतो, तेव्हा ते रोखीला पसंती देतात — हे साहजिकच आहे.

बँकांसमोरील गंभीर आर्थिक संकट

हे रोख विड्रॉल केवळ सामान्य माणसाच्या वर्तनाचे लक्षण नाही — ते बँकिंग व्यवस्थेसाठी एक गंभीर आव्हान बनत आहे. भारतातील बँकांचा क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो मार्च २०२६ मध्ये ८३.०४ टक्क्यांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला. म्हणजे बँका जमा झालेल्या प्रत्येक १०० रुपयांपैकी ८३ रुपये कर्जाच्या स्वरूपात बाहेर देत आहेत. हा रेशो जितका जास्त, तितकी बँकांची आर्थिक तरलता (liquidity) कमी.

मार्च २०२६ मध्ये एकूण बँक पतपुरवठा वार्षिक आधारावर १७.१ टक्क्यांनी वाढून ₹२१३.६ लाख कोटींवर पोहोचला, तर ठेवी मात्र त्या वेगाने वाढल्या नाहीत. याचा सरळ अर्थ असा की बँका एकीकडे प्रचंड वेगाने कर्जे वाटत आहेत आणि दुसरीकडे ठेवी मात्र त्या प्रमाणात वाढत नाहीत. त्यात आता रोख विड्रॉलची भर पडली, तर बँकांची तरलता आणखी घटते.

एचडीएफसी बँकेने अंदाज व्यक्त केला की बँकिंग तरलता सध्याच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ठेवींच्या सरासरी एक टक्के आणि दुसऱ्या सहामाहीत ०.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. मात्र जर चलनातील रोकड सतत वाढत राहिली, तर ही तरलता आणखी खालच्या बाजूला जाऊ शकते, असा इशारा अर्थतज्ज्ञ साक्षी गुप्ता यांनी दिला आहे.

जानेवारी २०२६ मध्ये वाढीव क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो जवळपास ९७ टक्क्यांवर पोहोचला होता, जो एकूण रेशोपेक्षा बरेच जास्त आहे. या परिस्थितीत बँकांनी महागड्या घाऊक निधीवर अवलंबून राहणे सुरू केले आहे. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिटचे दर सात टक्क्यांपेक्षा वर गेले आहेत, जे यापूर्वी सुमारे ६.६५ टक्के होते. म्हणजे बँकांना स्वतःचाच निधी महाग पडत आहे, आणि हा बोजा अखेरीस कर्जदारांवर येतो — म्हणजे पुन्हा सामान्य माणसावरच.

म्युच्युअल फंड : बँकांच्या तिजोरीवर नवा घाला

या संकटाला आणखी एक परिमाण आहे, जे मीडियाने फारसे न उलगडलेले ठेवले आहे. सरकारने 'म्युच्युअल फंड सही है' अशा मोठ्या जाहिरात मोहिमा राबवल्या. एसआयपीच्या माध्यमातून लाखो नागरिकांचा पैसा थेट शेअर बाजाराकडे वळवण्यात आला. हे करताना बँकांमध्ये ठेवींच्या स्वरूपात येणारा पैसा मात्र कमी होत गेला. परिणामी बँकांची तरलता संपत चालली आहे आणि त्याचा फटका छोट्या कर्जदारांना बसतो.

पारंपरिक बचत खात्यांची घटती आकर्षकता आणि पर्यायी गुंतवणुकीच्या वाढत्या संधींमुळे ठेव वाढीची गती मंदावत चालली आहे. बँकांना भांडवली बाजारावर जास्त अवलंबावे लागण्याची शक्यता आहे, जे एकूण बँकिंग स्थिरतेसाठी चिंताजनक आहे. थोडक्यात, एकीकडे रोख विड्रॉल वाढते आहे आणि दुसरीकडे म्युच्युअल फंडकडे पैसा वळतो आहे — बँकांच्या तिजोरीवर दोन्ही बाजूंनी हल्ला होत आहे.

नोटाबंदीचा 'धडा' : इतिहासाची पुनरावृत्ती

हे सारे पाहताना नोटाबंदीचे स्मरण होते. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ₹५०० आणि ₹१,००० च्या नोटा रद्द झाल्या तेव्हा एकूण चलनात असलेल्या नोटांपैकी ८६ टक्क्यांहून अधिक नोटा रद्द केल्या गेल्या. काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि बनावट नोटा संपवणे हे उद्दिष्ट सांगण्यात आले. परंतु नंतर असे उघड झाले की रद्द केलेल्या नोटांपैकी ९९.३ टक्के नोटा बँकांमध्ये परत आल्या. त्या धाडसी प्रयोगाने काय साध्य केले — अर्थव्यवस्थेला जबर धक्का, लाखो गरीबांचे नुकसान आणि बनावट नोटांची समस्या तशीच राहिली. त्यानंतर आता पुन्हा रोखीचा आलेख जोरात वर चढत आहे — हे सांगते की डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न केवळ घोषणांनी पूर्ण होत नाही; ते लोकांच्या विश्वासावर, व्यवस्थेच्या न्याय्यपणावर आणि आर्थिक सुरक्षिततेच्या भावनेवर अवलंबून असते.

भारताचे आर्थिक वास्तव : दुहेरी अर्थव्यवस्थेचे दुखणे

भारताची अर्थव्यवस्था खरे तर दोन भागांत विभागलेली आहे. एक आहे डिजिटल, औपचारिक, यूपीआयच्या दुनियेत वावरणारी मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीय अर्थव्यवस्था. दुसरी आहे रोखी, अनौपचारिक, दिवसाकाठी मेहनत करणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांची अर्थव्यवस्था. भारताच्या अनौपचारिक क्षेत्राचे एकूण जीडीपीमध्ये योगदान सुमारे ४५ टक्के आहे आणि ६१ टक्के महिला कामगार अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. या विशाल अनौपचारिक क्षेत्रासाठी रोकड हीच जगणे आहे.

जेव्हा सरकार डिजिटल पेमेंटचा आग्रह धरते परंतु त्याच डिजिटल व्यवहारांवर जाचक कर नोटिसा येतात, जेव्हा बँकांमध्ये पैसे ठेवण्यात दंड असतो, जेव्हा जगातील अस्थिरतेमुळे माणूस असुरक्षित वाटतो — तेव्हा तो रोखीच्या आश्रयाला जातो. हे वर्तन 'मागास' नाही, ते 'व्यावहारिक' आहे. माणूस नेहमीच आपल्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतो — व्यवस्था जर त्याला भरवसा देत नसेल, तर तो स्वतःचा मार्ग शोधतो.

काय करायला हवे?

या संकटावर उपाय म्हणजे केवळ 'डिजिटल व्हा' असे सांगणे पुरेसे नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे यूपीआय व्यवहारांवर आधारित जीएसटी नोटिसा काढण्याची पद्धत पुनर्विचाराने बदलणे आवश्यक आहे. एसबीआय रिसर्चने स्पष्टपणे सांगितले आहे की जीएसटीची आक्रमक अंमलबजावणी छोट्या व्यवसायांना रोखीकडे ढकलत आहे आणि हे डिजिटायझेशनच्या एकूण उद्दिष्टांना हानिकारक आहे. यूपीआय व्यवहार म्हणजे उत्पन्न नसते — त्यात कौटुंबिक हस्तांतरण, कर्जफेड, जमाखर्च सर्व असते. हे न समजता नोटिसा पाठवणे म्हणजे छोट्या माणसाला व्यवस्थेपासून दूर ढकलणे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे बँकिंग शुल्काचा पुनर्विचार. जेव्हा बँकिंग महाग आणि क्लिष्ट होते, तेव्हा माणूस बँकेपासून दूर जातो. बँकिंगला सर्वसमावेशक आणि सुलभ बनवणे ही काळाची गरज आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे म्युच्युअल फंड आणि बँक ठेवी यांच्यातील संतुलन राखणे. सध्या एकांगी धोरणाने बँकांची तरलता धोक्यात आली आहे. बँकिंग व्यवस्था मजबूत असेल तरच देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत राहील.

समारोप : अर्थव्यवस्थेचा आरसा

एप्रिल २०२६ मधील ₹६१,००० कोटींचे रोख विड्रॉल हे केवळ एक आकडा नाही — तो भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आरसा आहे. ही वाढ गेल्या सहा महिन्यांपासून आणि संपूर्ण गत आर्थिक वर्षभर दिसत असलेल्या रोख मागणीच्या वाढत्या प्रवृत्तीचा भाग आहे. लोक बँकांवर पूर्ण विश्वास ठेवत नाहीत, यूपीआयवर पाळत असल्याची भीती वाटते, छोटे व्यापारी जीएसटीच्या जाळ्यात अडकण्याच्या धास्तीने रोखीला प्राधान्य देतात, जागतिक अस्थिरतेमुळे सामान्य माणूस असुरक्षित वाटतो — हे सारे एकत्र येऊन रोख रकमेची ही मागणी तयार होत आहे.

मीडिया 'ग्रामीण मागणी' आणि 'सोने विक्री' यांसारख्या सोयीस्कर कारणांत हे संकट गुंडाळून टाकतो. परंतु खऱ्या प्रश्नाला कोणी स्पर्श करत नाही — व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास का कमी होतो आहे? 'डिजिटल इंडिया' हे स्वप्न कागदावर सुंदर आहे, परंतु जोपर्यंत त्या डिजिटल व्यवहारामुळे माणसाला नोटीस येते, बँकेत ठेवलेल्या पैशावर दंड आकारला जातो आणि जगाच्या अनिश्चिततेत पैसा घरी सुरक्षित वाटतो — तोपर्यंत रोखीचा आलेख असाच वर चढत राहील. आणि त्याची किंमत मोजावी लागेल ती बँकांनाही, अर्थव्यवस्थेलाही आणि अखेर सर्वसामान्य नागरिकालाही.

---

Labels / Tags: Primary: Economy, Banking Crisis, Cash Withdrawal, India Finance Secondary: RBI, UPI, FMCG, Credit-Deposit Ratio, MSME, Demonetization, Liquidity Crunch, GST

---

Search Description: India saw a record ₹61,000 crore cash withdrawal in April 2026 — the highest since demonetization. This in-depth Marathi article dissects media claims about rural demand and gold recycling versus the real drivers: war panic, UPI tax fear, MSME survival tactics, and bank charges — and what this means for India's banking liquidity crisis.

---

Hashtags: #रोखसंकट #CashWithdrawal #BankingCrisis #UPI #GST #MSME #RBI #भारतीयअर्थव्यवस्था #IndiaEconomy #नोटाबंदी #Demonetization #DigitalIndia #LiquidityCrunch #MarathiNews #अर्थविश्लेषण #CreditDepositRatio #FMCG #MarathiJournalism