डिजिटल बाजाराचा 'किराणा' दुकानांना विळखा; राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरणासाठी 'कैट'चे केंद्राला साकडे

 

​नवी दिल्ली: देशातील ई-कॉमर्स बाजारपेठेच्या झपाट्याने होणाऱ्या विस्तारामुळे पारंपरिक किराणा स्टोअर्सवर मोठे संकट ओढवले असून, लाखो दुकाने बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर, व्यापाऱ्यांची प्रमुख संघटना 'फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (कैट - CAIT) ने केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. "जर तातडीने मजबूत राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरण लागू केले नाही, तर कोट्यवधी छोटे दुकानदार उद्ध्वस्त होतील," अशा मागणीचे पत्र संघटनेने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पाठवले आहे.

​भारताची ई-कॉमर्स बाजारपेठ २०३० पर्यंत २५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. विशेषतः 'जेन-जी' (Gen Z) पिढीच्या वाढत्या ओघामुळे आणि छोट्या शहरांमधून मिळणाऱ्या ६०% प्रतिसादामुळे हा बाजार गावागावांत पोहोचला आहे. मात्र, मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या अवाढव्य सवलती (Heavy Discounts), विशिष्ट विक्रेत्यांना प्राधान्य देणे आणि किमतींमधील हेरफेरीमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

​चिंताजनक आकडेवारी आणि वास्तव:

• ​बंद झालेली दुकाने: 'ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशन' (AICPDF) नुसार, २०२४ पर्यंत सुमारे २ लाख किराणा स्टोअर्स बंद झाले आहेत.
• ​शहरांमधील परिणाम: बंद झालेल्या दुकानांपैकी ४५% दुकाने मेट्रो शहरांमधील तर ३०% टियर-१ शहरांमधील आहेत.
• ​रोजगारावर गदा: पारंपरिक किरकोळ विक्री क्षेत्र हे देशात सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असून, ते कमकुवत झाल्यास बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

​मोहल्ल्यातील दुकानदार भाडे, वीज बिल आणि कर्मचाऱ्यांचा खर्च सोसून ग्राहकांना वैयक्तिक सेवा व उधार सुविधा देतात. मात्र, ऑनलाइन कंपन्यांच्या 'कॉस्ट-कटिंग' धोरणामुळे हे दुकानदार स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत. "तंत्रज्ञान आवश्यक आहे, पण विकास एकतर्फी नसावा," अशी भूमिका 'कैट'ने मांडली आहे.

​ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी कडक नियम बनवणे, बाजारपेठेत पारदर्शकता आणणे आणि किमतींमध्ये हेरफेरी रोखणे या मागण्यांसाठी व्यापाऱ्यांनी आता सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. जर वेळेत पावले उचलली नाहीत, तर गल्ली-नुक्कडवरील दुकाने केवळ आठवणीत उरतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

​

​Labels:

E-commerce Policy, CAIT India, Retail Sector Crisis, Kirana Stores, Digital Economy.

​Search Description:

Traders' body CAIT urges the Indian government for a national e-commerce policy as millions of small Kirana stores face closure due to predatory pricing by major online retailers.

​Hashtags:

#EcommercePolicy #SaveSmallTraders #CAITIndia #RetailCrisis #DigitalIndia #VocalForLocal