एम्पायर इस्टेटमधील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न: खरी नागरी समस्या की ‘सब-प्रपोजल’ घोटाळ्यावरून लक्ष हटवण्याची राजकीय खेळी?

 

पिंपरी-चिंचवड: औद्योगिक नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडमधील चिंचवड स्टेशन परिसरातील एम्पायर इस्टेट ही एक प्रतिष्ठित आणि मोठी गृहनिर्माण संस्था. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून ही सोसायटी एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आली आहे – ती म्हणजे भटक्या कुत्र्यांची वाढती दहशत. महापालिका प्रशासनाने यावर उपाययोजना सुरू केल्या असल्या तरी, या समस्येची राजकीय वर्तुळात झालेली अचानक ‘एन्ट्री’ आणि त्याच वेळी महापालिकेत गाजलेला कोट्यवधींचा ‘सब-प्रपोजल’ घोटाळा, यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ही खरंच एक गंभीर नागरी समस्या आहे की मोठ्या भ्रष्टाचारावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी खेळली गेलेली ही एक राजकीय चाल आहे? याचा घेतलेला हा विश्लेषणात्मक आढावा.

भटक्या कुत्र्यांची समस्या: एम्पायर इस्टेटची दाहक वस्तुस्थिती

भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न हा पिंपरी-चिंचवडसाठी नवीन नाही, पण एम्पायर इस्टेटमध्ये या समस्येने रौद्र रूप धारण केले आहे, हे नाकारता येणार नाही. या सोसायटीत आणि आसपासच्या परिसरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या बरीच आहे.

 ही समस्या आजची नाही. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये याच एम्पायर इस्टेटच्या पार्किंगमध्ये पाच वर्षांच्या चिमुरडीवर भटक्या कुत्र्यांच्या टोळीने हल्ला केला होता, ज्यात ती गंभीर जखमी झाली होती. या घटनेनंतर मोठा जनक्षोभ उसळला होता. तेव्हापासून येथील रहिवासी सातत्याने या प्रश्नाचा पाठपुरावा करत आहेत.

सध्याची परिस्थिती: आजमितीस पिंपरी-चिंचवड शहरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या एक लाखाच्या वर असल्याचा अंदाज आहे. २०२२ मध्ये कुत्र्या चावण्याच्या १७,३८९ केसेस नोंदवल्या गेल्या होत्या. तर २०२३ च्या पहिल्या चार महिन्यांतच हा आकडा ७,००० च्या पार गेला होता, म्हणजेच दररोज सरासरी ५८ लोक कुत्र्यांच्या हल्ल्याला बळी पडत आहेत. एम्पायर इस्टेटमधील रहिवाशांच्या मते, रात्रीच्या वेळी सोसायटीच्या आवारात फिरणेही कठीण झाले आहे, मुले आणि वृद्धांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे, ही एक अत्यंत गंभीर आणि खरी नागरी समस्या आहे, यात शंका नाही.

महापालिकेला जाग आणि राजकीय नाट्य

या गंभीर प्रश्नावर महापालिका प्रशासन वर्षानुवर्षे सुस्त होते. मात्र, या प्रश्नाने अचानक राजकीय वळण घेतले.

  ‘श्वान’ आंदोलन: एका नगरसेवकाने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चक्क एक प्रतीक कुत्रा आणून आयुक्तांना भेट देण्याचा प्रयत्न केला. या अभिनव आंदोलनाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. 

 प्रशासनाचा तातडीचा निर्णय: या राजकीय दबावानंतर मार्च २०२६ मध्ये महापालिकेने घाईघाईने अनेक मोठे निर्णय घेतले:

   1. समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती: शहराच्या ८ क्षेत्रांसाठी (Zonal Offices) प्रत्येकी एक समन्वय अधिकारी नियुक्त केला, जो थेट प्राणी कल्याण विभागाशी समन्वय साधेल.

   2.निर्बीजीकरणाचा वेग वाढवला: दररोज १५० कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणाची (Sterilization) क्षमता थेट ४०० पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली.

   3. चार नवे डॉग शेल्टर: भोसरी, पुनावळे, शाहूनगर आणि तळवडे येथे तब्बल १० कोटी रुपये खर्चून ४ नवीन श्वान निवारा केंद्रे (Dog Shelters) उभारण्यास मान्यता दिली. या प्रत्येक केंद्रात १००० कुत्र्यांची सोय असेल. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत, संवेदनशील भागांतून पकडलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा तिथे सोडले जाणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

दुसरी बाजू: ‘सब-प्रपोजल’ घोटाळा 

ज्यावेळी भटक्या कुत्र्यांचा हा प्रश्न राजकीय दृष्ट्या तापवला जात होता, त्याच वेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या लेखा विभागात एक मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस येत होता. हा होता “सब-प्रपोजल घोटाळा”.

घोटाळ्याचे स्वरूप: एप्रिल २०२६ मध्ये हे प्रकरण समोर आले की, महापालिकेच्या नियमांना हरताळ फासून केवळ **एकाच दिवसात (३० मार्च २०२६)** तब्बल १४ प्रकल्पांची सुमारे ६० कोटी रुपयांची बिले मंजूर करण्यात आली.

आरोप:

 नियम डावलले: स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेची पूर्वमंजुरी न घेता, थेट लेखा विभागातून ही बिले काढण्यात आली.

 अर्थसंकल्पात फेरफार: २०२५-२६ च्या सुधारीत आणि २०२६-२७ च्या मूळ अर्थसंकल्पात परस्पर फेरफार करून, पूरक नोंदींच्या (Supplementary Notes) आधारे हे पेमेंट्स केले गेले.

 नगरसेवकांचा वापर: या पूरक नोंदींवर काही नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, भाजपच्याच काही नगरसेवकांनी आरोप केला की, त्यांची दिशाभूल करून या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या. बिले स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी जातील, असे त्यांना सांगण्यात आले होते.

कारवाई 

हे प्रकरण गाजल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले असून, अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे. प्राथमिक चौकशीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.

खरी समस्या की राजकीय ढोंग?

भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न एम्पायर इस्टेट आणि संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडसाठी एक गंभीर आणि खरी नागरी समस्या आहे, हे तथ्यांवरून सिद्ध होते. रहिवाशांचा जीव टांगणीवर आहे, हे नाकारता येणार नाही.

मात्र, ज्या पद्धतीने **२०२६ च्या सुरुवातीलाच** या प्रश्नाचे राजकीय भांडवल केले गेले, त्याचे टायमिंग संशयास्पद आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून (विशेषतः २०१४ च्या घटनेनंतर) हा प्रश्न प्रलंबित होता, तेव्हा महापालिका सत्ताधाऱ्यांनी यावर ठोस कारवाई का केली नाही? २०२२ मध्ये महापालिकेचा निर्बीजीकरणाचा आकडा अत्यंत नगण्य होता (पुणे महापालिकेच्या तुलनेत), तेव्हा कोणालाही जाग आली नाही.

पण, ज्यावेळी ६० कोटींचा ‘सब-प्रपोजल’ घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता निर्माण झाली, अगदी त्याच काळात भाजप आणि इतर पक्षांनी कुत्र्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक पवित्रा घेतला. प्रतीक कुत्रा आणून केलेले आंदोलन, १० कोटींच्या नवीन शेल्टरची घाईघाईने झालेली घोषणा, हे सर्व पाहता, **हा प्रश्न विरोधी पक्षांनी आणि सत्ताधाऱ्यांमधील एका गटाने ‘राजकीय धुळफेक’ (Smoke Screen) म्हणून वापरल्याचे स्पष्ट दिसते.**

**थोडक्यात:** भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न हा जनतेशी निगडित **खरी नागरी समस्या** आहे, ज्यावर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करणे गरजेचे होते. मात्र, राजकीय नेत्यांनी या समस्येचा उपयोग कोट्यवधींच्या **‘सब-प्रपोजल’ घोटाळ्यावरून** जनतेचे आणि माध्यमांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी एक हत्यार म्हणून केला आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. ही एक गंभीर नागरी समस्या आहे, पण तिचा वापर राजकीय भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी केला जात आहे, हेच या अहवालाचे सार आहे.

Labels

Pimpri-Chinchwad News, Stray Dog Issue, Municipal Administration, PCMC Politics, Civic Issues.

Search Description

Analytical report on the controversy surrounding stray dogs in Pimpri-Chinchwad's Empire Estate, examining whether the issue is a genuine civic problem or a political distraction from the ongoing sub-proposal scam.

Hash Tags

#PCMC #PimpriChinchwad #EmpireEstate #StrayDogIssue #MunicipalPolitics #CivicGovernance #PMCNews #CivicProblems