राघव चढ्ढा यांचे भाजपमध्ये पदार्पण: 'आप'साठी भूकंप की भाजपची मोठी खेळी?

 

भारतीय राजकारणात अनेकदा अशा घटना घडतात ज्या राजकीय समीकरण बदलून टाकतात. २४ एप्रिल २०२६ हा दिवस असाच एक ऐतिहासिक वळण ठरला. आम आदमी पार्टीचे (आप) राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांनी एका धाडसी पत्रकार परिषदेत भारतीय जनता पक्षाशी (भाजप) विलीनीकरणाची घोषणा केली आणि क्षणार्धात राजकीय वर्तुळात प्रचंड भूकंप जाणवला. त्यांच्यासोबत संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजित सिंग साहनी आणि स्वाती मालिवाल — असे तब्बल सात राज्यसभा सदस्य भाजपमध्ये विलीन झाले. 'आप'च्या राज्यसभेतील एकूण दहा खासदारांपैकी सात जणांनी पक्ष सोडल्याने हा धक्का केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित नसून, तो 'आप'च्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारा ठरला आहे.

एका तेजस्वी कारकिर्दीचा अनपेक्षित सूर्यास्त

राघव चढ्ढा हे नाव भारतीय राजकारणात आले ते तुफान वेगाने आणि प्रचंड ताकदीने. ११ नोव्हेंबर १९८८ रोजी दिल्लीत जन्मलेल्या या तरुण नेत्याने वयाच्या अवघ्या बाविसाव्या वर्षी सनदी लेखापाल (CA) ही परीक्षा उत्तीर्ण केली. डेलॉइट आणि ग्रँट थॉर्नटन यांसारख्या जागतिक आर्थिक संस्थांमध्ये काम केलेल्या या युवकाला राजकारणाची ओढ लागली ती २०११ मधील अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या निमित्ताने. त्याच आंदोलनात अरविंद केजरीवाल यांची भेट झाली आणि चढ्ढा यांचे जीवन कायमचे बदलले. दिल्लीतील प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल आणि दिल्ली विद्यापीठाचे शिक्षण घेतलेल्या चढ्ढा यांनी 'आप'च्या स्थापनेपासूनच पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून जबाबदारी सांभाळली. वयाच्या अवघ्या सव्विसाव्या वर्षी ते पक्षाचे राष्ट्रीय खजिनदार बनले..

२०२० च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत राजिंदर नगर मतदारसंघातून चढ्ढा यांनी भाजपच्या उमेदवाराला तब्बल २०,०५८ मतांच्या फरकाने पराभूत केले. त्यांनी एकूण मतांपैकी ५७.०६ टक्के मते घेतली, जे त्यांच्या जनाधाराचे स्पष्ट दर्शन होते. त्यानंतर दिल्ली जल बोर्डाचे उपाध्यक्ष म्हणून त्यांनी दिल्लीच्या पाणीपुरवठ्यात क्रांतिकारी बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांची खरी उड्डाणभरती झाली ती २०२२ मध्ये — पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकीत 'आप'च्या ऐतिहासिक विजयात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. ११७ पैकी ९२ जागा जिंकण्याच्या या अभूतपूर्व यशाचे एक महत्त्वाचे शिल्पकार म्हणून राघव चढ्ढा यांचे नाव अग्रस्थानी होते. त्याच वर्षी ते पंजाबचे प्रतिनिधित्व करणारे राज्यसभा सदस्य बनले. पत्नी म्हणून बॉलीवूडची प्रतिभाशाली अभिनेत्री परिणीती चोप्रा यांच्याशी सप्टेंबर २०२३ मध्ये विवाहबद्ध झालेले राघव चढ्ढा हे केवळ राजकारणातच नाही, तर समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनले होते.

राघव चढ्ढा यांचा भाजपमध्ये प्रवेश हा एका रात्रीतील निर्णय नव्हता. त्याच्या मागे वर्षानुवर्षे साचलेल्या असंतोषाची खदखद होती. ऑगस्ट २०२३ मध्ये एक मोठा वादंग उठला जेव्हा राज्यसभेत दिल्ली एनसीआर दुरुस्ती विधेयक एका निवड समितीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावात पाच खासदारांची नावे त्यांच्या संमतीशिवाय टाकल्याचा आरोप चढ्ढा यांच्यावर झाला. त्यामुळे त्यांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले, जे नंतर मागे घेण्यात आले. पण या घटनेने पक्षांतर्गत वातावरण कलुषित झाले. नंतर एप्रिल २०२४ मध्ये 'आप'चेच आमदार कुंवर विजय प्रताप सिंग यांनी अमृतसरमधील एका सभेत चढ्ढा यांच्यावर पंजाब पोलिसांतील संशयित अधिकाऱ्यांशी संबंध असल्याचे गंभीर आरोप केले. हे आरोप केवळ विरोधकांनी केले नाहीत, तर स्वतःच्याच पक्षातून आल्याने ते अधिक घातक ठरले.

एप्रिल २०२६ च्या सुरुवातीस एक मोठा धक्का बसला — 'आप'ने राघव चढ्ढा यांना राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून दूर केले आणि त्यांच्या जागी अशोक मित्तल यांची नियुक्ती केली. चढ्ढा यांनी याला उघड विरोध करत सांगितले की हे पद काढणे म्हणजे संसदेत त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न आहे. "मी संसदेत जनतेचे प्रश्न मांडतो, हा गुन्हा आहे का? मला शांत केले आहे, पराभूत नाही," असे ते म्हणाले होते. या एकाच विधानात त्यांच्या आतील वादळाचे प्रतिबिंब होते. त्यांनी गेल्या वर्षभरापासून पक्षाच्या कार्यक्रमांपासून हळूहळू अंतर ठेवण्यास सुरुवात केली होती.

ती ऐतिहासिक पत्रकार परिषद

२४ एप्रिल २०२६ च्या दुपारी नवी दिल्लीत एक पत्रकार परिषद झाली जी भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवली जाईल. राघव चढ्ढा, संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांनी एकत्र येऊन घोषणा केली — "आम्ही, राज्यसभेतील 'आप'चे दोन तृतीयांश खासदार, भारतीय संविधानाच्या तरतुदींनुसार भारतीय जनता पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतो." चढ्ढा यांनी आणखी सांगितले की स्वाती मालिवाल, हरभजन सिंग, राजिंदर गुप्ता आणि विक्रमजित सिंग साहनी यांनीही हाच निर्णय घेतला आहे. एकूण दहा पैकी सात खासदारांनी 'आप' सोडल्याने पक्षाच्या संसदीय गटाला जबर धक्का बसला.

चढ्ढा यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हटले की ते गेल्या काही वर्षांपासून "चुकीच्या पक्षात योग्य माणूस" असल्यासारखे वाटत होते. पक्ष जो भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी स्थापन झाला होता, तोच भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला आहे असा थेट आरोप त्यांनी केला. "आप' आपल्या देशाच्या हितासाठी नाही, तर स्वतःच्या फायद्यासाठी काम करत आहे," असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. या विधानांनी 'आप'च्या नेतृत्वाला जाहीर सभेत पेचात टाकले.

'आप'ने या घटनेवर तात्काळ प्रतिक्रिया देत भाजपवर 'ऑपरेशन लोटस' राबवल्याचा गंभीर आरोप केला. ही संज्ञा आधीही वापरली गेली आहे — जेव्हा कर्नाटक आणि गोव्यात भाजपने निवडून आलेल्या आमदारांना आपल्या बाजूने वळवले होते. 'आप'चे राज्यसभा खासदार संजय सिंग यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत म्हटले की, "ईडी आणि सीबीआयचा वापर करून आमच्या खासदारांना फोडण्यात आले. अशोक मित्तल यांच्यावर काही दिवसांपूर्वीच ईडीने छापे टाकले आणि नंतर ते भाजपमध्ये गेले — हा योगायोग नाही." पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी तर या सात खासदारांना उघड 'देशद्रोही' म्हटले आणि "भाजपने पंजाबशी पुन्हा विश्वासघात केला आहे" असे जाहीरपणे सांगितले. अरविंद केजरीवाल यांनी 'X' वर लिहिले — "बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का." भगवंत मान यांनी भाजपला 'वॉशिंग मशीन' म्हणत व्यंगात्मक टीका केली — "शरद पवार, शिवसेना (UBT), काँग्रेस यांच्या पक्षांमध्ये वापरलेली हीच वॉशिंग मशीन आता 'आप'वर वापरली आहे."

संविधानाच्या छत्रछायेत पक्षांतर 

या प्रकरणाची सर्वात महत्त्वाची बाजू म्हणजे या सात खासदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यातून (Anti-Defection Law) सूट मिळेल. संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार जर एखाद्या पक्षाच्या दोन तृतीयांश संसदीय सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला, तर ते अपात्र ठरत नाहीत. 'आप'च्या दहापैकी सात — म्हणजेच बरोबर ७० टक्के — खासदारांनी हे पाऊल उचलले. त्यामुळे संसदेतील त्यांचे सदस्यत्व अबाधित राहणार आहे. राज्यसभेत उरलेले तीन 'आप' खासदार म्हणजे संजय सिंग, एन.डी. गुप्ता आणि बलबीर सिंग सेचेवाल. यापैकी आता पक्षाचा एकमेव सक्रिय राज्यसभा खासदार म्हणून सेचेवाल उरले आहेत, असेही सांगण्यात येते. कायदेशीर बाजू बघता, या खासदारांनी एक अत्यंत चाणाक्ष खेळी केली — संविधानाने दिलेल्या संरक्षणाचा वापर करत त्यांनी आपले पद सुरक्षित ठेवत पक्ष बदलला.

राघव चढ्ढा — एक बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व

राघव चढ्ढा यांचे व्यक्तिमत्त्व केवळ राजकारणापुरते मर्यादित नव्हते. एक सनदी लेखापाल म्हणून त्यांनी संसदेत आर्थिक प्रश्नांवर अत्यंत तांत्रिक आणि माहितीपूर्ण भाषणे दिली.  कामगारांच्या हक्कांपासून ते विमान प्रवासाच्या दरांपर्यंत, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपासून ते क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनापर्यंत — चढ्ढा यांनी संसदेत अनेक महत्त्वाचे विषय मांडले. देशातील सर्वात तरुण राज्यसभा खासदारांपैकी एक असलेल्या चढ्ढा यांनी दिल्लीत जनता दरबार सुरू केला, जिथे सुमारे ७७,०००हून अधिक तक्रारींचे निवारण झाले. त्यांच्या राजिंदर नगर मतदारसंघात २४ तास हेल्पलाइन सुरू करण्याची कल्पना त्यांनी राबवली. पण ज्या पक्षाने त्यांना घडवले, त्याच पक्षाने अखेर त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला असे त्यांचे म्हणणे आहे.

भाजपसाठी ही घटना अनेक अर्थांनी फायदेशीर ठरू शकते. राज्यसभेत सात नव्या सदस्यांच्या विलीनीकरणामुळे सत्ताधारी पक्षाची संख्याशक्ती आणखी मजबूत होईल. विरोधी पक्षांना, विशेषतः 'आप'ला, संसदीय व्यासपीठावर कमकुवत करण्यात भाजपला यश आले आहे. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी या विलीनीकरणाचे स्वागत करत म्हटले, "कोणालाही भ्रष्ट 'आप'वर विश्वास नाही. जो पक्ष वेगळेपणाचा दावा करत स्थापन झाला होता, तो भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनला आहे." भाजपच्या दृष्टीने पंजाब हे सर्वात महत्त्वाचे रणक्षेत्र आहे, जिथे 'आप'चे सरकार आहे. या सात खासदारांपैकी स्वाती मालिवाल वगळता सर्व पंजाबशी संबंधित आहेत. त्यामुळे पंजाबमध्ये 'आप'ला राजकीयदृष्ट्या अस्थिर करण्याचा हा एक सुनियोजित प्रयत्न असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.

पंजाबमध्ये 'आप'चे ९२ आमदार असलेले सरकार सत्तेत आहे. राज्यसभेत सात खासदार गेल्यानंतर विधानसभेतील आमदारांवर काय परिणाम होईल, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, राज्यसभा आणि विधानसभा या दोन वेगवेगळ्या रणभूमी आहेत. संसदेतील पक्षांतराचा थेट परिणाम विधानसभेतील आमदारांवर लगेचच होणार नाही, कारण आमदारांच्या पक्षांतरावर पक्षांतरबंदी कायद्याचे कठोर बंधन आहे. एकट्याने किंवा लहान गटाने पक्षांतर केल्यास अपात्रतेचा धोका आहे. शिवाय भगवंत मान यांचे सरकार तुलनेने स्थिर असून, आमदारांचे राजकीय हित सध्या सरकारशी जोडलेले आहे. तरीही 'आप'मधील अंतर्गत असंतोष वाढल्यास पुढे काय होईल, हे सांगणे कठीण आहे.

लोकशाहीची कसोटी — पक्षांतराचे नैतिक प्रश्न

या साऱ्या घडामोडींनी एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे — भारतीय लोकशाहीत पक्षांतर किती योग्य आहे? राघव चढ्ढा यांना पंजाबच्या जनतेने 'आप'चे खासदार म्हणून राज्यसभेत पाठवले होते. त्या जनतेच्या विश्वासाचे काय? मतदारांनी जो जनादेश दिला होता, तो या पक्षांतरामुळे धुळीस मिळतो का? पक्षांतरबंदी कायदा हा राजकीय अस्थिरता रोखण्यासाठी केला गेला होता. पण 'दोन तृतीयांश विलीनीकरण' या तरतुदीचा वापर करून या कायद्यातूनच पळवाट काढण्याची पद्धत लोकशाहीच्या आत्म्याला धक्का देते का, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. ईडी आणि सीबीआयचा वापर राजकीय विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी केल्याचे आरोप नवीन नाहीत, पण या प्रकरणात ते अधिक तीव्रतेने समोर आले आहेत. अशोक मित्तल यांच्यावर ईडीचे छापे पडल्यानंतर काही दिवसांतच ते भाजपमध्ये गेल्याचे विरोधक निदर्शनास आणतात. या साखळीत तथ्य किती आणि राजकारण किती, हे तपासणे जनतेसाठी गरजेचे आहे.

 'आप'ची प्रतिमा — स्वच्छ राजकारणाचा दावा कितपत टिकेल?

'आप' ही पक्षाची स्थापना झाली होती ती भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याच्या उर्जेतून. अण्णा हजारे आंदोलनाच्या अवशेषांतून जन्मलेल्या या पक्षाने स्वच्छ, पारदर्शक राजकारणाचा दावा केला होता. पण गेल्या काही वर्षांत अरविंद केजरीवाल यांच्यावरच मद्य धोरण घोटाळ्याचे आरोप झाले, अनेक नेत्यांना अटक झाली आणि आता पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांनीच पक्ष सोडला. राघव चढ्ढा हे स्वतःच एकेकाळी 'आप'चे टीव्ही चेहरे होते, केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय मानले जात होते. त्यांनी आता पक्षावरच भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्याने या 'स्वच्छ राजकारणा'चा दावा किती पोकळ होता, हा प्रश्न जनमानसात उठतो. दुसरीकडे, हे आरोप राजकीय डावपेचांचा भाग म्हणून पाहणारेही आहेत.

राष्ट्रीय स्तरावर बघता, 'आप' हा 'इंडिया' आघाडीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. या पक्षातील अशा मोठ्या फुटीमुळे विरोधी आघाडीची एकजूट कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेसपासून तृणमूलपर्यंत अनेक विरोधी पक्षांनी या घडामोडींची दखल घेतली असून, येत्या काळात 'इंडिया' आघाडीत समन्वय साधणे आणखी कठीण होणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. पंजाबमधील 'आप' सरकार हे विरोधकांसाठी एक महत्त्वाचे बालेकिल्ला मानले जाते. त्याला सुरुंग लावण्याचा हा प्रयत्न असेल तर भाजपला त्यात यश मिळेल का, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

सोशल मीडियावर या घटनेने एकच गदारोळ माजवला. राघव चढ्ढा यांच्या समर्थकांनी त्यांना 'धाडसी' ठरवले, तर 'आप'च्या समर्थकांनी त्यांना 'विश्वासघातकी' म्हणत संताप व्यक्त केला. 'X' वर 'ऑपरेशन लोटस' हा हॅशटॅग ट्रेंड करू लागला. पंजाबमधील अनेक नागरिकांनी सांगितले की "ज्या जनतेने आम्हाला पाठवले, त्यांना असे सोडून जाणे योग्य नाही." दुसरीकडे काहींचे म्हणणे आहे की जर पक्षच भ्रष्ट झाला असेल, तर तिथे राहणे हाच खरा गुन्हा आहे. हे परस्परविरोधी मतप्रवाह भारतीय लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे.

'आप'साठी आता सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे पक्षाची पुनर्रचना. संसदेत दुर्बल झालेल्या या पक्षाला राज्याराज्यांतील आपली संघटनात्मक ताकद सांभाळणे हे अग्रक्रमाचे काम असेल. अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा एकदा पक्षाला एकत्र आणावे लागेल आणि विश्वासघाताच्या नरेटिव्हचा वापर करत पंजाबमध्ये जनमत आपल्या बाजूने वळवावे लागेल. भाजपसाठी मात्र हा 'मास्टरस्ट्रोक' ठरला असला, तरी पंजाबच्या जनतेच्या मनात या 'खेळी'बद्दल नाराजी निर्माण होऊ शकते. ही घटना त्यांच्या विरोधात जाणार की बाजूने, हे आगामी निवडणुकांमध्ये स्पष्ट होईल.

भारतीय राजकारणातील पक्षांतराची ही परंपरा आया राम गया राम पासून चालत आलेली आहे. पण आता या परंपरेने संविधानाचाच आधार घेतला आहे. 'दोन तृतीयांश विलीनीकरण' ही तरतूद राजकीय स्थिरतेसाठी होती की अस्थिरतेसाठी, हा प्रश्न कायदेतज्ज्ञ आणि राज्यशास्त्रज्ञांमध्ये पुन्हा जोर धरू लागला आहे.

शेवटी, राघव चढ्ढा यांचा 'आप' सोडून भाजपमध्ये प्रवेश हे एका युगाच्या समाप्तीचे प्रतीक आहे. ज्या पिढीने भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी पारंपरिक राजकारणाला नाकारले होते, त्याच पिढीतील एक महत्त्वाचा चेहरा आता त्याच व्यवस्थेचा भाग झाला आहे. हे आदर्शवादाचा पराजय आहे का, की परिपक्वतेचे लक्षण — हे प्रत्येक जण आपापल्या दृष्टीने ठरवेल. पण एक गोष्ट निश्चित — या घटनेने 'आप' या पक्षाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे आणि भाजपच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला नवी पंखे दिली आहेत.

पंजाबची जनता, दिल्लीचे मतदार आणि देशभरातील राजकारणप्रेमी आता एकाच प्रश्नाचे उत्तर शोधत आहेत — या सगळ्या नाट्याचा शेवट कुठे होतो? उत्तर येणारा काळच देईल.

---

Search  Description 

Raghav Chadha, along with 6 other AAP Rajya Sabha MPs including Sandeep Pathak, Ashok Mittal, Harbhajan Singh, and Swati Maliwal, merged with BJP on April 24, 2026. This explosive Marathi article examines the causes, reactions, constitutional legality, Punjab political impact, and the future of AAP and Indian opposition politics.

Hashtags (English):

#RaghavChadha #BJPJoins #AAPvsBJP #OperationLotus #AamAadmiParty #PunjabPolitics #IndianPolitics #RajyaSabha #ArvindKejriwal #BhagwantMann #SanjayaSingh #SwatiMaliwal #SandeepPathak #AntiDefectionLaw #MarathiNews #MarathiArticle #RaghavChadhaQuits #AAPCrisis #IndiaAlliance #NarendraModi

*© सर्व हक्क राखीव — पुनर्मुद्रणासाठी संपादकाची लेखी परवानगी आवश्यक.*