नेव्हारोचे वादग्रस्त विधान: भारताविरुद्धच्या मोठ्या कटाचा एक भाग?

ट्रम्प आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांचा भारतात अशांतता भडकावण्याचा प्रयत्न: एक सखोल विश्लेषण

भारत, एक असा देश ज्याने दोनशे वर्षांहून अधिक काळ ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीचा अनुभव घेतला आहे, तो नेहमीच परकीय शक्तींच्या कुटिल कारस्थानांच्या जाळ्यात अडकला आहे. 'फोडा आणि राज्य करा' या नीतीचा अवलंब करत ब्रिटिशांनी भारताला कसे तोडले आणि त्यावर राज्य केले, याचा इतिहास आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे. आजच्या जागतिक परिस्थितीतही काही परकीय शक्ती, विशेषतः अमेरिकेतील काही गट, भारताच्या अंतर्गत शांतता आणि एकतेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांकडून भारतात अशांतता भडकावण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याचे सखोल विश्लेषण करणे हे प्रत्येक भारतीयासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा लेख याच प्रयत्नांचा, त्यांच्यामागील हेतूंचा आणि भारताने यावर दिलेल्या प्रत्युत्तराचा वेध घेईल.

‘फोडा आणि राज्य करा’ नीतीचा ऐतिहासिक संदर्भ आणि सद्यस्थिती

भारताला अस्थिर करण्याचे परकीय शक्तींचे प्रयत्न काही नवीन नाहीत. ब्रिटिशांनी भारतात ‘फोडा आणि राज्य करा’ (Divide and Rule) या नीतीचा अवलंब करून दोनशे वर्षांहून अधिक काळ राज्य केले. त्यांनी हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये फूट पाडली, प्रादेशिक अस्मितांना खतपाणी घातले आणि भारतीयांना एकमेकांविरुद्ध लढवून आपले साम्राज्य मजबूत केले. लॉर्ड कर्झनने १९०५ मध्ये बंगालचे विभाजन करून हिंदू-मुस्लिम ऐक्य तोडण्याचा प्रयत्न केला, हे त्याचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे.

आजही काही परकीय शक्ती, विशेषतः अमेरिकेतील काही गट, याच ‘फोडा आणि राज्य करा’ नीतीचा अवलंब करत असल्याचे दिसून येते. पीटर नेव्हारोचे ब्राह्मणांवर केलेले विधान हे याच नीतीचा एक भाग आहे. भारतात जातीय सलोखा बिघडवून अंतर्गत अशांतता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. भारताची विविधता ही त्याची ताकद आहे, परंतु याच विविधतेचा वापर करून फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अमेरिकेला भारताचा एकसंध आणि मजबूत विकास नको आहे, कारण त्यामुळे त्यांचे जागतिक वर्चस्व धोक्यात येऊ शकते. त्यांना भारताचा बाजार हवा आहे, जिथे त्यांच्या कंपन्या राज्य करू शकतील आणि भारताला केवळ एक ग्राहक म्हणून पाहू शकतील.

या प्रयत्नांमागे एक मोठा भू-राजकीय अजेंडा आहे. भारत, रशिया आणि चीन यांच्यातील वाढती जवळीक अमेरिकेला अस्वस्थ करत आहे. अमेरिका भारताला आपल्या गटात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु भारत आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणावर ठाम आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे, एससीओ सारख्या मंचांवर सक्रिय भूमिका बजावणे हे अमेरिकेला रुचलेले नाही. त्यामुळेच ते भारतावर विविध प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यात आर्थिक शुल्क लादणे आणि अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे यांचा समावेश आहे.

भारताने या ऐतिहासिक अनुभवातून धडा घेतला आहे. आजचा भारत हा २१ व्या शतकातील एक मजबूत आणि स्वाभिमानी राष्ट्र आहे. तो कोणत्याही परकीय शक्तीच्या दबावाला बळी पडणार नाही. भारताची जनताही आता जागरूक झाली आहे आणि परकीय शक्तींच्या कुटिल कारस्थानांना बळी पडणार नाही. भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत आपले परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण निश्चित केले आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या तत्त्वज्ञानावर विश्वास ठेवणारा भारत जगामध्ये शांतता आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, परंतु आपल्या सार्वभौमत्वाशी आणि एकतेशी कोणतीही तडजोड करणार नाही.

ट्रम्पचे भारताला अस्थिर करण्याचे पूर्वीचे प्रयत्न आणि त्यांचे परिणाम

पीटर नेव्हारोचे हे विधान काही एकटे नाही. डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनाने यापूर्वीही भारताच्या अंतर्गत राजकारणात आणि परराष्ट्र धोरणात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवण्यासाठी आणि त्यांच्या सरकारवर अविश्वास निर्माण करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने अनेकदा प्रयत्न केले आहेत. यातील एक महत्त्वाचा प्रसंग म्हणजे, जेव्हा ट्रम्प यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबवण्यात आपली भूमिका होती असा दावा केला होता. हा दावा पूर्णपणे खोटा असूनही, ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला की त्यांनी हे स्वीकार करावे, अन्यथा भारतावर शुल्क (टॅरिफ) लादले जातील. पंतप्रधान मोदींनी हा दबाव झुगारला आणि भारतावर शुल्क लादले गेले, परंतु या घटनेने ट्रम्प प्रशासनाचा भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न स्पष्ट झाला.

याव्यतिरिक्त, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भातही ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर टीका केली होती. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे हे ‘मोदी वॉर’ला (मोदींच्या युद्धात) कारणीभूत ठरत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि राष्ट्रीय हितावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा हा एक प्रयत्न होता. भारताने आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि आपल्या नागरिकांच्या हितासाठी रशियाकडून तेल खरेदी करणे हे पूर्णपणे योग्य आहे. यावर अमेरिकेने टीका करणे हे त्यांच्या दुहेरी धोरणाचेच एक उदाहरण आहे. अमेरिकेला स्वतःला रशियन तेलाची गरज असताना, त्यांनी भारतावर टीका करणे हे हास्यास्पद आहे.

तिसरा प्रयत्न म्हणजे, पंतप्रधान मोदी आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री यांच्यातील संबंधांमध्ये दुरावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न. अमेरिकेकडून असा एक ‘नॅरेटिव्ह’ (कथा) तयार करण्याचा प्रयत्न केला गेला की, पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात कट रचला जात आहे आणि त्यांच्या परराष्ट्र मंत्र्यासोबत त्यांचे संबंध चांगले नाहीत. अशा प्रकारच्या अफवा पसरवून भारताच्या नेतृत्वाला कमकुवत करण्याचा आणि देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा हा एक प्रयत्न होता. हे सर्व प्रयत्न भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाला आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाला रोखण्यासाठी केले जात आहेत. भारताने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले आहे, हे या घटनांमधून स्पष्ट होते.

भारताची वाढती जागतिक भूमिका आणि अमेरिकेची अस्वस्थता

अलीकडच्या काळात भारत जागतिक राजकारणात एक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. रशिया, भारत आणि चीन (RIC) या देशांमधील वाढती जवळीक अमेरिकेला अस्वस्थ करत आहे. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) सारख्या मंचांवर पंतप्रधान मोदी, रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीगाठी आणि वाढता समन्वय हे जागतिक शक्ती संतुलनात बदल घडवत आहे. या देशांची वाढती एकता अमेरिकेच्या एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या कल्पनेला आव्हान देत आहे. ट्रम्प आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांकडून होणारी भारतविरोधी विधाने याच अस्वस्थतेतून जन्माला आली आहेत.

विशेषतः, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने रशियासोबतचे आपले संबंध कायम ठेवले आहेत. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे सुरूच ठेवले आहे आणि यावर अमेरिकेने अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण कायम ठेवले आहे. भारताने रशियाकडून खरेदी केलेले तेल युक्रेनला विकून एक प्रकारे युक्रेनला मदतच केली आहे, हे अमेरिकेला मान्य नाही. यातून अमेरिकेचा दुटप्पीपणा स्पष्ट होतो. त्यांना स्वतःला रशियन तेलाची गरज असताना, त्यांनी भारतावर टीका करणे हे हास्यास्पद आहे. हीच गोष्ट अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी मानसिकतेचे द्योतक आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांच्यातील सलोख्याचे संबंध आणि त्यांच्या भेटीगाठी अमेरिकेला खुपत आहेत. भारताने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, रशिया हा भारताचा जुना आणि विश्वासार्ह मित्र आहे आणि हे संबंध कोणत्याही बाह्य दबावामुळे बदलणार नाहीत. भारताने एससीओ परिषदेत दहशतवादावर घेतलेली कठोर भूमिका आणि पाकिस्तानला दिलेला स्पष्ट संदेशही महत्त्वाचा आहे. भारताने जगाला सांगितले आहे की, दहशतवादाला कोणताही दुहेरी मापदंड असू शकत नाही आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. चीन आणि रशियानेही दहशतवादाविरोधात भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे, हे अमेरिकेसाठी चिंतेचे कारण आहे.

जागतिक राजकारणात बहुध्रुवीयता (Multipolarity) वाढत आहे आणि अमेरिका आता एकमेव महासत्ता राहिलेली नाही. भारत, रशिया आणि चीन यांसारख्या देशांची वाढती आर्थिक आणि लष्करी ताकद जागतिक शक्ती संतुलनात बदल घडवत आहे. ट्रम्प आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांकडून होणारे प्रयत्न हे याच बदलांना रोखण्याचा आणि अमेरिकेचे वर्चस्व कायम ठेवण्याचा एक भाग आहेत. मात्र, भारत आता २१ व्या शतकातील एक स्वतंत्र आणि स्वाभिमानी राष्ट्र आहे, जे कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही. भारताने आपल्या इतिहासातून धडा घेतला आहे आणि आता तो आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देईल. 

भारताची लवचिकता आणि प्रत्युत्तर

ट्रम्प आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांकडून भारताला अस्थिर करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले असले तरी, भारताने या सर्वांना कणखरपणे प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताची लवचिकता आणि आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्याची क्षमता यातून स्पष्ट दिसून येते. पीटर नेव्हारोच्या वादग्रस्त विधानानंतर भारतातून उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया हे याचेच द्योतक आहे. केवळ सरकारच नाही, तर सामान्य नागरिक आणि विरोधी पक्षांनीही या विधानाचा निषेध केला. प्रियंका चतुर्वेदींसारख्या नेत्यांनी याला भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप आणि जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले. हे दर्शवते की, भारताची लोकशाही किती मजबूत आहे आणि कोणत्याही बाह्य शक्तीला येथे फूट पाडणे किती कठीण आहे.

भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहून अमेरिकेला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, भारताचे परराष्ट्र धोरण हे त्याच्या राष्ट्रीय हितावर आधारित असेल, कोणत्याही बाह्य दबावावर नाही. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करून ते युक्रेनला विकले, हे एक रणनीतिक पाऊल होते. यातून भारताने एकाच वेळी आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण केल्या, आर्थिक लाभ मिळवला आणि युक्रेनला अप्रत्यक्षपणे मदतही केली. या कृतीतून भारताची मुत्सद्देगिरी आणि जागतिक राजकारणातील त्याची वाढती समज दिसून येते. ट्रम्प प्रशासनाला हे समजले नाही, हे त्यांचे अज्ञान किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष असू शकते.

भारताने जागतिक मंचांवरही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. एससीओ परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादावर घेतलेली कठोर भूमिका आणि दहशतवादाला कोणताही दुहेरी मापदंड असू नये यावर दिलेला भर महत्त्वाचा आहे. भारताने पाकिस्तानला दहशतवादाच्या मुद्द्यावर स्पष्ट संदेश दिला आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने दहशतवादाविरोधात जी कठोर भूमिका घेतली आहे, ती जगाला स्पष्ट झाली आहे. भारताने आपल्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही, हे यातून दिसून येते.

भारताची आर्थिक ताकदही वाढत आहे. अमेरिकेने भारतावर शुल्क लादले असले तरी, भारताने त्याला तोंड दिले आहे. भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत आणि आता तो कोणत्याही बाह्य दबावाला बळी पडणार नाही. भारताने आपल्या इतिहासातून धडा घेतला आहे आणि आता तो आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देईल. भारताची वाढती जागतिक भूमिका आणि त्याची लवचिकता हे दर्शवते की, ट्रम्प आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांचे भारताला अस्थिर करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. भारत एक मजबूत आणि स्वाभिमानी राष्ट्र म्हणून उभा राहील.

पीटर नेव्हारोचे वादग्रस्त विधान आणि त्याचे पडसाद

अलीकडच्या काळात अमेरिकेचे माजी व्यापार सल्लागार पीटर नेव्हारो यांनी भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत एक अत्यंत वादग्रस्त विधान केले. रशियाकडून भारताने केलेल्या तेल खरेदीवरून त्यांनी असे म्हटले की, या व्यवहारातून केवळ भारतातील ब्राह्मणांनाच फायदा होत आहे आणि सामान्य भारतीयांना काहीही मिळत नाही. हे विधान वरवर पाहता केवळ एक आर्थिक टीका वाटू शकते, परंतु त्याचे मूळ भारताच्या सामाजिक आणि जातीय रचनेत फूट पाडण्याच्या हेतूत दडलेले आहे. नेव्हारो यांनी हे विधान अशा वेळी केले आहे, जेव्हा भारत रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करून ते युरोप आणि इतर देशांना, विशेषतः युक्रेनला, रिफाइंड स्वरूपात विकून मोठा आर्थिक लाभ मिळवत आहे. यातून भारताची आर्थिक स्वायत्तता आणि जागतिक स्तरावरील वाढती भूमिका स्पष्ट होते. मात्र, नेव्हारोसारख्या व्यक्तींना हे रुचलेले नाही. त्यांच्या मते, भारत रशियाचे ‘लॉन्ड्रोमॅट’ बनला आहे, म्हणजेच रशियन तेलाला वैध रूप देण्याचे काम करत आहे.

नेव्हारोच्या या विधानामागे अनेक हेतू असू शकतात. एक म्हणजे, भारताला रशियापासून दूर करणे आणि अमेरिकेच्या भू-राजकीय अजेंड्याला पाठिंबा देण्यासाठी दबाव आणणे. दुसरे म्हणजे, भारतातील जातीय सलोखा बिघडवून अंतर्गत अशांतता निर्माण करणे. भारताच्या इतिहासात ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीचा वापर करून ब्रिटिशांनी कसे राज्य केले, याची आठवण करून देणारे हे विधान आहे. लॉर्ड कर्झनने बंगालचे विभाजन करून हिंदू-मुस्लिम ऐक्य तोडण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याच धर्तीवर आता जातीय भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नेव्हारोचे हे विधान केवळ बेजबाबदार नाही, तर ते भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि अंतर्गत एकतेवर केलेला हल्ला आहे. या विधानावर भारतातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि विश्लेषकांनी याला भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप आणि जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले आहे.

या विधानामुळे अमेरिकेच्या भारताप्रती असलेल्या धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका बाजूला अमेरिका भारताला आपला महत्त्वाचा भागीदार मानतो, तर दुसऱ्या बाजूला ट्रम्प प्रशासनातील महत्त्वाचे अधिकारी अशा प्रकारची विधाने करून भारताच्या अंतर्गत स्थैर्याला आव्हान देतात. हे अमेरिकेच्या दुहेरी धोरणाचे द्योतक आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे हे पूर्णपणे भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे आणि यातून कोणत्याही विशिष्ट समाजाला फायदा होत नाही, तर संपूर्ण देशाला आर्थिक लाभ होतो. तेल कंपन्या सरकारला कर देतात आणि तो कर देशाच्या विकासासाठी वापरला जातो. त्यामुळे नेव्हारोचे हे विधान केवळ निराधारच नाही, तर ते भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेची आणि सामाजिक संरचनेची चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांकडून भारतात अशांतता भडकावण्याचे प्रयत्न हे भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाला आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाला रोखण्यासाठी केले जात आहेत. पीटर नेव्हारोचे वादग्रस्त विधान, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि ‘मोदी वॉर’ सारखे आरोप हे याच मोठ्या कटाचा भाग आहेत. मात्र, भारताने या सर्व प्रयत्नांना कणखरपणे प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताची लवचिकता, त्याची वाढती आर्थिक ताकद आणि जागतिक मंचांवर त्याची स्पष्ट भूमिका हे दर्शवते की, भारत कोणत्याही बाह्य दबावाला बळी पडणार नाही. ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीचा भारताला आता अनुभव आहे आणि तो यापुढे अशा कोणत्याही कारस्थानाला बळी पडणार नाही. भारत एक मजबूत, स्वाभिमानी आणि एकसंध राष्ट्र म्हणून उभा राहील आणि आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करेल.

*   Politics
*   International Relations
*   India-US Relations
*   Geopolitics
*   National Security

*   #IndiaUSRelations

*   #DonaldTrump

*   #PeterNavarro

*   #Geopolitics

*   #IndianPolitics

*   #NationalSecurity

*   #StandWithIndia

*   #DivideAndRule

*   #ForeignPolicy

*   #MakeInIndia