केंद्र सरकारने २०११ च्या खाद्यतेल उत्पादन आदेशात केली दुरुस्ती

खाद्यतेल नियमावली आदेशात सुधारणा; सरकारचा डेटा संकलन आणि पारदर्शकतेवर भर

नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी): भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 'व्हेजिटेबल ऑइल प्रॉडक्ट्स, प्रॉडक्शन अँड अव्हेलेबिलिटी (रेग्युलेशन) ऑर्डर, २०११' मध्ये (VOPPA Regulation Order, 2011) सुधारणा केली आहे. या सुधारणेचा उद्देश डेटा संकलन मजबूत करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि अन्न सुरक्षेसाठी वेळेवर धोरणात्मक पावले उचलणे हा आहे.

ही सुधारणा २०१४ मध्ये दोन प्रमुख संचालनालयांचे विलीनीकरण झाल्यामुळे झालेल्या संस्थात्मक बदलांशी सुसंगत आहे. तसेच, 'कलेक्शन ऑफ स्टॅटिस्टिक्स ॲक्ट, २००८' मधील तरतुदींचा समावेश करून खाद्यतेल क्षेत्रातील डेटा संकलनाची यंत्रणा मजबूत करणे हेही उद्दिष्ट आहे.

या नियामक बदलामुळे ग्राहक आणि खाद्यतेल साखळीतील सर्व संबंधितांना फायदा होणार आहे. देशांतर्गत उत्पादन, आयात आणि साठ्याबद्दलची माहिती सुधारल्यामुळे सरकारला आयात शुल्कात बदल करणे किंवा आयात सुलभ करणे यांसारखे धोरणात्मक निर्णय वेळेवर घेता येतील. यामुळे किरकोळ किमती स्थिर ठेवण्यास आणि देशभरात खाद्यतेलाची उपलब्धता सुधारण्यास मदत होईल.

उद्योग संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्यांच्या सदस्यांना 'नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टिम' (NSWS) द्वारे नोंदणी करण्याचे आणि 'VOPPA' च्या अधिकृत पोर्टलवर (https://www.edibleoilindia.in) मासिक अहवाल सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. वापरकर्त्याचा अनुभव सुधारण्यासाठी या पोर्टलमध्येही बदल करण्यात आले आहेत.