‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग’ विधेयक लोकसभेत सादर; ऑनलाईन गेम्सद्वारे होणाऱ्या पैशांच्या देवाणघेवाणीवर पूर्ण बंदीची तरतूद

ई-स्पोर्ट्ससह ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला चालना देण्याचा आणि नियमन करण्याचा उद्देश

उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा

नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था): इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, २०२५’ लोकसभेत सादर केले. या विधेयकाचा उद्देश ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक आणि सामाजिक गेम्ससह संपूर्ण ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे आणि त्याचे नियमन करणे हा आहे.

हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंगसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक कायदेशीर चौकट तयार करेल. यामध्ये कोणत्याही ऑनलाइन गेम्सद्वारे सेवा किंवा जाहिरातींच्या माध्यमातून पैशांच्या देवाणघेवणीवर पूर्ण बंदी घालण्याची तरतूद आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.

या विधेयकामुळे ऑनलाइन गेम्समुळे होणारी फसवणूक आणि तरुणांवर होणारे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तसेच गोपनीयतेशी संबंधित दुष्परिणाम टाळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

या विधेयकाचा मुख्य उद्देश देशात वाढणाऱ्या ऑनलाइन सट्टेबाजीवर नियंत्रण मिळवणे आणि डिजिटल गेमिंग क्षेत्राला एक योग्य दिशा देणे हा आहे.
या विधेयकात ऑनलाइन गेमिंगसाठी एक नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे प्राधिकरण या क्षेत्रातील नियमांचे पालन सुनिश्चित करेल. तसेच, या कायद्यात ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक गेमिंग आणि सामाजिक उद्देशांसाठी असलेल्या गेम्सना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकामुळे ऑनलाइन सट्टेबाजीला आळा बसेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.