सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आमदार अमित गोरखे यांची विधानमंडळात जोरदार मागणी (VIDEO)

 

मुंबई, १६ जुलै २०२५: महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित आणि ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांमधील सार्वजनिक निधीच्या प्रभावी वापराबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे प्रभावीपणे मांडले. त्यांच्या या मागणीने सरकारी नोकरभरती आणि प्रशासकीय सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

१० कोटींच्या ई-गव्हर्नन्स निधीवर सवाल

राज्य सरकारने ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांतर्गत मनुष्यबळ आणि व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्याची योजना आखली असून त्यासाठी तब्बल १०.३४ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. ही प्रणाली कर्मचाऱ्यांच्या सेवा-संबंधित बाबी स्वयंचलित करण्यासाठी तयार केली जाणार आहे. यावर बोलताना आमदार गोरखे यांनी प्रशासकीय विभागांमधील एक गंभीर उणीव सभागृहाच्या निदर्शनास आणली.

'ई-गव्हर्नन्सपेक्षा रिक्त पदे भरा'

आमदार गोरखे यांनी सरकारला ई-गव्हर्नन्सवर खर्च करण्याऐवजी प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी तातडीने रिक्त पदे भरण्याची घोषणा करावी, अशी मागणी केली. ते म्हणाले की, "राज्यातील अनेक सुशिक्षित तरुण-तरुणी रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सर्व रिक्त पदे युद्धपातळीवर भरण्याची कार्यवाही करावी." यामुळे प्रशासनावरील ताण कमी होईल आणि सरकारी योजना अधिक वेगाने जनतेपर्यंत पोहोचतील, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी

यासोबतच, आमदार गोरखे यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी लावून धरली. ते म्हणाले की, "२००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या हजारो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे भविष्य नवीन पेन्शन योजनेमुळे अनिश्चित झाले आहे. त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे." ही मागणी कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवेल आणि त्यांना अधिक समर्पित भावनेने काम करण्यास प्रोत्साहन देईल, असे त्यांनी नमूद केले.

निधीचा योग्य वापर करण्याचे आवाहन

नवीन ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्याऐवजी, सरकारने सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या संगणक प्रणाली आणि पायाभूत सुविधांचा वापर करून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा-संबंधित बाबी कमीत कमी खर्चात स्वयंचलित करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे मत त्यांनी मांडले. यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय टळेल आणि त्याचवेळी प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होतील, असेही ते म्हणाले.

---

Amit Gorkhe, Maharashtra Legislative Assembly, Government Employees, E-governance, Old Pension Scheme, Government Jobs, Maharashtra Politics

#AmitGorkhe #Maharashtra #GovernmentJobs #OPS #EGovernance #MaharashtraPolitics #BJP