मांसाहारी दूध म्हणजे काय?
पाश्चिमात्य देशांमध्ये, विशेषतः अमेरिका आणि युरोपमध्ये, गुरांना नैसर्गिक चाऱ्याबरोबरच मांस, प्राण्यांचे रक्त आणि हाडांचे अवशेष खाण्यासाठी दिले जातात. या प्रक्रियेमुळे जनावरांना उच्च दर्जाचे प्रोटीन आणि ऊर्जा मिळते, ज्यामुळे त्यांची दूध उत्पादन क्षमता वाढते. प्राण्यांचे कचरा मांस, डुकरांची चरबी आणि रक्त प्रक्रिया करून त्यांच्या आहारात मिसळले जाते.
या पद्धतीमुळे मिळणारे दूध धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून 'मांसाहारी दूध' मानले जाते. भारतासारख्या धर्मप्रधान देशात, जिथे गायीला पवित्र मानले जाते आणि दूध धार्मिक विधींचा अविभाज्य भाग आहे, तिथे हे सामाजिक आणि धार्मिक संवेदनशीलतेचा मुद्दा बनला आहे.
भारताची ठाम भूमिका
भारत सरकारने स्पष्टपणे जाहीर केले आहे की, अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कोणत्याही दुग्धजन्य उत्पादनासाठी हे प्रमाणपत्र अनिवार्य असावे की, ते अशा गाईंपासून तयार केले गेले आहेत ज्यांना मांसाहारी पदार्थ खाऊ घातले गेले नाहीत. भारताने याला 'नॉन-निगोशिएबल रेड लाईन' (तडजोड न करण्यासारखी लक्ष्मणरेषा) म्हटले आहे.
मोदी सरकारचे म्हणणे आहे की, "गाय दूध देते, मांस नाही." या तत्त्वानुसार, मांस खाणाऱ्या गाईचे दूध धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून स्वीकारार्ह नाही. भारतीय समाजात ८०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या हिंदुत्वाचे पालन करते आणि ५०% हून अधिक लोक धर्माला महत्त्वाचे मानून निर्णय घेतात.
अमेरिकेचा आर्थिक दृष्टिकोन
अमेरिकेला भारताच्या मोठ्या दुग्धजन्य बाजारपेठेत प्रवेश करून १ लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींचा युक्तिवाद आहे की, भारताचे नियम अवाजवी आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या असमर्थनीय आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, भारत धर्मनिरपेक्ष देश असूनही धार्मिक कारणांवरून अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थांना प्रवेश नाकारत आहे.
अमेरिकेतील अनेक डेअरी फार्ममध्ये जनावरांना नैसर्गिक खाद्यासोबतच मांस आणि हाडांचे अवशेष दिले जातात, जे कमी किमतीत प्रोटीनचा उत्तम स्रोत मानले जातात. अमेरिकेला आपल्या $८.२२ अब्ज डेअरी निर्यातीसाठी भारतासारखी मोठी बाजारपेठ हवी आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचे 'अमेरिका फर्स्ट' धोरण
नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणामुळे या प्रकरणाला नवीन वळण मिळाले आहे. अमेरिकेला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी आणि देशांतर्गत गुंतवणूक व रोजगार वाढवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने जगातील अनेक देशांवर अतिरिक्त शुल्क लादले आहेत.
त्यांचे म्हणणे आहे की, भारतासारख्या देशातून १०० रुपयांचे उत्पादन अमेरिकेत गेले आणि त्यावर ४०% अतिरिक्त शुल्क लावले, तर ते १४० रुपयांना पडेल. या अतिरिक्त शुल्कामुळे अमेरिकन ग्राहकांना जास्त किंमत मोजावी लागेल, ज्यामुळे अमेरिकेतील उत्पादन वाढेल आणि रोजगार निर्माण होईल.
ट्रम्प प्रशासनाने ब्रिक्स देशांशी व्यापार करणाऱ्यांवर अतिरिक्त २०% शुल्क लावण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, भारत यावर कोणतीही औपचारिक प्रतिक्रिया देत नाही. भारताला विश्वास आहे की शेवटी अमेरिकाच बॅकफूटवर जाईल, कारण पोखरण अणुचाचणीनंतर अमेरिकेने भारतावर लादलेले निर्बंध शेवटी त्यांनाच मागे घ्यावे लागले होते.
शेतकऱ्यांचे संरक्षण
या वादामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतातील २० कोटींपेक्षा जास्त लोक डेअरी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. प्रत्येक गावात आणि अनेक घरांमध्ये हा व्यवसाय चालतो. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश असून, सुमारे ८० दशलक्ष लोक, ज्यात बहुतांश लहान शेतकरी आहेत, या व्यवसायावर अवलंबून आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) एका अहवालानुसार, जर अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थांना भारतात मुक्त प्रवेश मिळाला, तर देशांतर्गत दुधाच्या किमती १५% पर्यंत घसरू शकतात, ज्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे वार्षिक ₹ १.०३ लाख कोटींचे मोठे नुकसान होईल.
जर अमेरिकेच्या मोठ्या डेअरी कंपन्यांना भारतात प्रवेश मिळाला, तर या छोट्या व्यावसायिकांवर आणि त्यांच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की शेतकऱ्यांचे संरक्षण हे त्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारी समीकरण
ब्रिक्स (BRICS), आसियान (ASEAN) आणि एससीओ (SCO) सारख्या संघटनांनी एकत्र येऊन स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे डॉलरचे वर्चस्व कमी होऊ शकते. या घडामोडींमुळे अमेरिकेवर अतिरिक्त दबाव निर्माण होत आहे.
भारत हा असा देश आहे जिथे प्रत्येक प्रकारची हवामान, उत्पादन आणि उपभोग आहे. केवळ ऊर्जेच्या बाबतीत आपण मागे आहोत, पण आता इलेक्ट्रिक वाहने, इथेनॉल आणि सौरऊर्जा यावर भर देऊन आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या सर्व घडामोडींमुळे भारताचे आत्मविश्वास वाढत आहे.
भविष्यातील दिशा
या वादामुळे सध्या अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करार थांबला आहे. भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे की 'मांसाहारी' डेअरी उत्पादनांना भारतात परवानगी दिली जाणार नाही. भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी वाटाघाटी वेगाने सुरू असल्याचे म्हटले आहे, परंतु डेअरी सारखे संवेदनशील मुद्दे सध्याच्या 'मिनी डील'मधून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणात जागतिक व्यापार संघटना काय निर्णय घेते, भारत आपला पक्ष कसा मांडतो आणि दोन्ही देशांमधील संबंध कसे पुढे जातात, हे येणारा काळच ठरवेल. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, "डेअरीच्या मुद्द्यावर तडजोड करण्याचा प्रश्नच नाही. ही आमची 'रेड लाइन' आहे."
मोदी सरकारने व्यापार आणि नफा यापेक्षा देशाची धार्मिक आणि नैतिक मूल्ये जास्त महत्त्वाची मानली आहेत. यावरून स्पष्ट होते की, भारतासाठी देशांतर्गत आर्थिक हित आणि सांस्कृतिक मूल्ये ही व्यापारिक लाभांपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहेत. हे केवळ भारतातील लोकांसाठीच नाही, तर जगासाठीही एक महत्त्वाचा संदेश आहे.
India-US Trade, Dairy Products, Religious Sensitivity, Cultural Values, Modi Government, Trump Administration, WTO Dispute, Farmers Protection, Non-Vegetarian Milk
#IndiaUSTradeWar #DairyDispute #ReligiousValues #CulturalSensitivity #ModiGoverment #TrumpAdministration #WTOCase #FarmersFirst #TradeBarriers #MilkControversy
Reviewed by ANN news network
on
७/१६/२०२५ १२:३०:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: