अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचा खर्च अधिकाऱ्यांकडूनच वसूल करा; खासदार श्रीरंग बारणे यांची सूचना

 

पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनावर खासदार बारणे यांचा गंभीर आरोप; 'हेतुपुरस्सर दुर्लक्षामुळे गैरप्रकार'

'इमारती पूर्ण झाल्यावर पाडकामाचे आदेश देणे म्हणजे आयुक्तांचा पोरकटपणा' - खासदार बारणे

पिंपरी, ११ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड शहरात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा खर्च संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांकडूनच वसूल करण्यात यावा, अशी सूचना शिवसेनेचे उपनेते तथा खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे. अनधिकृत बांधकामे होत असताना सुरुवातीला महापालिका प्रशासनाकडून हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते आणि पाच मजली बांधकामे पूर्ण झाल्यानंतर कारवाईची मोहीम हाती घेतली जाते, यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

खासदार बारणे यांची प्रशासनावर टीका: 

खासदार बारणे यांनी महापालिका प्रशासनाचा खरपूस समाचार घेताना म्हटले की, "शहरात अनधिकृत बांधकामे होताना सुरुवातीला प्रशासनाकडून हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते, त्याकडे डोळेझाक केली जाते. त्यामध्ये गैरप्रकार होतात आणि त्यातून अनधिकृत बांधकामे वेगात होतात. चार ते पाच मजल्याच्या इमारती उभ्या राहतात; इमल्यावर इमले उभे केले जातात. बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत दुर्लक्ष केले जाते, हा पालिकेचा गलथान कारभार आहे."

पायाभरणीवेळीच कारवाईची मागणी: 

ते पुढे म्हणाले, "अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईला आमचा विरोध नाही. परंतु, बांधकामाचा पाया सुरू होताच कारवाई केली पाहिजे, त्याला अटकाव केला पाहिजे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई केल्याने गोरगरीब नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यांची फसवणूक, पिळवणूक केली जाते आणि पाडकामाचा खर्च त्यांच्याकडूनच वसूल केला जातो."

खर्च अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची मागणी: 

खासदार बारणे यांनी स्पष्ट मागणी केली की, "पाच मजली अनधिकृत बांधकामे होईपर्यंत दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडूनच पाडकामाचा खर्च वसूल केला जावा. पाडकामासाठीची यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ, पोलीस सुरक्षा यासाठी येणारा खर्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून वसूल केला पाहिजे. इमारती पूर्ण झाल्यानंतर बांधकाम पाडण्याचे आदेश देणे म्हणजे आयुक्तांचा पोरकटपणा असल्याकडेही" त्यांनी लक्ष वेधले.

आयुक्तांनी पूर्वी दिलेला इशारा: 

यापूर्वी, महापालिका आयुक्त सिंह यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आणि पदपथावर अतिक्रमण होणार नाही यासाठी पथकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, कारवाईमध्ये सातत्य ठेवण्याचे निर्देश देत कारवाईमध्ये टाळाटाळ करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. असे असूनही अनधिकृत बांधकामे फोफावत असल्याबद्दल खासदार बारणे यांनी संताप व्यक्त केला.