१५ ऑगस्ट २०२५ पासून बेमुदत जेएनपीए चॅनेल बंद आंदोलन; पुनर्वसन फसवणूक आणि प्रलंबित मागण्यांमुळे शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना आक्रमक
उरण: रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुनर्वसन फसवणूक, ठकवणूक आणि बोगस ग्रामपंचायत बंद करण्याच्या मागणीवर ठोस निर्णय घेण्यासाठी बैठक न घेतल्याने तसेच हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याने शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने येत्या १५ ऑगस्ट २०२५ पासून जेएनपीएचे चॅनेल बेमुदत बंद करण्याचे आंदोलन पुकारले आहे. याबाबत प्रसिद्धी पत्रक जारी करण्यात आले आहे.
प्रलंबित समस्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी
दिनांक २६/०६/२०२५ आणि १८/०७/२०२५ रोजीच्या पत्रांद्वारे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार, उरण यांना बैठक घेण्यास कळवले होते, परंतु निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्याने ग्रामस्थांनी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनाच बैठक घेण्याची विनंती केली आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी आजतागायत संक्रमण शिबिराला भेट दिलेली नाही. दिनांक १२/०३/१९८७ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार १७ हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी दिली असताना, ती अधिसूचना रद्द न करता त्यापैकी १५ हेक्टर जमीन २८/०९/२०२२ रोजी वन विभागाला देण्यात आली आहे. याबाबत तहसीलदार, तलाठी आणि ग्रामसेवकांवर केलेल्या तक्रारी उपविभागीय अधिकारी आणि निवासी जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी बंद केल्या आहेत.
हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायतीच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह
प्रशासनाकडे हनुमान कोळीवाडा महसुली गावाचे कोणतेही कागदपत्रे नसतानाही, बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा कायमची बंद करणे आणि हनुमान कोळीवाडा महसुली गावाची दिनांक ०१/०२/१९९५ ची अधिसूचना रद्द करण्याचा दिनांक १३/०८/२०२४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला होता, तरीही शासनाने ती बंद केलेली नाही किंवा अधिसूचना रद्द केलेली नाही. तसेच, ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेसाठी पोलीस बंदोबस्तात काम केले जात असताना, प्रभाग १ व ३ हे उरण नगर परिषदेच्या सीमेत असून तेथील मतदार दोन्ही ठिकाणी मतदान करत आहेत आणि नगर परिषदेच्या सुविधा वापरत आहेत. तहसीलदार, उरण यांनी या परदेशी/परप्रांतीय मतदारांची नावे कमी केलेली नाहीत.
नागरिक सुविधांचा अभाव आणि आश्वासनांची पूर्तता नाही
गेल्या ४३ वर्षांपासून विस्थापितांना दिलेली ०.९१.२४ हे. आर. जागा अपुरी असल्याने त्यांच्या वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक व आरोग्यावर परिणाम झाल्याचा अहवाल तहसीलदार, उरण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना १६/०५/२०२५ रोजी दिला आहे. सन १९९२ मध्ये स्थापन झालेली बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या १३/०८/२०२४ च्या निर्णयानंतरही बंद झालेली नाही. संक्रमण शिबिरातील घरांच्या मूल्यांकनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोजमापे घेतली असली तरी, मूल्यांकनाची यादी विस्थापितांना पारदर्शकतेसाठी दाखवलेली नाही. १३/०८/२०२४ पासून जिल्हाधिकारी व जेएनपीए अध्यक्षांनी संक्रमण शिबिराची जबाबदारी स्वीकारली असली तरी, कोणत्याही नागरी सुविधांचे काम केलेले नाही. गेल्या चार महिन्यांपासून पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर असून, विस्थापितांना आठ दिवसातून फक्त एक तास पाणी मिळत आहे, तर दीड लाख खर्चाचे मंजूर कनेक्शन जेएनपीए अध्यक्ष करत नाहीत. बंदर प्रकल्पात नोकर भरती सुरू असूनही शेवा कोळीवाडा गावातील विस्थापितांना डावलले जात आहे.
कायदे आणि सुव्यवस्थेच्या बिघडल्यास प्रशासनाला जबाबदार धरले जाईल
केंद्रीय बंदर मंत्री सरबानंद सोनोवाल यांनी २२/०१/२०२५ रोजी तीन महिन्याच्या आत कॅबिनेटची मंजुरी घेऊन जेएनपीएची जमीन देण्याचे आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. जेएनपीए अध्यक्षांनी ३१ मे २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी कबूल केले होते, ते जुलै २०२५ पर्यंतही पूर्ण झालेले नाही. गेल्या ४३ वर्षांत झालेल्या पुनर्वसन फसवणूक व ठकवणूकीमुळे सहनशीलतेचा अंत झाल्याने, विस्थापितांच्या हातून कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास किंवा कोणताही विचित्र प्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि जेएनपीए अध्यक्ष यांच्यावर राहील, असे विस्थापित महिला संघटनेने जाहीर केले आहे.
JNPA, Sheva Koliwada, Displaced Women's Organization, Protest, Rehabilitation Fraud, Hanuman Koliwada Gram Panchayat, Uran, Navi Mumbai, District Collector, Public Grievances, Water Scarcity, Job Recruitment
#JNPA #ShevaKoliwada #Protest #Rehabilitation #GramPanchayat #Uran #NaviMumbai #DisplacedCommunity #WaterCrisis #JobDiscrimination #PublicGrievances
Reviewed by ANN news network
on
७/२२/२०२५ ०२:४५:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: