कुदळवाडी-चिखली येथील धार्मिक स्थळांच्या नोटिसेसवर न्यायालयाची पीसीएमसीला 'कारणे दाखवा' नोटीस; 'अतिक्रमण' लेबलला आव्हान
आकुर्डी, १७ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड
महानगरपालिकेने
(PCMC) चिखली-कुदळवाडी परिसरातील धार्मिक स्थळांना 'अतिक्रमण' असे लेबल लावून
दिलेल्या डिमॉलिशन नोटिसेस (निष्कासनाची नोटीस) बाबत आज
आकुर्डी येथील न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश
दिला आहे. न्यायाधीश व्हि.
एस. डामरे
यांनी पीसीएमसी आयुक्त
तसेच अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना स्पष्टीकरण देणारी
'कारणे दाखवा' नोटीस
जारी केली आहे.
१६ मशिदींच्या वतीने आक्षेप अर्ज दाखल
ॲड.
असीम सरोदे, ॲड.
श्रीया आवले, ॲड.
रोहित टिळेकर आणि
ॲड. अरहंत धोत्रे यांनी
एकूण १६ मशिदींच्या बाबतीत
आकुर्डीच्या न्यायालयात आक्षेप अर्ज दाखल
केले होते. या अर्जामध्ये (R.C.S. No. 118/2025 - Masjid & Madarasa Abubakra -Vs.-
P. C. M. C. & Ors. ) plaintiffs (अर्जदारांनी) असा युक्तिवाद केला
की, पीसीएमसीने महाराष्ट्र प्रादेशिक व
नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम
५३ अंतर्गत अनधिकृत बांधकाम हटविण्याबाबत नोटिसा पाठवल्या आहेत.
मात्र, ही
नोटीस बेकायदेशीर असून,
कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन
केलेले नाही.
अस्पष्ट नोटीस आणि सुनावणीच्या अभावावर आक्षेप
अर्जदारांच्या वकिलांनी असेही
आक्षेप घेतले की,
नोटिसीमध्ये नेमके कोणत्या भागातील बांधकाम बेकायदेशीर आहे,
हे स्पष्टपणे नमूद
केलेले नाही. तसेच, बांधकाम अनियमित, अनधिकृत की
बेकायदेशीर याबाबतही स्पष्ट उल्लेख नाही.
कायद्याची प्रक्रिया न
करता व अतिक्रमण हटविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पीसीएमसीने पालन
केले नाही आणि
लोकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी
(पर्सनल हिअरिंग) देण्यात आलेली
नाही, असे अनेक
आक्षेप ॲड. असीम सरोदे यांनी
न्यायालयासमोर
मांडले.
न्यायालयाचा 'कारणे दाखवा' नोटीसचा आदेश
न्यायाधीश व्ही.
एस. डामरे यांनी
हे सर्व आक्षेप
ग्राह्य धरत, एकतर्फी आदेश
देण्यापूर्वी प्रतिवादींची (पीसीएमसीची) बाजू ऐकून घेणे
आवश्यक असल्याचे नमूद
केले. त्यानुसार, त्यांनी दिनांक
१६/०७/२०२५
रोजी पीसीएमसीविरोधात 'कारणे
दाखवा' नोटीस जारी
केली आहे. पीसीएमसीने या नोटिसीवर दिनांक
३१/०७/२०२५
पर्यंत उत्तर दाखल
करावे, असे आदेशात
स्पष्ट करण्यात आले
आहे.
धार्मिक स्थळांच्या प्रश्नाला कायदेशीर बळ
या
न्यायालयीन आदेशामुळे चिखली-कुदळवाडी येथील
धार्मिक स्थळांच्या 'अतिक्रमण' नोटिसेसचा प्रश्न आता कायदेशीर स्तरावर पोहोचला आहे.
पीसीएमसीच्या पुढील भूमिकेकडे आणि
न्यायालयाच्या
अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
लागले आहे.
PCMC, Demolition Notice, Kudalwadi, Chikhali, Akurdi Court,
Show Cause Notice, Unauthorized Construction, Masjid & Madarasa Abubakra,
Maharashtra Regional & Town Planning Act
#PCMC #DemolitionNotice #AkurdiCourt #ShowCauseNotice #ReligiousStructures #Chikhali #Kudalwadi #MaharashtraLaw
Reviewed by ANN news network
on
७/१७/२०२५ ०६:४७:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: