एसआरए घोटाळ्याचा पर्दाफाश: माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांच्या पाठपुराव्याने निलेश गटणे यांची उचलबांगडी

 

पुणे/पिंपरी-चिंचवड, १८ जुलै २०२५: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (SRA) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निलेश गटणे यांची अखेर उचलबांगडी करण्यात आली आहे. त्यांना पर्यटन महामंडळाच्या सीईओ पदावर मुंबईत नियुक्त करण्यात आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे  प्रकरणाला वाचा फोडल्याने ही कारवाई झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

रावेतमधील ४०० कोटींच्या घोटाळ्याचा रमेश वाघेरेंनी केला पर्दाफाश

निलेश गटणे यांच्या बदलीमागे रावेतमधील एका मोठ्या कथित घोटाळ्याची चर्चा आहे. या प्रकरणात:

• रावेतमध्ये कुठेही झोपडपट्टी नसताना, तिथे झोपडपट्टी दाखवून एसआरए प्रकल्प मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाला. यामध्ये सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या १४ एकर जमिनीचा समावेश होता.

• जाधव कुटुंबीयांच्या मालकीची महार वतनाची जमीन लाटण्याचा प्रयत्न झाला. ही जमीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने (आता पीएमआरडीएमध्ये विलीन झालेले) पूर्वीच संपादित केली होती.

• जाधव कुटुंबीयांची जुनी ५-२५ घरे असताना, ती २५० घरे दाखवून 'झोपडपट्टी' घोषित करण्यात आली, ज्यामुळे बिल्डर्सना मोठा फायदा होणार होता.

या धक्कादायक घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे सखोल चौकशीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन निलेश गटणे यांना बोलावून घेतले आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांची बदली केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या त्वरित कारवाईमुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर वचक बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पिंपरी-चिंचवडमधील एसआरए घोटाळ्यांची रमेश वाघिरेंनी केली उकल

रमेश वाघेरे यांनी एसआरएच्या घोटाळ्यासह इतर अनेक घोटाळ्यांचाही तपास करून ते चव्हाट्यावर आणले आहेत.

या घोटाळ्यामध्ये प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी दलाल, गुंड आणि स्थानिक नेतेही सक्रिय असल्याचे उघड झाले आहे. दलालांना प्रति अर्ज १० हजार रुपये, दोन-तीन फ्लॅट, तर गुंडांना पाच फ्लॅट मिळतात. स्थानिक नेत्यांनाही पाच ते दहा फ्लॅट 'बक्षीस' म्हणून दिले जातात, तर एसआरए अधिकारी एका प्रकल्पासाठी ५ ते १० कोटी रुपये घेतात, अशी धक्कादायक चर्चा आहे. यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील एसआरए घोटाळ्याचा आकडा सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

सखोल चौकशीची मागणी 

रावेतचे माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे निलेश गटणे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या सर्व एसआरए प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या चौकशीतून आणखी मोठे घोटाळे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात विधिमंडळातही चर्चा झाली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निलेश गटणे यांची उचलबांगडी करून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती दाखवली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांच्यासारख्या जागरूक नागरिकांनी या गंभीर घोटाळ्यांना प्रकाशझोतात आणल्याबद्दल त्यांचे कौतुक होत आहे. या प्रकरणांची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा जनतेकडून व्यक्त होत आहे.

अण्णा बोदडेंचे काय होणार?

रावेतमधील ज्या १४ एकर जमिनीवर झोपडपट्टी नसतानाही २५० घरांची 'बनावट झोपडपट्टी' दाखवण्यात आली होती, त्या संदर्भात महापालिकेचे झोपडपट्टी निर्मूलन विभागाचे प्रमुख, उपायुक्त अण्णा बोदडे यांनी 'झोपडपट्टीसदृश परिस्थिती' असल्याचा अहवाल दिला होता. जाधव कुटुंबीयांची तेथे केवळ ५-२५ जुनी घरे असताना, बोदडेंच्या अहवालामुळेच हा फसवा प्रकल्प पुढे सरकल्याचा आरोप आहे.

विशेष म्हणजे, अण्णा बोदडे यांचे नाव यापूर्वीही एका वादग्रस्त प्रकरणात चर्चेत आले होते. चिखलीतील ३६ बंगले पाडण्याच्या प्रकरणात ते प्रकाशझोतात आले होते. त्यावेळी महापालिकेच्या एका बीट निरीक्षकाने थेट माध्यमांसमोर त्यांच्या नावाचा उल्लेख  केला होता. या बेकायदा बंगल्यांच्या बांधकामांकडे बोदडे यांचे लक्ष वेधूनही त्यांनी कारवाई केली नाही असे हा कर्मचारी मीडियासमोर म्हणाला होता. त्या प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक असतानाही अद्याप त्याबाबत काहीही झाल्याचे अद्यापही ऐकिवात नाही. आयुक्त बोदडे यांना पाठीशी घालत आहेत का? अशी चर्चा सध्या नागरिकात सुरू झाली असून आता रावेतमधील या ४०० कोटींच्या घोटाळ्यातही बोदडे यांचे नाव पुन्हा पुढे आल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अण्णा बोदडेंवर कारवाई न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

या संपूर्ण एसआरए रॅकेटमध्ये दलाल, गुंड, स्थानिक नेते आणि अधिकारी यांचे मोठे साटेलोटे असल्याचे उघड झाले आहे. एसआरएचे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी एका प्रकल्पामागे ५ ते १० कोटी रुपयांपर्यंत 'लाच' घेतली जात असल्याची चर्चा आहे. सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा हा घोटाळा असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आता रावेतमधील प्रकरणात अण्णा बोदडे यांचे नाव पुन्हा समोर आल्यामुळे, त्यांच्यावर कारवाई न झाल्यास काही जागरूक नागरिक थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेण्याच्या विचारात असल्याचे समजते. निलेश गटणे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या सर्व एसआरए प्रकल्पांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाईची सुरुवात केली असली तरी, या मोठ्या घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. जनतेचा पैसा आणि त्यांचा विश्वास वाचवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेची पूर्णतः शुद्धी आवश्यक आहे.

तुम्हीही तुमच्या परिसरात अशा प्रकारचे काही घोटाळे किंवा गैरप्रकार पाहिले आहेत का? तसे असेल तर ते पुराव्यानिशी आमच्याकडे पाठवा.