गोवंश हत्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा; दोषींना ५ वर्षे शिक्षा आणि १ लाख दंड व्हावा – आमदार शंकर जगताप यांची विधानसभेत जोरदार मागणी (VIDEO)

मुंबई, १८ जुलै: महाराष्ट्रात लागू असलेल्या गोवंश हत्या बंदी कायद्याची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, तसेच या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत कठोर शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी आज (शुक्रवारी) महाराष्ट्र विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली. गोमातेला 'राजमाते'चा दर्जा देत गोरक्षकांना संरक्षण देण्यासाठी आणि अवैध कत्तल थांबवण्यासाठी समित्या स्थापण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

सध्याच्या कायद्याची स्थिती आणि उल्लंघनाचे प्रकार

आमदार शंकर जगताप यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७६ आणि त्यातील १९९५ व २०१५ मधील सुधारणा कायद्यानुसार संपूर्ण राज्यात गोवंश हत्या, वाहतूक, विक्री आणि अवैध व्यापारावर बंदी आहे. असे असले तरी, अनेक ठिकाणी या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत असून, घरांमध्ये अथवा गुप्त ठिकाणी बेकायदेशीर गोवंश कत्तल सुरू आहे.

कठोर शिक्षेची आणि प्रभावी अंमलबजावणीची गरज

जगताप यांनी अधोरेखित केले की, केवळ कायदेशीर कारवाई पुरेशी नाही, तर दोषींवर पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंड अशी कठोर शिक्षा ठोठावणारा कायदा व्हावा. यासाठी कलम ५अ, ५ब, ५क आणि ५ड अंतर्गत स्पष्ट तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची आहे.

गोरक्षकांना संरक्षण आणि विशेष अधिकारांची मागणी

गोवंश रक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या गोरक्षकांना त्यांच्या सुरक्षेची गरज असल्याचे सांगत आमदार जगताप यांनी या कार्यात अडथळा आणणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचा विशेष अधिकार पोलीस आणि पशुसंवर्धन विभागाला द्यावा, अशी मागणी केली.

राज्यभर उपाययोजना आणि समित्यांची आवश्यकता

या अवैध कारवायांवर लगाम घालण्यासाठी शंकर जगताप यांनी पुढील उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केली:

तपासणी केंद्रे: राज्याच्या सीमा, महामार्ग आणि अंतर्गत मार्गांवर वाहन तपासणी केंद्रांची स्थापना करावी.
नियमित गस्त: पोलीस आणि पशुसंवर्धन विभागाने संयुक्तपणे नियमित गस्त आणि गुप्त तपासणी करावी.
गावपातळीवर समित्या: गावपातळीवर जनतेचा सहभाग असलेली समिती स्थापन करावी.
बक्षीस योजना: अवैध कत्तल किंवा व्यापाराची माहिती देणाऱ्यांसाठी बक्षीस योजना सुरू करावी.

जगताप यांनी गोमातेचे रक्षण केवळ धार्मिक श्रद्धेचा विषय नसून, ती एक सामाजिक जबाबदारी असल्याचे ठाम मत व्यक्त केले. राज्य सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कायद्यात आवश्यक ते बदल करावेत, गोरक्षकांना संरक्षण द्यावे आणि जनतेच्या सहभागातून या पवित्र कार्यात यश मिळवावे, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. त्यांच्या या सूचनांना अनेक आमदारांनी पाठिंबा दर्शविला.

Maharashtra, Cow Slaughter Act, MLA Shankar Jagtap, Legislative Assembly, Cow Protection, Gorakshak, Law Enforcement, Animal Welfare, Public Safety, Illegal Slaughter

#Maharashtra #CowSlaughterAct #ShankarJagtap #GoRaksha #LegislativeAssembly #AnimalWelfare #IllegalSlaughter #LawEnforcement #PublicSafety