अनेक वर्षांपासूनचे जमिनीचे व्यवहार आणि वारसा हक्काचे प्रश्न मार्गी लागणार
पिंपरी-चिंचवड, ९ जुलै (प्रतिनिधी): तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेली घोषणा ही राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवणारी आणि शेतमालकांच्या मालमत्तेवरील बंदी हटवणारी ऐतिहासिक पावले आहेत, असे मत आमदार शंकर जगताप यांनी व्यक्त केले. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
आमदार जगताप म्हणाले, "या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून जमिनीचे विभाजन, खरेदी-विक्री आणि वारसा हक्काचे प्रश्न अडकले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आणि अल्पभूधारकांचे मोठे नुकसान होत होते. आता हा कायदा रद्द झाल्यास या अडचणी दूर होऊन व्यवहार खुले होतील आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षमता मिळेल."
तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये जमिनीच्या तुकड्यांवर व्यवहार न करता आल्याने वाद, न्यायालयीन खटले, उत्पन्नात अडथळा आणि विकास योजना रेंगाळल्या होत्या. "हा कायदा रद्द होणं ही जनहिताची गरज होती आणि ती सरकारने ओळखली याचा मला आनंद आहे," अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.
यासंदर्भात महसूल, नगरविकास व जमाबंदी आयुक्त यांच्या समावेशाने एक प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार केली जाणार असून, राज्यातील सुमारे ५० लाख नागरिकांना याचा थेट लाभ होईल. "सोप्या प्रक्रियेने आणि स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांद्वारे हा निर्णय अंमलात आणल्यास ग्रामीण भागात आर्थिक घडामोडींना गती मिळेल," असेही आमदार शंकर जगताप यांनी स्पष्ट केले.
Reviewed by ANN news network
on
७/०९/२०२५ ०८:२४:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: