पिंपरी-चिंचवड विकास आराखडा रद्द करण्याची आमदार अमित गोरखे यांची विधान परिषदेत मागणी; 'बिल्डरधार्जिणा' असल्याचा आरोप (VIDEO)

पुणे, २ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा नवीन विकास आराखडा (DP) तात्काळ रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी आज विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. हा विकास आराखडा बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात आला असून, तो "जनतेच्या विरोधात आखलेला योजनाबद्ध कट" असल्याचा गंभीर आरोप गोरखे यांनी यावेळी केला. यासोबतच, संबंधित अधिकारी आणि सल्लागारांवर उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी त्यांनी नगरविकास मंत्री व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.

आमदार गोरखे यांचे प्रमुख मुद्दे:

माध्यमांशी संवाद साधताना आमदार गोरखे यांनी नव्या डीपी मसुद्यावर जोरदार टीका केली आणि अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:

अपूर्ण अंमलबजावणी: १९९७ साली तयार झालेल्या शेवटच्या डीपीची केवळ ५०% अंमलबजावणी झाली असतानाही, नवीन डीपी तयार करण्यात आला आहे. यामागे कोणताही अर्थसंगत अभ्यास झालेला नाही.
बिल्डरधार्जिणा आराखडा: हा डीपी बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी असून, सामान्य जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे. बिल्डरांचे भूखंड आरक्षणमुक्त ठेवले आहेत, तर गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांची घरे आरक्षणांत अडकवण्यात आली आहेत.
लोकप्रतिनिधींचा अभाव: महापौर, नगरसेवक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग न घेता, प्रशासक राजवटीत राजकीय हेतूने आणि पारदर्शकतेशिवाय हा आराखडा तयार करण्यात आला.
हरकतींची उपेक्षा: ३०,००० हून अधिक हरकती महापालिकेकडे दाखल असूनही, प्रशासनाने त्या दुर्लक्षित केल्या आहेत.
पर्यावरणावर आघात: ग्रीन झोनचे R-झोनमध्ये रूपांतर करणे म्हणजे पर्यावरणावर आणि नैसर्गिक समतोलावर घातक आघात आहे.
सर्वेक्षणातील चुका: GIS प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करणाऱ्या HCP कंपनीने अचूकतेचा फज्जा उडवला असून, "हा नकाशा त्यांनी झोपेत तयार केला का?" असा थेट सवाल आमदार गोरखेंनी विचारला.
नागरिकांची फसवणूक: महापालिकेने परवानगी दिलेल्या इमारतींवर आरक्षण लावणे म्हणजे संबंधित नागरिकांची फसवणूक आहे.

गोरखे यांची शासनाकडे ठाम विनंती:

"हा विकास आराखडा म्हणजे गोरगरीब, मध्यमवर्गीय आणि पारंपरिक जमिनीच्या मालकांच्या हक्कांवर गदा आणणारा कट आहे. राज्य शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करून हा आराखडा रद्द करावा. संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ चौकशी लावून दोषी ठरवून निलंबित करावे. अन्यथा, जनता रस्त्यावर उतरेल आणि आम्ही तिच्या सोबत राहू!" असे ठाम मत आमदार अमित गोरखेंनी व्यक्त केले.

स्थानिक समस्यांवर प्रकाश:

चऱ्होली: चऱ्होली परिसरात पंवाठ्याचे क्षेत्र निवासी भागामध्ये दाखवण्यात आले आहे. तसेच, टेकड्यांवर घरे दाखवून नैसर्गिक टेकड्यांचे क्षेत्रसुद्धा निवासी क्षेत्र म्हणून दर्शवले गेले आहे.
चिंचवड गाव: चिंचवड गावातील चिंचवड लिंक रोडवरील सर्वे क्र. २६० बीजी, जेथे दफनभूमीचे आरक्षण करण्यात आले आहे, तेथील भूखंड वस्तीला लागून आहेत. हे आरक्षण तातडीने रद्द करण्याची मागणी आहे.
इतर भागातील आरक्षणे: पिंपरी, आकुर्डी, चऱ्होली, वाकड आणि थेरगाव या ठिकाणी नागरी वस्त्यांमध्ये अनेक गैरसमज व जनभावनांचा आदर न करता आरक्षणे करण्यात आली आहेत.
धार्मिक आणि सामाजिक भावनांचा अनादर: "आळंदी ही संत ज्ञानेश्वरांची पवित्र भूमी आहे. अशा ठिकाणी कत्तलखान्याचं आरक्षण करणं ही श्रद्धाळू जनतेच्या भावना चिरडण्याची कृती होती. डॉ. बाबासाहेबांच्या पुतळ्याजवळ पोलीस स्टेशन आणि डेपोचं आरक्षण, गृहनिर्मिती भागात स्मशानभूमीचं नियोजन, शेतकऱ्यांच्या जमिनींचं नियोजनाविना आरक्षण हे सगळं लोकविरोधी आहे. सिंधी समाजाच्या व्यवसायांवर गदा आणणं हे तर राजकीय अन्यायाचं ठळक उदाहरण आहे."
'विकास नव्हे, विस्थापन': "या तथाकथित विकास आराखड्याला आम्ही विकास मानत नाही. हा विकास नव्हे, तर विस्थापन आहे. आम्ही विकासविरोधी नाही, पण भावना, श्रद्धा आणि अस्तित्व पायदळी तुडवणारा विकास आम्हाला नको. आमची ठाम मागणी आहे – हा मसुदा त्वरित रद्द करा, नव्याने सर्वेक्षण करा आणि जनतेच्या सल्ल्याने खरा विकास आराखडा तयार करा!" अशी मागणी आमदार गोरखे यांनी केली.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे आश्वासन:
यावर राज्याच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात स्पष्टीकरण दिले. त्या म्हणाल्या, "विकास आराखड्यावर आलेल्या हरकतींची सुनावणी झाल्यानंतर, नियोजन विभाग (Planning Department) काही आवश्यक दुरुस्त्या प्रशासनाला सुचवेल. त्यानंतर अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येईल. शासनालाही या आराखड्यात दुरुस्ती व सुधारणा करण्याचे अधिकार आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, या डीपीमध्ये कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची स्पष्ट ग्वाही मी सभागृहात दिली आहे. जर आराखड्यात गंभीर त्रुटी असतील, तर शासन यावर निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री तो रद्द करतील."

Pimpri Chinchwad, Development Plan, Amit Gorkhe, Legislative Council, Public Grievance, Urban Planning, Builder Lobby, Environmental Impact

#PimpriChinchwad #DevelopmentPlan #DPReddy #AmitGorkhe #MaharashtraPolitics #UrbanPlanning #PublicProtest #BuilderLobby #LegislativeCouncil