पिंपरी-चिंचवडचा विकास आराखडा: 'गरिबांच्या जमिनी गिळणारा, श्रीमंतांना वाचवणारा महाघोटाळा' - मारुती भापकर (PODCAST)

 

पुणे, ५ जून २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नवीन विकास आराखड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर हेराफेरी झाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी 'अस्त्र न्यूज नेटवर्क'शी बोलताना या महाघोटाळ्याची गंभीर माहिती उघड केली आहे. त्यांच्या मते, "स्थानिक राजकारणी, आमदार, खासदार आणि धनाढ्य व्यक्तींनी आपल्या स्वतःच्या जमिनी वाचवण्यासाठी विकास आराखड्यात फेरफार केला आहे, तर पिंपरी-चिंचवडच्या गरीब आणि सामान्य नागरिकांच्या जमिनींवर बेधडकपणे आरक्षणाचे ओझे लादले आहे." भापकर यांनी हा केवळ 'गैरव्यवहार' नसून, "कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार आणि सत्ताधाऱ्यांच्या स्वार्थाचे राक्षसी प्रदर्शन" असल्याचा घणाघाती आरोप केला आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या इतिहासातील हा "सर्वात मोठा आणि घृणास्पद घोटाळा" असल्याचा त्यांचा ठाम दावा आहे. यामुळे हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत, तर काही धनदांडग्यांच्या जमिनी मात्र सुरक्षित राहिल्या आहेत!

विकास आराखड्याची पार्श्वभूमी: संशयाच्या गर्तेतले 'ते' एक वर्ष - भापकर यांचा सविस्तर खुलासा!

"१९७८ मध्ये पिंपरी-चिंचवडसाठी पहिला विकास आराखडा बनला. त्यानंतर १९९५ मध्ये महापालिका स्थापन झाल्यावर नवीन आराखड्याची गरज होती," असे भापकर यांनी 'अस्त्र न्यूज नेटवर्क'ला सांगितले. "जुन्या आराखड्यात ११५० आरक्षणे होती, पण प्रत्यक्षात फक्त ३०-३५% विकसित झाली. उर्वरित आरक्षणे वर्षानुवर्षे कागदावरच पडून होती. याच 'गैरवापराचा' फायदा घेत प्रशासनाने नवीन आराखडा बनवण्याचा निर्णय घेतला."

भापकर यांच्या माहितीनुसार, "राज्य सरकारच्या शेंडे नावाच्या उपसंचालकांच्या देखरेखीखाली २०१९-२०२१ मध्ये नवीन आराखड्यावर काम सुरू झाले. कोविडपूर्वी चांगली प्रगती झाली होती आणि ९ मार्च २०२४ रोजी हा आराखडा जाहीर होणे अपेक्षित होते. पण नेमके याच महत्त्वाच्या टप्प्यावर शेंडे यांची बदली झाली आणि श्रीमती कुलकर्णी यांची नियुक्ती झाली. हा 'बदलीचा खेळ' कशासाठी होता, हाच माझा पहिला प्रश्न आहे," असे भापकर आक्रमकपणे म्हणाले.

"अखेर १४ मे २०२५ रोजी आयुक्त शेखर सिंह आणि महापालिकेने हा नवीन विकास आराखडा जाहीर केला. पण, या एक वर्षाच्या काळात काय घडले, हे आता समोर येत आहे. या कालावधीत राजकारणी, मोठे बिल्डर आणि प्रभावशाली उद्योजक यांनी महापालिका आयुक्त आणि प्रशासनाशी संगनमत करून व्यापक हेराफेरी केली आहे," असा थेट आरोप भापकर यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, "जुन्या आराखड्यातील ११५० आरक्षणे कमी होऊन ९००-९५० पर्यंत येण्याची अपेक्षा असताना, २०२५ च्या नवीन आराखड्यात चक्क १३०० आरक्षणे कशी काय दिसू लागली? ही वाढीव आरक्षणे कोणाच्या सांगण्यावरून आणि कोणाच्या फायद्यासाठी आली, याचे उत्तर कोणी देईल का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

हजारो कुटुंबांचे विस्थापन: 'गरिबांच्या छातीवर नांगर फिरवला' - भापकर यांचा आक्रोश!

मारुती भापकर यांनी 'अस्त्र न्यूज नेटवर्क'शी बोलताना नवीन विकास आराखड्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्रात निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांवर प्रकाश टाकला. "या समस्यांमुळे हजारो सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. गरिबांच्या छातीवर नांगर फिरवला गेला आहे," असा आक्रोश त्यांनी व्यक्त केला.

• रेड झोनचा प्रश्न: "या रेड झोनमुळे हजारो लोक त्यांच्या घरातून विस्थापित होण्याच्या संकटात सापडले आहेत. विशेष म्हणजे, निवडणुकीच्या वेळी याच राजकारण्यांनी या लोकांना आश्वासन दिले होते की त्यांच्या घरांना कोणताही धोका नाही. पण आता नवीन विकास आराखड्यात हेच लोक बाधित झाले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यात मोठी नाराजी आहे. हा राजकीय विश्वासघात नाही का?" भापकर यांनी तीव्र शब्दांत विचारले.
• ब्लू लाईनचा घोटाळा: "पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नद्यांमध्ये ब्लू लाईन आणि रेड लाईनच्या मुद्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मोठे राजकारणी आणि बिल्डर यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी ब्लू लाईनमध्ये मनमानी फेरफार करण्यात आले आहेत. या फेरफारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांवर ब्लू लाईन टाकण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना आपली घरे गमावावी लागणार आहेत, "ही नियमबाह्य मनमानी आहे!"" असा आरोप त्यांनी केला.
• रिंग रोडचा बळी: "रिंग रोडच्या नावाखाली सात ते आठ हजार लोकांची घरे धोक्यात आली आहेत. या रिंग रोडच्या मार्गात येणाऱ्या घरांच्या मालकांना पूर्वसूचना न देता हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप आहे," असे भापकर यांनी नमूद केले. "ब्लू लाईन आणि रेड झोनच्या निमित्ताने आणखी हजारो लोकांची घरे जाण्याची शक्यता आहे."
• आरक्षणाचे स्थलांतर: भापकर यांनी सर्वात घृणास्पद बाब म्हणून आरक्षणाच्या स्थलांतराकडे लक्ष वेधले. "राजकारणी आणि बिल्डर यांच्या जमिनी वाचवून त्या जमिनींवर असणारे आरक्षण कामगार, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांवर हलवण्यात आले आहे. हे स्पष्टपणे सामाजिक न्यायाविरुद्ध आहे आणि गरीब-श्रीमंत यांच्यातील तफावत वाढवणारे आहे," असे ते म्हणाले.

धार्मिक भावनांचा अपमान: 'आळंदीच्या पवित्र भूमीत कत्तलखाना म्हणजे गांजा फुंकून केलेले काम!' - भापकर यांचा संताप!

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात संतापजनक आणि धर्मविरोधी बाब म्हणजे कत्तलखान्यासाठी केलेले आरक्षण, यावर मारुती भापकर यांनी 'अस्त्र न्यूज नेटवर्क'शी बोलताना तीव्र संताप व्यक्त केला. "श्री क्षेत्र आळंदी, संत ज्ञानेश्वर महाराजांची संजीवन समाधी आणि जगद्गुरू तुकाराम महाराजांचे देहू या अत्यंत पवित्र क्षेत्रांच्या अगदी जवळ, डुडुळगाव येथे चार एकर जागेवर कत्तलखान्यासाठी आरक्षण टाकण्यात आले आहे," असे त्यांनी सांगितले.

• "वारकरी संप्रदायासाठी इंद्रायणी नदीचे पाणी अत्यंत पवित्र मानले जाते. या पवित्र नदीच्या काठावर कत्तलखाना उभारण्याचा हा निर्णय केवळ संतापजनक नाही, तर लाखो वारकऱ्यांच्या धार्मिक भावनांना चिरडणारा आहे," असे भापकर म्हणाले.
• त्यांनी या कृत्याची तीव्र शब्दांत निंदा करताना म्हटले, "एका व्यक्तीने या कृत्याची तुलना 'गांजा फुंकून' केलेल्या कामाशी केली आहे. हा निर्णय घेणाऱ्यांची मानसिक स्थिती काय आहे, हे यावरून स्पष्ट होते!"
• "आळंदी हे केवळ एक ठिकाण नाही, तर महाराष्ट्राची आध्यात्मिक राजधानी आहे. लाखो वारकरी दरवर्षी या पवित्र स्थळी येतात आणि इंद्रायणी नदीत स्नान करून पुण्य संपादन करतात. अशा पवित्र क्षेत्राजवळ कत्तलखाना उभारण्याचा निर्णय म्हणजे आळंदीच्या पावित्र्याचा अपमान आणि वारकरी संप्रदायाच्या भावनांशी जाणूनबुजून खेळण्याचा प्रयत्न आहे. हा आळंदीचे पवित्र क्षेत्र नष्ट करण्याचा सुनियोजित कट आहे!" असा गंभीर आरोप भापकर यांनी केला.

राजकीय नेतृत्वावर गंभीर आरोप: 'राजधर्म' विसरलेले नेते - भापकर यांचे थेट भाष्य!

मारुती भापकर यांनी 'अस्त्र न्यूज नेटवर्क'शी बोलताना या संपूर्ण प्रकरणात स्थानिक राजकीय नेतृत्वाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद असल्याचे म्हटले. "आमदार महेश लांडगे यांनी चिखली, कुदळवाडी आणि चरहोलीसाठी विकास आराखडा रद्द केल्याचे स्वागत केले आहे, कारण यामुळे काही स्थानिक भूमिपुत्रांना फायदा झाला त्याच बरोबर ते असेही म्हणाले की, यामुळे हे स्पष्ट होते की राजकीय दबावामुळे विकास आराखड्यात बदल करणे शक्य आहे," असे भापकर यांनी नमूद केले.

"पण मग इतर ठिकाणी न्याय का नाही?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. "तीन महिन्यांपूर्वी कुदळवाडीत कारवाई होत असताना आमदार लांडगे यांनी स्थानिकांची बाजू का घेतली नाही? तेव्हा हा राजधर्म का पाळला नाही?" असा सवाल भापकर यांनी उपस्थित केला आहे.. "जेव्हा काही ठिकाणी स्थानिकांसाठी लढले जाते आणि काही ठिकाणी 'मौनात' राहून सामान्य जनतेला बळीचा बकरा बनवले जाते, तेव्हा राजकीय न्यायाचा प्रश्न गंभीरपणे उपस्थित होतो!" असे सांगत भापकर पुढे म्हणाले की, "आळंदी, देहू, भोसरी, पिंपरी आणि चिंचवड या सर्व विधानसभा क्षेत्रांमध्ये अशाच प्रकारे विकास आराखड्यात फेरफार झाल्याचा आरोप आहे.  त्यावरून हे दिसून येते की हा केवळ एका भागाचा नव्हे, तर संपूर्ण महानगर क्षेत्रातील सर्वांसाठी धोकादायक प्रश्न आहे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात काही लोकांना फायदा मिळाला आहे आणि काही लोक बळीचे बकरे बनले आहेत."

नागरिकांची संघटित प्रतिकारशक्ती: 'अन्यायाविरुद्ध एल्गार' - भापकर यांचा निर्धार!

"मोहननगर आणि रामनगरमधील नागरिकांनी या विकास आराखड्याविरुद्ध संघटित लढा सुरू केला आहे," असे मारुती भापकर यांनी 'अस्त्र न्यूज नेटवर्क'ला सांगितले. "त्यांनी आराखड्याच्या प्रतींची सूक्ष्म तपासणी केली आहे आणि हेराफेरीच्या तपशीलवार नोंदी केल्या आहेत. या आधारावर त्यांनी लेखी आक्षेप घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे."

भापकर यांनी पुढील रणनीतीची माहिती देताना म्हटले, "१५ जून रोजी मोहननगर आणि रामनगरवासीयांची एक मोठी बैठक होणार आहे, जिथे पुढील रणनीती ठरवली जाईल. या बैठकीत कायदेशीर पर्याय, आंदोलनाची योजना आणि प्रभावी प्रतिकार कसा करावा यावर चर्चा होणार आहे." त्यांनी ठामपणे सांगितले, "पिंपरी-चिंचवडचे नागरिक या अन्यायाविरुद्ध गप्प बसणार नाहीत!"

भापकर यांनी स्पष्ट आणि कडक मागण्या मांडल्या:

1. "हा संपूर्ण विकास आराखडा तात्काळ रद्द करा!" कारण तो भ्रष्टाचाराच्या पायावर तयार केला आहे.
2. "एक वर्षाच्या कालावधीत झालेल्या हेराफेरीची सीबीआय चौकशी करा!" सत्य समोर आलेच पाहिजे.
3. "या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करा!" केवळ चौकशी नको, तर कठोर शिक्षा हवी.
4. "नवीन, प्रामाणिक आणि तज्ञ अधिकाऱ्यांकडून पारदर्शक पद्धतीने नवीन विकास आराखडा तयार करा."

"या विरोधात मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा आम्ही देत आहोत," असे भापकर यांनी स्पष्ट केले. "जर आमच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर आम्ही रस्त्यावर उतरण्यास तयार आहोत. हे आंदोलन केवळ काही लोकांचे नसून, संपूर्ण महानगर क्षेत्रातील बाधित नागरिकांचा उद्रेक असेल!"

न्याय आणि पारदर्शकतेची अंतिम मागणी: 'लोकशाही वाचवा!' - भापकर यांची हाक!

मारुती भापकर यांनी 'अस्त्र न्यूज नेटवर्क'शी बोलताना या संपूर्ण प्रकरणाला केवळ जमिनीचा प्रश्न न मानता लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न म्हटले. "पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नवीन विकास आराखड्यातील हा घोटाळा हा फक्त काही जमिनींचा प्रश्न नाही. हा सामाजिक न्याय, पारदर्शकता आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचा प्रश्न आहे. जेव्हा सत्ताधारी लोक आपल्या स्वार्थासाठी गरीब आणि सामान्य नागरिकांवर अन्याय करतात, तेव्हा लोकशाहीचाच पाया हादरतो," असे भापकर यांनी परखडपणे सांगितले.

"या प्रकरणातून स्पष्ट होते की, गरीब-श्रीमंत यांच्यातील असमानता केवळ आर्थिक नाही, तर राजकीय आणि प्रशासकीय देखील आहे. ज्यांच्याकडे पैसा आणि राजकीय पाठबळ आहे, त्यांच्या जमिनी सुरक्षित राहतात आणि गरिबांच्या जमिनींवर सार्वजनिक सुविधांचे आरक्षण टाकले जाते – हा अंधेरगर्दीचा कळस आहे!" असे ते म्हणाले.

"धार्मिक भावनांचा प्रश्न देखील या प्रकरणात महत्त्वाचा आहे. आळंदीसारख्या पवित्र क्षेत्राजवळ कत्तलखाना उभारण्याचा निर्णय हे दाखवतो की, निर्णयकर्त्यांना स्थानिक संस्कृती आणि परंपरांचा काहीही आदर नाही. त्यांची धार्मिक असंवेदनशीलता येथे उघड झाली आहे,"  अशा शब्दात भापकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

"या संपूर्ण प्रकरणामध्ये सकारात्मक बाब म्हणजे नागरिकांची जागरूकता आणि त्यांची संघटित प्रतिक्रिया. लोकशाहीमध्ये नागरिकांना आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचा अधिकार आहे आणि ते या अधिकाराचा वापर करत आहेत," असे ते नमूद केले.

अंतिम विश्लेषणात, मारुती भापकर यांनी 'अस्त्र न्यूज नेटवर्क'शी बोलताना जोर दिला की, "हा प्रकरण हे दाखवते की, भ्रष्टाचार आणि पक्षपातामुळे सामान्य नागरिकांना किती मोठे नुकसान सहन करावे लागते. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा घोटाळा  असून, या प्रकरणी गंभीर कारवाई होणे आवश्यक आहे. न्याय, पारदर्शकता आणि सामाजिक समता या मूल्यांची स्थापना करण्यासाठी या घोटाळ्याची सखोल चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई अपरिहार्य आहे! या लढ्यात नागरिक जिंकणार की भ्रष्टाचार, हेच पाहणे बाकी आहे!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pimpri-Chinchwad, Development Plan Scam, Urban Planning, Corruption, Land Grabbing, Public Land Reservations, Maruti Bhapkar, Astra News Network, Political Nexus, Environmental Concerns, Religious Sentiment, Social Justice, Citizen Protest, Maharashtra Politics, India

---

 #PimpriChinchwadScam #DevelopmentPlanFraud #MarutiBhapkar #AstraNewsNetwork #LandCorruption #PCMCScam #MaharashtraPolitics #SocialInjustice #CitizenProtest #UrbanPlanningFailure #SaveAlandi #NoSlaughterhouse #IndianCorruption #BribesOverRights #PimpriChinchwad