निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय: ३४५ 'निष्क्रीय' राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करणार

मुंबई, २७ जून २०२५: भारतीय लोकशाहीतील राजकीय स्वच्छता आणि पारदर्शकता अबाधित ठेवण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २०१९ पासून कोणत्याही निवडणुकीत सहभागी न झालेल्या आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या ३४५ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला. या कारवाईचा मुख्य उद्देश राजकीय व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करणे हा आहे.

कारवाईची कारणे आणि प्रक्रिया

देशभरात सध्या २८०० पेक्षा अधिक RUPPs नोंदणीकृत आहेत. मात्र, त्यापैकी अनेक पक्षांनी नोंदणीसाठी आवश्यक अटी पूर्ण केलेल्या नाहीत आणि अनेक पक्ष निवडणुकीत अजिबात सक्रिय नाहीत, असे निदर्शनास आले आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाने मोठ्या स्तरावर पडताळणी मोहीम राबवून प्रथम टप्प्यात ३४५ पक्षांची निवड केली आहे.

या निर्णयात पारदर्शकता राखण्यासाठी संबंधित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEOs) या पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पक्षांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सुनावणीची संधी दिली जाईल, त्यानंतर आयोग अंतिम निर्णय घेईल.

करसवलतीचा गैरवापर आणि आयोगाचे स्पष्टीकरण

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत नोंदणीकृत पक्षांना करसवलतीसह अनेक सवलती दिल्या जातात. मात्र, जे पक्ष वर्षानुवर्षे निष्क्रिय आहेत आणि निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग घेत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई आवश्यक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

निवडणूक आयोगाच्या या निर्णायक टप्प्यामुळे राजकारणात अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारची कारवाई भविष्यातही टप्प्याटप्प्याने सुरू राहणार आहे.