६ जून रोजी शासनातर्फे बैठकीचे आयोजन
उरण, दि. ३० : राज्यातील हजारो कामगार, कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित होते. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी निवेदने, धरणे, मोर्चे, कामबंद आंदोलने अशी विविध आंदोलने झाली. परंतु प्रश्न प्रलंबित राहिल्यामुळे हजारो कामगारांचे न भरून निघणारे नुकसान होत होते. या गंभीर परिस्थितीकडे महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने मुख्य संघटक संतोष पवार यांनी दि. २६ मे २०२५ रोजी आझाद मैदान येथे आमरण उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणाची दखल घेत शासनाने दिनांक ६ जून २०२५ रोजी बैठकीचे आश्वासन दिल्याने कामगार नेते संतोष पवार यांनी आपले आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित केले आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी दि. २० मार्च २०२० रोजी राज्याचे मुख्य सचिव श्री. मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभाग सचिव श्री. ओमप्रकाश गुप्ता, नगरविकास विभाग प्रधान सचिव श्रीमती सोनिया सेठी मॅडम, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्री. सुमंत भांगे आणि नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत जे निर्णय २ वर्षांपूर्वी घेण्यात आले होते त्याची अंमलबजावणी तसेच काही इतर प्रस्ताव जे मा. श्री. मनोज रानडे, आयुक्त तथा संचालक, नगरपालीका प्रशासन संचालनालयाकडून, वेळोवेळी प्रस्तावित केलेली प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी संघर्ष समितीच्या वतीने सातत्याने लेखी, तोंडी सर्व पद्धतीने आणि याबाबत कामगार नेते संतोष पवार यांनी प्रत्यक्षात पाठपुरावा करूनही राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायती मधील कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी यांचे प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून नगरविकास विभाग मंत्रालय येथे प्रलंबित होते.
जे प्रश्न वित्त विभागाशी संबंधित होते त्याबाबत वरिष्ठ स्तरावरून चर्चा होत नसल्यामुळे आणि महत्त्वाचे म्हणजे या आर्थिक प्रश्नांबाबत नगरविकास विभाग आणि वित्त विभागामध्ये समन्वयाचा अभाव सतत जाणवत होता आणि त्यामुळे चर्चा होत नसल्याकारणाने हे विषय तब्बल दोन वर्ष प्रलंबित राहिले आहेत. या संपूर्ण परिस्थितीमुळे कळत-नकळत तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या समवेत उच्च पदस्त अधिकाऱ्यांचा अनावधानाने का होईना परंतु अवमान मात्र झालेला आहे हे नाकारता येणार नाही.
६ जून रोजी कामगार नेते संतोष पवार यांना शासनाने बैठकीचे आश्वासन दिल्याने त्यांनी आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित केले आहे. हे उपोषण यशस्वी करण्यासाठी ज्येष्ठ कामगार नेते अनिल दादा जाधव यांनी अतिशय मेहनत घेतली. डॉ. डी. एल. कराड, ॲड. सुरेश ठाकूर, रामेश्वर वाघमारे, ॲड. सुनील वाळूंजकर, अनिल पवार, यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आमरण उपोषण निश्चित करण्यात आले आणि उपोषणा संदर्भात मंत्रालयीन पातळीवर आमरण उपोषण म्हणजेच प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी विशेष कामगिरी केली ते प्रा. राजेंद्र मढवी, उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, कामगार नेते कॉ. भूषण पाटील, कार्याध्यक्ष मधुकर भोईर आणि हर्षवर्धन पवार यांनी प्रत्यक्ष जाऊन उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे यांचे प्रधान सचिव एन. नवीन सोना यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती सांगितली. त्यावेळी मात्र एन. नवीन सोना यांनी या विषयाचे गांभीर्य नगरविकास विभाग आणि नगरपालिका प्रशासन संचालनालय यांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली आणि उच्च स्तरीय बैठक तातडीने आयोजित करण्यात येईल असे आश्वासन संतोष पवार यांना दिले. तत्पूर्वी आयुक्त तथा संचालक, नगरपालीका प्रशासन संचालनालय येथे दि. ६ जून २०२५ रोजी बैठक निश्चित करण्यात आली आहे. दि. २६ मे २०२५ रोजी आझाद मैदान येथे सुरू झालेल्या आमरण उपोषणाची सांगता लाखो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ज्येष्ठ कामगार नेते विश्वास काटकर यांच्या शुभहस्ते कामगार नेते संतोष पवार यांना जूस देऊन करण्यात आली. सदर आमरण उपोषण हे तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असून ६ जून रोजी होणाऱ्या बैठकीत कोणते निर्णय घेतले जातात हे पाहून पुढील दिशा, भूमिका ठरविण्यात येईल असे कामगार नेते संतोष पवार यांनी सांगितले आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Maharashtra #WorkersRights #Protest #GovernmentMeeting #MunicipalCorporation

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: