पोटजातींमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी दोन महिन्यांत अहवाल सादर करा; राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांची सूचना
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या या बैठकीला जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष शंकर बर्गे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. जस्मिन, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, आकाश लिगाडे, शिवाजीराव जगताप, डॉ. विजय सूर्यवंशी, जात पडताळणी समितीचे उपायुक्त रविंद्र कदम, सहाय्यक संचालक संतोष चिकणे आदी उपस्थित होते.
प्रा. गोविंद काळे यांनी जिल्हा प्रशासनाचे आभार मानले. ते म्हणाले की, मागील वेळी कुणबी, तिलोरी कुणबी याबाबत जिल्हा प्रशासनाने दिलेला अहवाल आयोगामार्फत राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला होता, तो स्वीकारून त्यांच्या अडचणी सोडविण्यात आल्या, त्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचे आभार.
ज्योतिराम चव्हाण यांनी सांगितले की, सध्या शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत जात प्रमाणपत्र देताना काही अडचणी येत असतील तर सविस्तर माहिती द्यावी. तसेच, जिल्ह्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे आणि त्यांच्या शिष्यवृत्तीचा काही प्रश्न आहे का, याबद्दल तसेच आश्रमशाळांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा.
वैश्य आणि वैश्य-वाणी या दोन्ही एकच आहेत याबाबत नातेसंबंध, रोटी-बेटी व्यवहार तपासावेत. यासाठी गृह चौकशी अहवालाची मदत घ्यावी. तसेच, भा. गुरव, भाविक गुरव आणि गुरव याबाबत नातेसंबंध, रोटी-बेटी व्यवहार तपासावेत आणि सविस्तर अहवाल दोन महिन्यांत आयोगाला सादर करावा, असेही दोन्ही सदस्यांनी सांगितले.
निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. सूर्यवंशी यांनी सर्वांचे आभार मानले.
#Maharashtra #OBC #CasteCertificates #SocialJustice #Ratnagiri #GovernmentReforms #BackwardClassesCommission

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: