'स्पुक्टो' संघटनेचे पुण्यात उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर १० ऑगस्टपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू

 

पुणे (१० ऑगस्ट २०२६): सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटनेच्या (स्पुक्टो - SPUCTO) वतीने उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर १० ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. एम.फिल. अर्हताधारक कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे लाभ मिळावेत आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) अंतर्गत कार्यभार निश्चितीमध्ये सर्व शैक्षणिक घटकांचा (All Academic Verticals) तात्काळ समावेश केला जावा, या दोन मुख्य मागण्यांसाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

यापूर्वी ७ जुलै २०२६ रोजी संघटनेतर्फे करण्यात आलेले बेमुदत धरणे आंदोलन उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या २१ दिवसांच्या लिखित आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, दिलेल्या कालमर्यादेत प्रश्नांची तडजोड न झाल्याने आणि लिखित आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने हे स्थगित केलेले आंदोलन १० ऑगस्टपासून पुन्हा सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. प्रकाश वाळुंज आणि सरचिटणीस डॉ. प्रवीण ताटे-देशमुख यांनी दिली आहे.

एम.फिल. अर्हताधारक कंत्राटी प्राध्यापकांवर अन्याय

महाराष्ट्र शासनाने एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांचे प्रस्ताव विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (UGC) पाठवून त्यांना नेट/सेट (NET/SET) परीक्षेतून जुलै २०२५ मध्ये सूट मिळवून दिली होती. या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण झाले तरीही एम.फिल. अर्हताधारक कंत्राटी प्राध्यापकांना अजूनही पदोन्नतीचे (CAS) लाभ देण्यात आलेले नाहीत.

महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांतील पात्र प्राध्यापकांचे प्रस्ताव संचालक कार्यालयाने युजीसीकडे पाठवले होते आणि त्यास युजीसीने वैधानिकरीत्या मान्यता दिली आहे. या प्राध्यापकांची पात्रता, नियुक्ती आणि नेट/सेटमधील सूट युजीसीने मान्य केलेली असतानाही, याच मान्यतेच्या आधारे राज्यातील इतर नियमित प्राध्यापकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि पदोन्नतीचे सेवालाभ देण्यात आले. परंतु, मंजूर यादीत समाविष्ट असलेल्या कंत्राटी प्राध्यापकांना मात्र पदोन्नती नाकारण्यात येत असल्याने प्राध्यापक वर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. तत्कालीन सरकारने या सेवा मान्य केलेल्या असताना आज पदोन्नती नाकारणे हे प्रशासनाच्या धोरणविरोधी असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) आणि कार्यभाराचा प्रश्न

केंद्राने आणि राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP-2020) नुसार शिक्षकांचा कार्यभार केवळ वर्गात शिकवण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्यांच्यावर अनेक नवीन शैक्षणिक व प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. यामुळे प्राध्यापकांवरील कामाचा ताण आणि प्रत्यक्ष कार्यभार वाढला आहे.

असे असताना चालू शैक्षणिक वर्षात शासनाने महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची पदे कमी केली आहेत. ही बाब राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरू शकते. एनईपी-२०२० मधील सर्व शैक्षणिक घटकांचा कार्यभार निश्चितीमध्ये समावेश केला गेला नाही, तर ते घटक शिकवायचे कोणी असा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. ज्या घटकांचा कार्यभार मोजला जाणार नाही, त्या घटकांकडे दुर्लक्ष होऊन शैक्षणिक धोरणाच्या अपयशाची बीजे पेरली जातील, असा इशारा 'स्पुक्टो' संघटनेने दिला आहे.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या

१. एम.फिल. अर्हताधारक कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे (CAS) तात्काळ लाभ देण्यात यावेत.

२. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) अंतर्गत कार्यभार निश्चितीमध्ये सर्व शैक्षणिक घटकांचा (All Academic Verticals) समावेश करण्यात यावा.

उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार निवेदने देऊन आणि चर्चा करूनही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे १० ऑगस्ट २०२६ पासून पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर हे बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार घेणार नसल्याचा इशारा प्राध्यापक संघटनेने दिला आहे.

Labels:

SPUCTO Agitation, Pune University News, Higher Education Maharashtra, Professor Promotion CAS, NEP 2020 Workload, Pune Education News

Search Description:

SPUCTO launches indefinite protest in Pune outside Higher Education Director's office demanding promotions for MPhil contract professors and NEP 2020 workload inclusion.

Hashtags:

#SPUCTO #ProfessorAgitation #PuneUniversity #HigherEducation #NEP2020 #TeacherProtest #PuneNews