उरण: राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा सध्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी दोन वर्षांनंतरही न झाल्याने, कर्मचारी संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्यांवर अखेर सकारात्मक चर्चा झाली आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या नगरपंचायतींमधील ग्रामपंचायतकालीन कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबतचा आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव पुढील एका आठवड्यात राज्य सरकारकडे सादर होणार आहे.
या बैठकीत आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचे नेते अँड. सुरेश ठाकूर, अँड. संतोष पवार, अँड. सुनील वाळूजकर, अनिल जाधव, अजिंक्य हुंलवणे यांच्यासह मा. उपायुक्त पल्लवी भागवत आणि सह उपयुक्त बारेंद्रकुमार गावित यांच्यासोबत संवाद साधला.
यापूर्वी संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक संतोष पवार यांनी आझाद मैदानावर पाच दिवसांचे उपोषण केले होते. या उपोषणानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार ७ जून २०२५ रोजी बेलापूर, नवी मुंबई येथे ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमधील कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी यांच्या प्रदीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या विविध न्याय्य मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
- कर्मचाऱ्यांचा समावेश: २०१६-१७ मध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायतींमधील उद्घोषणेपूर्वीच्या ग्रामपंचायतकालीन कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबतचा प्रस्ताव, तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव एका आठवड्यात शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- आश्वासित प्रगती योजना: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०:२०:३० आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावा, याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
- अनुकंपा नियुक्ती: राज्यातील संवर्ग व नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या अनुकंपा नियुक्ती त्वरित करावी, याबाबत पुन्हा एकदा स्थानिक नगरपरिषदांना आदेश देण्याचे ठरले.
- शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश: नगरपंचायतींमधील उद्घोषणेपूर्वी कायम असलेल्या परंतु शैक्षणिक अर्हता नंतर पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मंत्रालय पातळीवरील अंतिम टप्प्यात असलेल्या प्रस्तावाबाबत तातडीने पाठपुरावा करणार.
- कंत्राटी कामगारांचे लाभ: कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (PF), ESIC या योजनेचा लाभ व इतर सुरक्षा साधने याबाबतची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नगरपरिषदांना सूचना देण्याचे ठरले.
- जकात कराची प्रलंबित रक्कम: जकात करापोटी वित्त विभागाकडून येणाऱ्या प्रलंबित रकमेबाबत मंत्रालय पातळीवर तातडीने पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
- सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्ती: औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय देऊनही काही नगरपालिकांमध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अद्यापही नियुक्ती दिली नसून, ती त्वरित देण्यासाठी पुन्हा नगरपरिषदांना सूचना पत्र देण्यात येईल असे ठरले.
- सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी घरे: सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे देण्याबाबत आणि यासाठी जागा उपलब्ध करावी म्हणून शहराचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करत असतानाच जागा राखीव ठेवण्याबाबत नगरपरिषदांना सूचना देण्यात येतील. तसेच, श्रम साफल्य योजनेचा जास्तीत जास्त सफाई कर्मचाऱ्याना लाभ कसा देता येईल याबाबतही शासन सकारात्मक भूमिका घेऊन निर्णय करणार आहे.
- स्वच्छता निरीक्षक जॉबचार्ट: स्वच्छता निरीक्षक या पदाचा जॉबचार्ट तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, ते दोन आठवड्यांत पूर्ण होईल असे आश्वासित करण्यात आले आहे.
याव्यतिरिक्त, इतर १४ मागण्यांवरही सविस्तर सकारात्मक चर्चा झाली, अशी माहिती कामगार नेते संतोष पवार यांनी दिली आहे.
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Government Policy, Municipal Employees, Nagar Panchayat, Maharashtra, Labor Rights, Urban Development
- #MaharashtraGovernment, #MunicipalEmployees, #NagarPanchayat, #LaborRights, #EknathShinde, #UrbanDevelopment
Reviewed by ANN news network
on
६/०८/२०२५ ०५:०४:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: