मंत्रिमंडळाचे १० निर्णय; इचलकरंजी-जालन्याला १,०४९ कोटी अनुदान

मुंबई, २७ मे: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत १० महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकांना एकूण १,०४९ कोटी रुपयांचे वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान, शेतकऱ्यांसाठी नोंदणी फी माफ करणे तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी नवीन पदे निर्माण करण्याचा समावेश आहे.

इचलकरंजी महानगरपालिकेला ६५७ कोटी रुपये तर जालना महानगरपालिकेला ३९२ कोटी रुपयांचे वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान पुढील पाच वर्षांत मिळणार आहे. हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणेल.

शेतकरी कल्याणासाठी राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल.

न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

वन विभागाअंतर्गत फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेडमधील १,३५१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजूरी देण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे.

कृषि विभागात पदनाम बदलाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात अनुक्रमे "उप कृषि अधिकारी" व "सहायक कृषि अधिकारी" असा बदल करण्यात आला आहे.

दिव्यांग कल्याणासाठी रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.