पर्यावरणप्रेमी आणि प्रवाशांकडून निर्णयाचे स्वागत, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन
विठ्ठल ममताबादे
उरण, दि. २४ मे २०२५ : महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ अंतर्गत, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना आता कोणताही टोल भरावा लागणार नाही. याबाबतचा शासन आदेश शुक्रवारी जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वातावरणातील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल आणि पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल, असे मत व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय शासन, निसर्गप्रेमी, पर्यावरणप्रेमी संस्था, सामाजिक संघटना आणि विशेषतः प्रवासी वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण आणले आहे. या धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २९ एप्रिल रोजीच मंजुरी मिळाली होती. मात्र, संबंधित शासन निर्णय जारी न झाल्यामुळे टोलमाफीची अंमलबजावणी रखडली होती. आता २४ दिवसांनंतर हा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करण्यात आला आहे.
या धोरणानुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर राज्य सरकार प्रोत्साहन रक्कम देखील देणार आहे. ही प्रोत्साहन रक्कम थेट वाहन उत्पादक कंपन्यांना दिली जाईल, ज्यामुळे वाहन खरेदीदारांना कमी किमतीत वाहने उपलब्ध होतील. यापूर्वी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या उर्वरित राज्य मार्गांवर ५० टक्के टोलमाफी देण्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, शुक्रवारी जारी झालेल्या आदेशात, या मार्गावरील टोलमाफीचा निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समिती घेईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यातील राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स उभारणे सरकारसाठी बंधनकारक असणार आहे. तसेच, सर्व नवीन आणि सध्याच्या पेट्रोल पंपांवर किमान एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करणे अनिवार्य केले जाईल. यासाठी तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आणि परिवहन विभाग यांच्यात लवकरच एक सामंजस्य करार (MOU) करण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक एसटी बस डेपो आणि स्थानकावर जलद चार्जिंगची सुविधा अनिवार्य असेल. या धोरणामुळे मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नागपूर यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर शाश्वत वाहतूक मॉडेलला प्रोत्साहन मिळेल.
इलेक्ट्रिक वाहनांना १००% टोलमाफी मिळाल्याने पर्यावरणप्रेमी संस्था, सामाजिक संघटना आणि विविध प्रवासी संघटनांनी या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांच्या वेळेची आणि पैशांची बचत होणार आहे, तसेच पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास मदत होणार असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांनीही समाधान व्यक्त केले आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांवर प्रति वाहन कमाल प्रोत्साहन रक्कम:
- दुचाकी वाहने: ₹ १०,०००
- तीन चाकी वाहने: ₹ ३०,०००
- तीन चाकी मालवाहू वाहने: ₹ ३०,०००
- चारचाकी वाहने (परिवहनेतर): ₹ १.५० लाख
- चारचाकी वाहने (परिवहन): ₹ २ लाख
- चारचाकी हलकी मालवाहू वाहने: ₹ १ लाख
- बस (एम ३, एम ४) (राज्य परिवहन उपक्रम एसटीयू): ₹ २० लाख
- बस (एम ३, एम ४) खासगी राज्य /शहरी परिवहन उपक्रम: ₹ २० लाख
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#ElectricVehicles #TollExemption #MaharashtraGovt #EVPolicy2025 #MumbaiPuneExpressway #SamruddhiMahamarg #AtalSetu #Environment #SustainableTransportation #PuneNews #MumbaiNews
Reviewed by ANN news network
on
५/२४/२०२५ ०६:१८:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: