बांगलादेशात युनूस सरकारवर संकट, राजीनाम्याची चर्चा तेजीत

ढाका, २४ मे - बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे प्रमुख डॉ. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राजकीय वर्तुळातून येणाऱ्या बातम्यांनुसार, नोबेल पुरस्कार विजेत्या युनूस यांना सत्ता सोडण्याचा गंभीर विचार करावा लागत आहे.

या राजकीय उलथापालथीमागे मुख्यतः तीन घटक कार्यरत आहेत. प्रथम, त्यांचे माजी सहयोगी नाहिद इस्लाम यांनी भूमिका बदलली आहे. जुलै २०२४ मध्ये विद्यार्थी आंदोलनाच्या काळात युनूस यांना सत्तेत आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे नाहिद आता त्यांच्या टीकाकार बनले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की युनूस यांनी सुधारणांच्या आड आत येऊन केवळ सत्तेचा दुरुपयोग केला आहे.

बांगलादेशी लष्कराने युनूस सरकारला स्पष्ट संदेश दिला आहे. लष्करप्रमुख जनरल वकार उज जमान यांनी प्रशासकीय व्यवहारात हस्तक्षेप न करण्याचा इशारा दिला आहे. लष्कराची भूमिका अशी आहे की डिसेंबरपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

पूर्व पंतप्रधान खालिदा जिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने युनूस यांच्यावर दुहेरी दबाव आणला आहे. बीएनपीने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराच्या पदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे, कारण त्यांच्यावर भारतीय हितसंबंधांना प्राधान्य देण्याचा आक्षेप आहे.

रोहिंग्या निर्वासितांच्या प्रश्नावरूनही युनूस यांची अडचण वाढली आहे. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवतावादी गलियारा तयार करण्याच्या प्रस्तावाला समर्थन दिले होते. मात्र, लष्कराने या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे, कारण यामुळे बांगलादेशात रोहिंग्या निर्वासितांची संख्या आणखी वाढू शकते.

राजकीय विश्लेषक मानतात की युनूस यांना तीन पर्यायांपैकी एक निवडावा लागेल. पहिला पर्याय म्हणजे स्वेच्छेने राजीनामा देणे, दुसरा लष्करी हस्तक्षेपाची शक्यता आणि तिसरा तातडीने निवडणूक घेण्याचा मार्ग.

या संपूर्ण घटनाक्रमाचा परिणाम बांगलादेशच्या लोकशाही भविष्यावर होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष देखील या परिस्थितीवर केंद्रित झाले आहे.

युनूस यांची सध्याची अडचण ही बांगलादेशी राजकारणातील पारंपारिक शक्तींच्या पुनरुत्थानाचे प्रतिबिंब आहे. माजी सहयोगी नाहिद इस्लामचे विरोधात जाणे हे दर्शवते की युवा नेतृत्व स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण करू इच्छिते. लष्कराची भूमिका पारंपारिकपणे बांगलादेशी राजकारणात निर्णायक ठरत आली आहे, आणि सध्याची परिस्थिती त्याला वेगळी नाही.

रोहिंग्या प्रश्न हा केवळ मानवतावादी नसून भौगोलिक राजकारणाचा मुद्दा देखील आहे. म्यानमारशी असलेले संबंध, चीन आणि भारताचे हितसंबंध यांचा या प्रश्नावर प्रभाव आहे.