स्वित्झर्लंडमध्ये बुरखा घालण्यास बंदी लागू होणार

 

स्वित्झर्लंड : स्वित्झर्लंडमध्ये 1 जानेवारी 2025 पासून बुरखा आणि नकाब घालण्यास बंदी लागू होणार आहे, ज्यामुळे तेथील मुस्लिम समाजात तसेच पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये असंतोषाची भावना पसरली आहे. मुस्लिम समाजात बुरखा आणि नकाब हे धार्मिक अस्मितेचे प्रतीक मानले जातात, तर काही जणांसाठी हे इस्लामिक संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहे. इस्लामिक परंपरेनुसार हिजाब महत्त्वाचा मानला जातो, परंतु बुरखा आणि नकाब यांबाबत निवडीचा अधिकार असल्याचे काही मुस्लिम विचारवंतांचे मत आहे.

स्वित्झर्लंडच्या फेडरल काउंसिलच्या या निर्णयावर अनेक वादविवाद सुरू आहेत. काही जणांच्या मते हा निर्णय इस्लामोफोबिया दर्शवतो, तर काहींना वाटते की, हा निर्णय स्वित्झर्लंडच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक परंपरांचे प्रतिबिंब आहे. स्वित्झर्लंडमधील मुस्लिम समुदायातील काही नागरिकांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे, कारण त्यांना वाटते की, हा निर्णय त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंधने घालतो.

सध्याच्या काळात अनेक देशांनी आपल्या संस्कृतीनुसार सार्वजनिक ठिकाणी पोशाखाबाबत नियम लागू केले आहेत. काही देशांमध्ये बुरखा आणि नकाब अनिवार्य मानला जातो, तर काही ठिकाणी त्यावरील स्वातंत्र्य आहे. स्वित्झर्लंडच्या नव्या नियमांनुसार, मुस्लिम महिलांना प्रार्थनास्थळांमध्ये हिजाब वा नकाब घालण्यास परवानगी असेल, पण सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यास बंदी असेल. त्यामुळे स्वित्झर्लंडमधील काही मुस्लिम समाजातील व्यक्तींमध्ये अस्वस्थता आहे आणि पाकिस्तानने या निर्णयावर टीका केली आहे.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्वित्झर्लंडला हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे, कारण त्यांना वाटते की, हा निर्णय मुस्लिम महिलांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात करतो. पाकिस्तानातील काही धार्मिक नेते आणि राजकारणी यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, त्यांनी इस्लामोफोबियाचे प्रतीक म्हणून त्याची टीका केली आहे. 

फ्रान्समध्येही 2010 मध्ये अशाच प्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यास बंदी घालण्यात आली होती. युरोपमधील काही देशांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव अशीच धोरणे स्वीकारली आहेत, मात्र मुस्लिम समाजातील काही जणांना वाटते की, अशा निर्णयांमुळे त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात.

भारतातही हिजाब आणि बुरख्यासारख्या धार्मिक पोशाखांवर वादविवाद सुरु आहेत. काही जणांना वाटते की, प्रत्येकाला आपापल्या धर्मानुसार पोशाख घालण्याचे स्वातंत्र्य असावे, तर काही जण सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक पोशाखांबाबत मर्यादा घालाव्यात असे मत मांडतात. भारतीय संविधानात धर्मनिरपेक्षतेला महत्त्व दिले आहे, त्यामुळे प्रत्येक धर्माच्या पोशाखांबाबत चर्चा करताना संवैधानिक अधिकारांचा आदर केला जातो.

या निर्णयामुळे अनेक सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रश्न उभे राहतात. काही मुस्लिम महिलांसाठी बुरखा आणि नकाब केवळ धार्मिक नव्हे, तर आत्मसन्मानाचे प्रतीक आहे. अशा पोशाखांमुळे त्यांना सुरक्षिततेची भावना येते, असे काही जणींचे म्हणणे आहे. मात्र स्वित्झर्लंडमधील काही नागरिकांना चेहरा उघडा ठेवणे हे सामाजिक एकोप्याचे प्रतीक वाटते.

या बंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध मते समोर आली आहेत. काही जणांच्या मते, धार्मिक पोशाखांवर बंदी लादताना धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचा आदर केला गेला पाहिजे. यामुळे सामाजिक एकोप्यात फूट पडण्याची शक्यता निर्माण होते, आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील दबाव वाढू शकतो. 

अशा निर्णयांचे राजकीय परिणामही मोठे असू शकतात. युरोपातील काही देश मुस्लिम समाजावर विशेष लक्ष देत आहेत, ज्यामुळे सामाजिक तणाव निर्माण होऊ शकतो. स्वित्झर्लंडच्या निर्णयामुळे मुस्लिम बहुल देशांनी एकत्र येऊन या निर्णयावर टीका केली आहे, तर काही युरोपीय देशांनी त्याच धर्तीवर नियम लागू करण्याचा विचार सुरू केला आहे. 

या निर्णयाचे तात्कालिक परिणाम जरी स्वित्झर्लंडच्या मुस्लिम समाजावर दिसतील, तरी दीर्घकालीन परिणाम अधिक खोलवर असू शकतात. धार्मिक पोशाखांवरील बंदीमुळे समाजात तणाव निर्माण होऊ शकतो, आणि अल्पसंख्याकांच्या सांस्कृतिक अस्मितेवरही परिणाम होऊ शकतो.