सेझग्रस्त शेतकरी चळवळ संघटनेतर्फे १५ ऑक्टोबर रोजी लाक्षणिक उपोषण

 

शेतकऱ्यांना न्यायाची प्रतीक्षा

विठ्ठल ममताबादे 

उरण : ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी सेझग्रस्त शेतकरी आणि सेझ कंपनी यांच्यातील अंतिम सुनावणी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या कार्यालयात सकाळी ११ वाजता होणार होती. मात्र, सेझ कंपनीने सुनावणीच्या एक दिवस आधी, म्हणजेच १० सप्टेंबर रोजी, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी घेऊन उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना १९ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्यास मनाई केली आणि सुनावणी पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले.

त्यानुसार, पुढील सुनावणीची तारीख ९ ऑक्टोबर २०२४ निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रकरणात उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील ५२३ हून अधिक सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष या निकालाकडे लागलेले आहे. शेतकऱ्यांचा दावा आहे की, सेझ कंपनीने २००५-२००६ मध्ये खरेदी केलेली जमीन आजतागायत प्रकल्पासाठी वापरलेली नाही आणि त्यामुळे ती जमीन मूळ किमतीला परत करण्यात यावी.

महामुंबई सेझ कंपनीने खरेदी केलेली जमीन १५ वर्षांत प्रकल्पासाठी वापरली नाही, म्हणून सेझग्रस्त शेतकऱ्यांनी जमीन परत मिळवण्याचा दावा केला आहे. शेतकऱ्यांनी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज दाखल करून चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रकरण निकालासाठी ठेवले असून, १८ महिन्यांनंतरही निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही.

उच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीत जिल्हाधिकारी रायगड यांना चार आठवड्यांत निकाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, अंतिम सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

या प्रकरणात लवकरच योग्य निर्णय न झाल्यास, सेझग्रस्त शेतकरी संघटनेने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.