महापालिकेच्या नागरी सेवा शुल्कात भरमसाठ वाढ; प्रशासक सिंह यांनी दिली मान्यता

 

पिंपरी :  पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नगररचना व विकास विभागामार्फत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा सुविधांसाठी सुधारित दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या विषयासह विविध महत्त्वाच्या विषयांना आज झालेल्या विशेष बैठकीत प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.

महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय भवनातील दिवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत महापालिका सभा आणि स्थायी समितीच्या मान्यतेची आवश्यकता असलेल्या विविध प्रस्तावांना प्रशासक सिंह यांनी आपली मान्यता दिली. बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विजयकुमार खोराटे, चंद्रकांत इंदलकर यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

नागरी सेवा शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ही देशातील वेगाने वाढणाऱ्या शहरांपैकी एक असून, गेल्या दोन दशकात शहराच्या लोकसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या एकत्रितकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (युडीसीपीआर-२०२०), नवीन नागरी सुविधांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नगररचना विभागाने नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधांच्या शुल्कात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आणि महानगरपालिकेच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी एकूण २३ सेवा सुविधांच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.

मुख्य सुधारित दर

सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या सुधारित दरांमध्ये झोन दाखला, नकाशे, विकास हक्क प्रमाणपत्र, मंजूर नगररचना योजना योजनेतील भूखंडाचे नकाशे यांसारख्या सेवा शुल्कांचा समावेश आहे. सध्याचे आणि प्रस्तावित दर खालीलप्रमाणे आहेत:

बैठकीतील इतर विषय

बैठकीत अग्निशमन विभागासाठी नवीन फ्लड रेस्क्यू व्हॅन खरेदी करणे, महापालिकेच्या तीन वर्षांच्या वार्षिक लेख्यांना मान्यता देणे, महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांसाठी आवश्यक उपकरणांची खरेदी, तसेच महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये उभारलेल्या सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणेची वार्षिक देखभाल करण्याचे विषय देखील मंजूर करण्यात आले.