उरण (प्रतिनिधी): ओएनजीसी उरण प्लांट आणि नागाव ग्रामपंचायत यांच्यातील दोन दशके जुना मालमत्ता कराचा वाद अखेर मिटला असून, ग्रामपंचायतीला ३ कोटी रुपयांचा थकीत कर मिळाला आहे.
सन २०१२ मध्ये नागाव ग्रामपंचायतीने मालमत्ता करात केलेली चौपट वाढ आणि पक्षपाती मूल्यांकनामुळे हा वाद सुरू झाला होता. ओएनजीसीने या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र भारत सरकारच्या 'विवाद से विश्वास' मोहिमेतून प्रेरणा घेत, ओएनजीसीने वाद मिटवण्यासाठी पुढाकार घेतला.
न्यायालय, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशा विविध स्तरांवर चाललेल्या कायदेशीर लढ्यानंतर, बीडीओ पंचायत समिती उरण यांच्या मध्यस्थीने दोन्ही बाजूंना मान्य असा तोडगा काढण्यात आला. या तडजोडीच्या फॉर्म्युल्याला मुंबई उच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली.
दरम्यानच्या काळात ओएनजीसीने सीएसआर अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या विविध विकास प्रकल्पांना सद्भावनेने पाठिंबा दिला. या सकारात्मक भूमिकेमुळे ग्रामपंचायतीच्या नवीन कार्यकारिणीचे मतपरिवर्तन झाले.
हा करार उद्योग आणि समुदाय यांच्यातील परस्पर सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो. स्थानिक उद्योगांबाबतचे नकारात्मक वातावरण दूर करून, उद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: