चिंचवड विधानसभा क्षेत्रात रस्त्यांच्या निविदा प्रक्रियेत ९२ कोटींचा गैरव्यवहार; संबंधितांकडून आर्थिक नुकसानीची वसुली करा : मारुती भापकर

 

पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या चिंचवड विधानसभा क्षेत्रातील विविध रस्त्यांच्या कामांसाठी ९२ कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. परंतु, या निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेतील अधिकारी, पदाधिकारी, ठेकेदार, आणि सल्लागार यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी पालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.

भापकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,  बाबदेव मंदिर किवळे ते एक्सप्रेस हायवेपर्यंतचा १८ मीटर डीपी रस्ता (१५ कोटी ६५ लाख १२ हजार ९९१ रुपये), विकासनगर येथील मुख्य रस्ता व इतर डांबरीकरण (१५ कोटी ६२ लाख ९८ हजार ४०४ रुपये), मुकाई चौकापासून लोढा प्रकल्प ते एक्सप्रेस हायवे लगतचा रस्ता (२३ कोटी ५८ लाख ६ हजार ७४४ रुपये), आणि पवना नदीवरील मामुर्डी ते सांगवडे जोडणारा पूल बांधणे (३७ कोटी २५ लाख ९१ हजार ३३६ रुपये) यांसारख्या एकूण ९२ कोटी १२ लाख २९ हजार ५०५ रुपयांच्या चार मोठ्या प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती.

तथापि, या प्रक्रियेत अधिकारी, पदाधिकारी, ठेकेदार आणि सल्लागार यांनी संगनमत करून बेकायदेशीर पद्धतीने अटीशर्ती ठरवून, ठेकेदारांना पात्रअपात्र ठरवण्याच्या प्रक्रियेत आर्थिक लाभ घेतल्याचे आरोप आहेत. महापालिकेतील काही ठेकेदारांनी आणि नागरिकांनी या प्रकरणी तक्रारी दाखल केल्या होत्या, ज्यामुळे या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाला आहे.

शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी या तक्रारींची तपासणी करून, त्यात तथ्य आढळल्याने या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे स्वागत करत आहोत. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच, झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई संबंधितांकडून करण्यात यावी. 

भापकर यांच्या या पत्रामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील गैरप्रकारांची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.

महापालिकेच्या शहर अभियंत्याने तक्रारीत तत्थ्य असल्याचे आढळल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले असून आता आयुक्त या प्रकरणातील दोषींना पाठीशी घालतात की त्यांच्यावर कारवाई करतात याकडे पिंपरीतील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.