अमेरिकेच्या प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाची बरोबरी करण्यासाठी भारताला ७५ वर्षे लागतील; जागतिक बँकेची टीप्पणी

 

मुंबई: वर्ल्ड बँकेने अलीकडेच भारताच्या आर्थिक स्थितीवर एक गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे, ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वर्ल्ड बँकाच्या मते, अमेरिकेच्या प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश इतके उत्पन्न साध्य करण्यासाठी भारताला तब्बल 75 वर्षे लागतील. या वक्तव्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाच्या दिशेने चाललेल्या प्रवासात एक मोठा अडथळा समोर आला आहे.

भारताची आर्थिक स्थिती आणि आव्हाने

भारत सध्या जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाते, परंतु वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे केवळ 100 मिलियन लोकच आहेत. त्यामुळे भारताची प्रगती एकसारखी नाही आणि देशातील बहुतांश लोकसंख्येला त्याचा प्रत्यक्ष फायदा होत नाही.

मिडल इनकम ट्रॅपची शंका

वर्ल्ड बँकाने भारताच्या आर्थिक स्थितीला 'मिडल इनकम ट्रॅप' असे नाव दिले आहे. हा 'मिडल इनकम ट्रॅप' म्हणजे एक अशी स्थिती आहे, जिथे एखाद्या देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर अचानक कमी होतो, आणि तो देश पुढील आर्थिक श्रेणीत पोहोचण्यात अडखळतो. वर्ल्ड बँकाने स्पष्ट केले आहे की, भारताने अमेरिकेच्या उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश पर्यंत पोहोचण्यासाठी 75 वर्षे लागतील

अमेरिका आणि चीनसोबत तुलना

अमेरिकेच्या तुलनेत चीनला अमेरिकेच्या प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांशपर्यंत पोहोचण्यासाठी फक्त 10 वर्षे लागतील, असे वर्ल्ड बँकेने म्हटले आहे. या तुलनेने भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग खूपच कमी आहे, आणि यामुळे भारताला आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी मोठा काळ लागेल.

भारताच्या आर्थिक धोरणांची पुनर्रचना

वर्ल्ड बँकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताला आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करावे लागतील. उच्च उत्पन्न गटातील देशांप्रमाणे भारताने आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यासाठी पुढील तीन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत:

1. विदेशी तंत्रज्ञानाचे समाकलन : भारताने विदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या आर्थिक विकासाला चालना दिली पाहिजे.

2. नवीन शोध आणि सुधारणा : आर्थिक विकासासाठी नवनवीन शोध आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे उत्पादनक्षमता आणि नवकल्पनांना चालना मिळेल.

3. आर्थिक असमानता कमी करणे : भारतातील आर्थिक असमानता कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक संधी मिळतील.

धोरणात्मक उपाय

भारतातील अर्थव्यवस्था मिडल इनकम ट्रॅपमधून बाहेर पडण्यासाठी काही धोरणात्मक उपायांची आवश्यकता आहे. उच्च संरक्षणवाद, जागतिकीकरणाची भीती, कृषी क्षेत्रातील संरचनात्मक बदलांची अंमलबजावणी यासारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल. याशिवाय, मनुष्यबळाच्या विकासामध्ये तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कौशल्याधारित श्रमाची मागणी वाढू शकेल. तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी तसेच जागतिक तंत्रज्ञानाच्या एकत्रीकरणासाठी भारताने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली पाहिजेत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा भविष्यातील मार्ग

भारताने आपला विकासदर सतत 8% इतका राखला, तरच भारत 25 वर्षांत $18,000 प्रति व्यक्ती उत्पन्न साध्य करू शकेल. वर्ल्ड बँकेने नमूद केले आहे की, जर भारताने ही प्रगती साध्य केली, तर तो 'मिडल इनकम ट्रॅप'मधून बाहेर पडू शकतो. तथापि, हे साध्य करण्यासाठी भारताने आपली धोरणे आणि आर्थिक धोरणांचा आधार अधिक मजबूत केला पाहिजे.

वर्ल्ड बँकाच्या अहवालामुळे भारताला आपल्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीकोनावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. आर्थिक असमानता कमी करून, आर्थिक धोरणांत सुधारणा करून आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराला प्रोत्साहन देऊनच भारत 'मिडल इनकम ट्रॅप'मधून बाहेर पडू शकतो आणि उच्च उत्पन्न गटातील देशांच्या श्रेणीत प्रवेश करू शकतो.