केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: राज्यांकडून दर दोन तासांनी कायदा व सुव्यवस्था अहवाल मागवला

 

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दर दोन तासांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय कोलकाता येथील एका रुग्णालयात डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर घेण्यात आला आहे.

गृहमंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "देशभरातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सतत निरीक्षणाखाली ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोणत्याही अनुचित घटना किंवा हिंसाचार टाळण्यासाठी ही एक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आहे."

या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते राजीव शुक्ला म्हणाले, "सरकार काहीतरी लपवत आहे. देशात अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली आहे की दर दोन तासांनी अहवाल मागवावा लागत आहे?"

दरम्यान, सुरक्षा तज्ज्ञ मेजर जनरल (निवृत्त) अशोक मेहता यांनी सांगितले, "अशा प्रकारचे निर्णय सामान्यतः राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गंभीर धोक्यांच्या वेळी घेतले जातात. सरकार कदाचित काही मोठ्या धोक्याची शक्यता पाहत असावी."

गेल्या काही दिवसांत देशाच्या विविध भागांत झालेल्या हिंसक घटना आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे सरकार अधिक सतर्क झाले असावे असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

या निर्णयामुळे पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांवर अतिरिक्त कार्यभार पडणार आहे. मात्र, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी हे आवश्यक असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले आहे. पुढील काही दिवस परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार असून, त्यानुसार पुढील निर्णय घेतले जातील असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.