महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्ये येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आपली निवडणूक रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपाचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे - प्रत्येक राज्यात विजय मिळवणे. या उद्देशाने पक्षाने एक व्यापक योजना तयार केली असून त्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे निवडणुकीपूर्वी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे.
भाजपाची रणनीती:
1. सर्वेक्षणांचा वापर:
भाजपाने निवडणुकीपूर्वी विविध सर्वेक्षणे करण्याचे ठरवले आहे. या सर्वेक्षणांमध्ये पक्षाला बहुमत मिळेल असे दाखवले जाणार आहे. उदाहरणार्थ, हरियाणामध्ये 90 पैकी 42 जागा, महाराष्ट्रात 288 पैकी 105 जागा, झारखंडमध्ये 81 पैकी 43 जागा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये 90 पैकी 40 पेक्षा जास्त जागा भाजपाला मिळतील असे चित्र रेखाटले जाणार आहे.
2. मीडियाचा वापर:
या सर्वेक्षणांना विविध वृत्तवाहिन्यांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी दिली जाणार आहे. त्यामुळे मतदारांच्या मनात भाजपा जिंकणार असा विश्वास निर्माण होईल अशी अपेक्षा आहे.
3. प्रमुख मुद्दे:
प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले जाणार आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा, जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द केल्याचा मुद्दा इत्यादी.
4. पंतप्रधान मोदींचे नेतृत्व:
सर्व राज्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा आणि लोकप्रियतेचा फायदा घेतला जाणार आहे.
5. डबल इंजिन सरकारचा फायदा:
केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यास विकासकामे जलद गतीने होतात असा प्रचार केला जाणार आहे.
6. विरोधकांमध्ये फूट पाडणे:
विरोधी पक्षांमधील मतभेद चिथावून त्यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
राज्यनिहाय परिस्थिती:
1. हरियाणा:
हरियाणामध्ये भाजपाला 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत 40 जागा मिळाल्या होत्या. आता पक्षाचे लक्ष्य 42 किंवा त्याहून अधिक जागा जिंकण्याचे आहे. लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील 10 पैकी 5 जागा जिंकूनही भाजपा आत्मविश्वासात आहे.
जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) मधील काही नेत्यांना आपल्या पक्षात सामील करून घेण्याचा प्रयत्न भाजपा करत आहे. त्यामुळे विरोधकांचे मतांचे विभाजन होईल अशी अपेक्षा आहे.
2. महाराष्ट्र:
महाराष्ट्रात भाजपाचे लक्ष्य 288 पैकी किमान 105 जागा जिंकण्याचे आहे. शिंदे गटाच्या शिवसेनेसोबत युती केल्यामुळे आणखी 25 जागा मिळू शकतील अशी अपेक्षा आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडूनही 12 जागांची अपेक्षा आहे. अशा प्रकारे एकूण 160 पेक्षा जास्त जागा एनडीए युतीला मिळतील असा दावा केला जाणार आहे. महिलांसाठी 1500 रुपये महिना देण्याची योजना जाहीर करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाताळण्यात सरकार यशस्वी झाल्याचा दावा केला जाणार आहे.
3. झारखंड:
झारखंडमध्ये भाजपाचे लक्ष्य 81 पैकी 43 जागा जिंकण्याचे आहे. सध्याच्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या सरकारमधील काही आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याच्या बातम्या आहेत.
झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते चंपई सरण यांनी नुकतीच दिल्लीला भेट दिली. त्यांच्या घरावरील झामुमोचा झेंडा काढून टाकण्यात आला असून त्यांनी सोशल मीडियावरून पक्षाचा उल्लेख काढून टाकला आहे. यावरून ते भाजपाच्या संपर्कात असल्याच्या अटकळी आहेत.
4. जम्मू-काश्मीर:
जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाचे लक्ष्य 90 पैकी 40 पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचे आहे. कलम 370 रद्द केल्यानंतर प्रथमच होणाऱ्या या निवडणुकीत नवीन मतदारांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
2014 च्या तुलनेत मतदारांची संख्या 73 लाखांवरून 90 लाखांपर्यंत वाढली आहे. त्यापैकी 3.71 लाख नवीन मतदार आहेत. हे नवीन मतदार पंतप्रधान मोदींच्या धोरणांना पाठिंबा देतील असा दावा केला जाणार आहे.
विरोधकांची स्थिती:
भाजपाच्या या आक्रमक रणनीतीसमोर विरोधी पक्षांची स्थिती कमकुवत दिसत आहे. इंडिया आघाडीतील पक्षांमध्ये एकी नसल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या दाव्यामुळे मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या पारंपारिक पक्षांची ताकद कमी झाली आहे. काँग्रेसचीही स्थिती फारशी चांगली नाही.
निवडणूक आयोगाची भूमिका:
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या आकडेवारीबाबत काही प्रश्न उपस्थित झाले होते. 'वोट फॉर डेमोक्रसी' या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार सुमारे 4.65 कोटी मतांची वाढ झाली होती. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागितले गेले आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
निष्कर्ष:
भाजपाने आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी सर्वंकष रणनीती आखली आहे. सर्वेक्षणे, मीडिया प्रचार, विरोधकांमध्ये फूट पाडणे अशा विविध मार्गांचा अवलंब केला जात आहे. पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
मात्र, ग्रामीण भागात भाजपाला अद्याप पाहिजे तसे यश मिळालेले नाही. शहरी मतदारांमध्येही काही प्रमाणात असंतोष आहे. त्यामुळे भाजपाच्या या रणनीतीला किती यश मिळते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विरोधी पक्ष या रणनीतीला कसे तोंड देतात, यावर बरेच काही अवलंबून राहील.
एकंदरीत, आगामी विधानसभा निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
Reviewed by ANN news network
on
८/१९/२०२४ ०१:०४:०० PM
Rating:

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: