दिल्ली: केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचार्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्यात सहभागी होण्यास असलेली बंदी उठविली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी 'आता नोकरशाही निकरमध्ये येऊ शकते' असे मत व्यक्त करून सरकारवर टीका केली आहे.
१९६६ मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने सरकारी कर्मचार्यांना आरएसएसच्या क्रियाकलापांमध्ये भाग घेण्यास बंदी घातली होती. या बंदीचा कारण म्हणजे आरएसएसने गोहत्या विरोधातील प्रचंड आंदोलनात भाग घेतल्याने आणि अनेकांसाठी जीवित हानी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर ९ जुलै रोजी मोदी सरकारने हा आदेश मागे घेतला आणि सरकारी कर्मचार्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यास मुभा दिली.
भाजपचे प्रवक्ते अमित मालवीय यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे ट्विटर) वर या निर्णयाचे समर्थन करत लिहिले, "१९६६ मध्ये जारी करण्यात आलेला असंवैधानिक आदेश, जो सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसच्या क्रियाकलापांमध्ये भाग घेण्यावर बंदी लावत होता, मोदी सरकारने मागे घेतला आहे." त्यांनी यावर भाष्य करत, "७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी गोहत्या विरोधात झालेल्या प्रचंड आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बंदी घालण्यात आली होती, ज्यात आरएसएस-जनसंघाचा सक्रिय सहभाग होता."
विरोधकांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी या निर्णयाला 'अत्यंत दुर्दैवी पाऊल' असे म्हटले आहे. त्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात चिंता व्यक्त करत, हा निर्णय राष्ट्रीय अखंडतेला धक्का देणारा आहे असे मत व्यक्त केले आहे.
एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनीही सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, "आरएसएसने संविधान, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळेच त्यावर बंदी होती. प्रत्येक आरएसएस सदस्य हिंदुत्वाला राष्ट्रापेक्षा वरचढ मानतो. त्यामुळे कोणताही नागरी सेवक जर आरएसएसचा सदस्य असेल, तर तो राष्ट्राशी एकनिष्ठ असू शकत नाही."
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात कायम ठेवलेली बंदी ९ जुलै २०२४ रोजी हटवण्यात आल्याचा दावा करत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी फेब्रुवारी १९४८ मध्ये सरदार पटेल यांनी आरएसएसवर घातलेल्या बंदीची आठवण करून दिली. रमेश म्हणाले, "स्वयंअभिषिक्त गैरजैविक पंतप्रधान आणि आरएसएस यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. ९ जुलै २०२४ रोजी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात कायम ठेवलेली ५८ वर्षांची बंदी हटवण्यात आली आहे. आता नोकरशाही निकरमध्ये येऊ शकते, असे मला वाटते."
सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आरएसएसच्या कार्यात भाग घेण्याचे अधिकार खुला झाले आहेत, परंतु यामुळे राजकीय वातावरणात उत्सुकता आणि वाद सुरू झाले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात या निर्णयाचे व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Reviewed by ANN news network
on
७/२२/२०२४ ०१:५९:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: