ईव्हीएमवर अविश्वास दाखविणार्‍या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

 

मुंबई : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवरील विश्वासाला पुन्हा प्रतिसाद देत, आज १९ लाखांहून अधिक ईव्हीएम गहाळ झाल्याची शंका आणि निवडणुका घेण्यासाठी बॅलेट पेपरचा वापर करण्याबाबत, अशा दोन रिट याचिका फेटाळून लावल्या. १९ लाख गहाळ ईव्हीएम याचिकेप्रकरणी निर्णय देताना, न्यायालयाने अशा शंका आणि आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे व हे प्रकरण भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निकाली काढले आहे. याचिकाकर्ता- आयएनसीपी (INCP) ने अशी भीती व्यक्त केली की, २०१६ ते २०१९ दरम्यान भारत निवडणूक आयोगाच्या कोठडीतून गहाळ झालेल्या १९ लाख ईव्हीएमचा वापर आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ मध्ये फेरफार करण्यासाठी केला गेला असता.

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ चे कलम ६१ अ बाजूला सारुन बॅलेट पेपर वापरून निवडणुका घेण्यासंदर्भातील आणखी एका याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देताना न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निरीक्षण नोंदविले की ईव्हीएमच्या कामकाजाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर १० हून अधिक प्रकरणे तपासण्यात आली आहेत. न्यायालयाने वेळोवेळी याचिका फेटाळताना ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीवर नेहमीच विश्वास दर्शविला आहे.

गेल्या दशकात आणि सुमारे ४० निकालांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोग ईव्हीएम आणि या संबंधांतील पारदर्शक प्रक्रिया आणि कठोर प्रशासकीय कार्यप्रणालीवर त्यांची श्रध्दा आणि विश्वास कायम ठेवला आहे, त्यामुळे देशात ईव्हीएमच्या बाजूने मिळत असलेल्या न्यायाला मूल्य आणि सामर्थ्य मिळाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे नवीनतम निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या आदेशांच्या मजबूत आणि वाढत्या प्रतिमेमध्ये आणखीच भर घालतात, ज्यांनी विविध ईव्हीएम प्रकरणांची तपासणी केली आहे आणि भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. अलीकडील एका प्रकरणात (मध्य प्रदेश जन विकास पक्ष विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग, विशेष रजा याचिका (सिव्हिल) 16870/ 2022, सप्टेंबर, 2022), माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जदारास 50,000 रुपये एवढा दंड ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्याने असे निरीक्षण नोंदवले की, देशात अनेक दशकांपासून ईव्हीएमचा वापर केला जात आहे, परंतु वेळोवेळी उपस्थित केलेले मुद्दे खोडण्यात आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील अशाच एका याचिकेवर (सी. आर. जया सुकीन विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग आणि इतर, रिट याचिका (सिव्हिल) 6635/2021, ऑगस्ट 2021) रु.10,000 चा दंड ठोठावला होता. ज्यामध्ये ईव्हीएमचा वापर थांबवण्यास सांगून आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम आणि त्याऐवजी बॅलेट पेपर वापरण्याचे अर्जदाराने नमूद केले होते.

तत्पूर्वी, दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने, दिल्ली प्रदेश काँग्रेस कमिटीने आगामी लोकसभा निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि व्हीव्हीपॅटसाठी सुरू असलेली प्रथमस्तरीय तपासणी (एफएलसी) प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.

एनसीआर न्यायालयाने, आपल्या निकालात, विद्यमान कार्यपद्धतीच्या मजबुती आणि पारदर्शकतेवर जोर दिला आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे खोडून काढले. ईव्हीएम मॅन्युअल, स्टेटस पेपर, ईव्हीएम प्रेझेंटेशन, ईव्हीएमच्या 40 वर्षांच्या प्रवासावरील प्रगतीपुस्तक, ईव्हीएमचा कायदेशीर इतिहास यासारख्या प्रकाशनांच्या स्वरूपात ईव्हीएमशी संबंधित प्रक्रिया आणि सुरक्षा उपायांची माहिती सार्वजनिक माध्यमांवर उपलब्ध करून देण्यात आणि सतत अद्ययावत केलेले EVM प्रश्नावलीबाबत भारत निवडणूक आयोग नेहमीच आघाडीवर आहे.