विठ्ठल ममताबादे
उरण: महाराष्ट्र राज्य वीज कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने दिनांक ५ मार्च २०२४ पासून महावितरण महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीमध्ये बेमुदत आंदोलन चालू होते या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ९ मार्च २०२४ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये सर्व संयुक्त कृती समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची बैठक नागपूर येथील देवगिरी शासकीय निवासस्थानीझाली.या बैठकीमध्ये माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.
कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न हे गहन असून कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नाबाबत शासन कटिबद्ध आहे त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना पोसता येईल एवढे वेतन मिळाले पाहिजे ही भूमिका सरकारची आहे असे ऊर्जामंत्री फडणवीस म्हणाले. निश्चितच कंत्राटी कामगारांचे योगदान हे वीजकंपन्यांसाठी मोठे असल्यामुळे शासन त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही संयुक्त कृती समितीने समोर आणलेल्या सर्व समस्यांवरती सरकार सकारात्मक विचार करणार आहे असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत कंत्राटी कामगारांच्या पत्रातील विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली आणि हितार्थ अनेक निर्णय घेण्यात येतील असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
१) तिन्ही वीज कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात वाढकरण्यासाठी कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत चर्चा करून निर्णय घेणार.
२) पूर्वाश्रमीच्या रोजंदारी कामगार पद्धती (एन.एम.आर) नुसार अथवा हरियाणा राज्याप्रमाणे कंत्राटदार विरहित रोजगार देण्याबाबत विचार करणार.
३) तिन्ही कंपनीत भरतीसाठी वयोमर्यादा ४५ करणार.
४) कंत्राटी कामगारांना प्रत्येक वर्षाला पाच असे एकूण पाच वर्षांच्या अनुभवानुसार २५ मार्क देण्यात येतील.
६) कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळावा म्हणून त्यांनी भरतीसाठी अर्ज करेपर्यंत वितरण व पारेषण भरती प्रकिया थांबविण्यात येईल.
७) शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र, कुशल व अनुभवी कामगारांची यादी बनवून त्यांना टप्याटप्यात कायम करण्याबाबत सकारात्मक विचार करणार.
८) शैक्षणिकदृष्टया अपात्र कामगाराला बेरोजगार न करता त्याला ट्रेनिंग देऊन सर्टिफिकेट देणार.
९) कंत्राटी कामगाराला वयात सवलत देणार.
१०) कंत्राटी कामगाराला आरक्षण देण्याबाबत विचार करणार.
११) सेवानिवृत्त कामगारांना ग्रॅच्युईटी देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल.
१२)सेवानिवृत्त कामगारांच्या वारसाला कंत्राटीसेवेत घेण्याबाबत विचार केला जाईल.
१३) चुकीचे वर्तन करणार्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार.
१४) सर्व कामगारांना वेतन थेट त्यांचा बँकखात्यात देणार.
१५) एखाद्या कंत्राटी कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्यासाठी २० लाखाचा विमा काढणार.
१६) कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबाला मेडीक्लेम देण्याचा विचार करणार.
१७) कोर्ट संरक्षित व शैक्षणिक अपात्र कमी केलेले कामगार पुन्हा कामावर घेणार.
१८) कामगारांच्या वेतन रकमेचा शासकीय संविधानिक देय रकमेचा अपहार करणाऱ्या भ्रष्ट कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार.
अशी आश्वासने शासनाकडून मिळाली असून चर्चा सकारात्मक झाली.शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे ५ मार्च पासून सुरू केलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करीत आहोत असे कृतीसमितीने ऊर्जामंत्री फडणवीस यांना कळविले आहे.अशी माहिती कृती समिती संघटक सचिन मेंगाळे व निमंत्रक रोशन गोस्वामी यांनी दिली आहे.
Reviewed by ANN news network
on
३/११/२०२४ ११:४०:०० AM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: