छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय (सविस्तर)

 

छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे :

✅ मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर .

✅ अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार

✅ छत्रपती संभाजीनगरला फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना

✅ ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ.

✅ हिंगोली येथे नवीन वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय. ४८५ कोटी खर्चास मान्यता

✅ राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना ८५ हजार रुपये दरमहा मानधन. १२.८५ कोटी खर्च

✅ सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार

✅ समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ.

✅ राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय.

✅ सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय

✅ परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

✅ परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय

✅ परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार

✅ सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय

✅ नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

✅ धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा

✅ जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार. १० कोटीस मान्यता

✅ गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार

✅ राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण’ अभियान राबविणार

✅ २००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ      

सविस्तर निर्णय पुढीलप्रमाणे

ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद

मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ 

उमेदच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. स्वयं सहायता समूहांसाठी फिरत्या निधीत तसेच कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (समुदाय संसाधन व्यक्तींच्या) मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यामध्ये १ लाख २४ हजार गटांना रुपये २४८.१२ कोटी वितरीत करण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील १२ लक्ष ४५ हजार  महिलांना आणि मराठवाड्यातील ८ हजार ८३३ समुदाय संसाधन व्यक्तींनात्याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.

स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणा-या 15 हजार रुपये फिरता निधीमध्ये वाढ करुन ती रक्कम 30 हजार रुपये करण्यात आली आहे. सर्व स्वयंसहाय्यता गटांसाठी रुपये ९१३ कोटी खेळते भांडवल म्हणून राज्य शासनाकडून देण्यात येतील.

त्याचप्रमाणे समुदाय संसाधन व्यक्तींना दरमहा देण्यात येणारे 3 हजार रुपये मासिक मानधनात वाढ करुन दरमहा 6 हजार रुपये मासिक मानधन करण्यात आलेले आहे. यासाठी राज्य शासनाने वाढीव 163 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये एकूण ६ लाख ८ हजार  स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करून साधारण ६० लाखापेक्षा जास्त महिलांना या कार्यक्रमात सामावून घेतलेले आहे. यापैकी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये १ लाख २४ हजार स्वयंसहाय्यता गटांमध्ये साधारणपणे १२ लाख २३ हजार  महिलांचा समावेश आहे. अभियानांतर्गत गटांना सुरवातीच्या टप्प्यात दिले जाणारे खेळते भांडवल केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे महाराष्ट्रातील ३ लाख ८८ हजार  गटांना  रुपये ५८२ कोटी  वितरीत केलेले आहेत, त्यापैकी मराठवाड्यामध्ये ८३ हजार ५९३ गटांना रुपये १२५ कोटी रकमेचे वितरण करण्यात आलेले आहे. यामध्ये अधिकचे खेळते भांडवल महिलांना उपलब्ध होऊन जास्तीत जास्त रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

 

जलसंपदा विभाग

मराठवाडयात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार

11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता

१३ हजार ६७७ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता

मराठवाड्यातील दहा सिंचन प्रकल्प आणि त्यासाठी १३ हजार ६७७ कोटी सुधारित खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये अंबड प्रवाही वळण योजना (ता. दिंडोरी) जि. नाशिक, निम्न दुधना प्रकल्प (ता. सेलू) जि. परभणी, जायकवाडी टप्पा- 2 (ता. माजलगांव) जि. बीड, बाभळी मध्यम प्रकल्प (ता. फुलंब्री) जि. नांदेड, वाकोद मध्यम प्रकल्प (ता. ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (ता. पुसद) जि. यवतमाळ, पोटा उच्च पातळी बंधारा (ता. औंढा, नागनाथ) जि.हिंगोली, जोडपरळी उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत) जि. हिंगोली, पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत) जि. हिंगोली, ममदापूर उच्च पातळी बंधारा (ता.पूर्णा), जि. परभणी, उनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा (ता.किनवट) जि. नांदेड यांचा समावेश आहे.

अंबड प्रवाही वळण योजनेसाठी 10 कोटी 33 लाख रुपये खर्च येईल.  यामुळे करंजवण धरणातील व स्थानिक वापरासाठी 51 हेक्टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होणार आहे.निम्न दुधना प्रकल्पाच्या कामास  728 कोटी 85 रुपये खर्च येईल. या प्रकल्पाद्वारे परभणी व जालना या दोन जिल्ह्यातील एकूण 34 हजार 438 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या 4 हजार 104 कोटी 34 लाखांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. 1 लाख 18 हजार 790 हेक्टर सिंचन क्षेत्राला याचा फायदा होणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील पोटा उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या 237 कोटी 20 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील 1 हजार 429 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. जोडपरळी उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी 236 कोटी 51 लाख रुपये कामास मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील 1434 हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या 2 हजार 611 कोटी 12 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील 1 हजार 356 हेक्टर. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. ममदापूर उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी 271 कोटी 87 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. परभणी जिल्ह्यातील 1 हजार 375 हेक्टर. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. बीड जिल्ह्यातील जायकवाडी टप्पा-२ ( ता. माजलगाव) प्रकल्पाच्या 536 कोटी 61 लाख रुपये खर्चाच्या आधिक्य किंमतीस मान्यता देण्यात आली. हे पाणी माजलगाव धरणातून माजलगाव उजवा कालव्याद्वारे कि.मी. 0 ते 148 मधील 84 हजार 850 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल.

नांदेड जिल्ह्यातील बाभळी (ता. धर्माबाद) येथील मध्यम प्रकल्पाकरिता 771 कोटी 20 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे 1 हजार 600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. अशा रीतीने दोन्ही बंधाऱ्याच्या दोन्ही तीरावरील एकुण 7 हजार 995 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील वाकोद (ता. फुलंब्री) येथील मध्यम प्रकल्पाकरिता 275 कोटी 01 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामुळे फुलंब्री तालुक्यातील 11 गावातील 2 हजार 217 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे. याशिवाय सात गावांसाठी 1.915 दलघमी पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित आहे. नांदेड जिल्हयातील उनकेश्वर (ता. किनवट) येथील उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या 232 कोटी 71 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. किनवट   तालुक्यातील   1 हजार 90  हेक्टर आणि यवतमाळ  जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यातील 370 हेक्टर असे एकूण 1 हजार 460 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

 

साखळी बंधाऱ्यांना एकच प्रशासकीय मान्यता

राज्यात आता साखळी बंधाऱ्यांमधील प्रत्येक बंधाऱ्याची स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता न घेता प्रकल्प म्हणून सर्व साखळी बंधाऱ्यांची मिळुन एकत्र प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. या संदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

शालेय शिक्षण विभाग

राज्यातील शाळा आतादत्तक घेता येणार

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय

 

राज्यातील शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेत रकमेच्या स्वरुपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. कॉर्पोरेट ऑफिसेसना सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. पायाभूत व भौतिक सुविधा ज्यामध्ये स्थापत्य व विद्युत काम, काळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजीटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड व्हेंडीग मशिन्स यासारख्या नाविन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरुपात देणगी देता येईल. देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आदींच्या सहकार्यातून शाळांसाठी पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता वाढवून त्यायोगे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा या  योजनेचा मुळ उद्देश आहे. यात समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांना विशिष्ट शाळा दत्तक घेता येईल. या शाळेच्या गरजेनुसार त्यांना आवश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा करता येईल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे बांधकाम, इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यास मुभा असेल.

दत्तक शाळा योजने अंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येईल. ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य 2 कोटी व 10 वर्ष कालावधीसाठी 3 कोटी रुपये इतके राहील. तर ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मुल्य अनुक्रमे 1 कोटी व 2 कोटी रुपये तसेच, ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, नगरपरिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 50 लाख व 1 कोटी रुपये इतके होत असेल तर देणगीदाराच्या इच्छेनुसार त्याने सुचविलेले नांव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरिता देता येईल.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. 1कोटी व त्याहून अधिक मूल्याचे प्रस्ताव या समितीस सादर करण्यात येतील. क्षेत्रीय स्तरावर महानगरपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांकरिता अनुक्रमे आयुक्त, महानगरपालिका, संबंधित जिल्हाधिकारी व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितीस 1 कोटीहून कमी मूल्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यास मान्यता देण्याचे अधिकार असतील.

 

शालेय शिक्षण विभाग

समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या

मानधनात १० टक्के वाढ

 

     समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमातंर्गत करार पध्दतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 राज्य स्तरावरील कार्यालयात ६४ व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयात ६१८७ असे एकूण ६२५१ कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळेल. अतिरिक्त निधी राज्य शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनापोटी २२९ कोटी ५६ लाख एवढा वार्षिक खर्च येतो. मानधनात १० टक्के वाढ केल्यामुळे2५२ कोटी ५२ लाख इतका खर्च येईल.

वन विभाग

सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार

 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार रुपये या पैकी जी कमी असेल अशी रक्कम थेट हस्तांतरण (डीबीटी) पदध्तीने अनुदान स्वरुपात देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेसाठी २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्पीत शंभर कोटी रुपयांपैकी साठ कोटी रुपयांची तरतूद सौर ऊर्जा कुंपणाकरीता करण्यात आली आहे.

वनक्षेत्राचे प्रभावी संरक्षण झाले आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या संख्येत अलीकडच्या काळात लक्षणीय वाढ झाली आहे. परंतु, त्याचबरोबर मानव-वन्यजीव संघर्ष विशेषत: शेती-पिकांच्या नुकसानीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येते. वन्यजीवांमुळे शेतपिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना पिकाचे रक्षणाकरीता रात्रीच्या वेळी शेतावर पिकाचे संरक्षण करावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय तर होतेच पण वन्यजीवांच्या हल्ल्याचा धोकादेखील असतो. त्यासाठी सौर कुंपण उपयुक्त ठरते.

                                                                             वन विभाग

माहूर येथे वन विभागासाठी विश्रामगृह

 

नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथे वन विश्रामगृहाचे बांधण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नांदेड जिल्ह्यातील माहूर हे रेणुका माता तीर्थस्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहे.  हे ठिकाण हे मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदेने व्यापले असून रेणुका माता मंदिरासोबतच श्री दत्तात्रय शिखर संस्थान, अनुसया माता मंदिर, कैलाश टेकडी अशी मंदिरे येथे आहेत. यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असतात. त्यामुळे माहूर येथे निसर्ग पर्यटनासाठी भरपूर वाव आहे.

यासाठी वन प्रशासनाचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. याकरीता नांदेड जिल्हा तसेच विशेषत: माहूर येथे क्षेत्रिय दौऱ्यांच्या निमित्ताने भेट देणाऱ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकरीता सर्व सोयींयुक्त असे वन विश्रामगृहाचे बांधकाम माहूर या ठिकाणी उभारण्यात येईल.

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना

८५ हजार रुपये दरमहा मानधन

 

सर्वशासकीयवैद्यकीयमहाविद्यालयातीलवरिष्ठनिवासीपदावरनियुक्तहोणाऱ्याडॉक्टरांनापुढील५वर्षांसाठी८५हजाररुपयेदरमहाइतकेसुधारितमानधनदेण्याचानिर्णयआजझालेल्याराज्यमंत्रीमंडळबैठकीतघेण्यातआला. मुख्यमंत्रीएकनाथशिंदेबैठकीच्याअध्यक्षस्थानीहोते. यासाठीयेणाऱ्यावार्षिक१२.९८कोटीखर्चासहीमान्यतादेण्यातआली. राज्यातीलवरीष्ठनिवासीसंवर्गातीलडॉक्टरांनावेगवेगळेमानधनअदाकरण्यातयेतअसल्यानेसदरमानधनातीलतफावतदूरहोण्यासयामुळेमदतहोईल.

एकूण १४३२ पदे राज्यातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर नव्याने निर्माण करण्यास ६ जानेवारी २०२३ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्स संवर्गातील एकूण मंजूर पदे आता त्यामुळे २२७६ झाली आहेत. यामध्ये मराठवाड्यातील ४८३ पदे आहेत.

राज्यात एकूण २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून एकूण १७ संस्थामध्ये २५ हजार रुपये  व त्यावर प्रचलित दराने देय होणारा महागाई भत्ता या दराने मानधन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उर्वरीत ६ महाविद्यालयांतील वरीष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना त्या त्या महाविद्यालयाच्या पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मानधन अदा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

पशुसंवर्धन विभाग

लालकंधारी, देवणी या देशी

गोवंशाचे जतन करणार

 

लाल कंधारी व देवणी गोवंश प्रजातीचे जतन  व संवर्धनाकरिता अंबेजोगाई तालुक्यातील मौजेसाकुड येथे  पशुसंवर्धन विभागाची ८१ हेक्टर जमीन  प्रक्षेत्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

लालकंधारी व देवणी या देशी गोवंशाचे मूळ पैदास क्षेत्र मराठवाड्यात असून,सदर गोवंशाचे अस्तित्व मराठवाड्यातीललातूर,बीड,उस्मानाबाद,परभणी,औरंगाबादया  जिल्ह्यात आहे.या स्थानिक जातींचे वैशिष्ट्येम्हणजेसदर जातीया दूध उत्पादन व  नर पशुधन शेतीकामासाठी उपयुक्त आहेत, मात्र 2013 मध्ये लाल कंधारी गायींची संख्या 1,26,609 इतकी होती ती 2020 मध्ये  1,23,943 इतकी कमी झाली आहे. तसेच 2013 मध्ये देवणी गायींची संख्या 4,56,768 वरुन सन 2020 मध्ये  1,49,159 इतकी कमी झाली आहे. सदर प्रजातींचे महत्व विचारात घेऊन सदर जातींचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

साकुड पशुपैदास प्रक्षेत्रासाठी 13 नियमित पदे व 37 इतकी पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येतील.  पशुधनासाठी चारा, पशुखाद्य, औषधी तसेच विज,पाणी यासाठी दरवर्षी6 कोटी  इतक्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

 

पशुसंवर्धन विभाग

देशी गायी-म्हशींमध्ये भृणप्रत्यारोपणासाठी

फिरतीप्रयोगशाळा स्थापन करणार

 

गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी गायी-म्हशींमध्ये भृण प्रत्यारोपणाची सुविधा किफायतशीर दरात निर्माण करण्याकरीता फिरती प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

विदर्भ, मराठवाडा, पुणे विभाग आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अनुक्रमे अकोला, औरंगाबाद, पुणे आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण चार OPU-IVF & ETप्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येतील. या तीन प्रयोगशाळांसाठी एकूण रु.1802.72  लक्ष इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यास येईल.

-----0-----

विधी व न्याय विभाग

सिल्लोडयेथेदिवाणीन्यायालय

सिल्लोडयेथेदिवाणीन्यायालयवरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्याअध्यक्षस्थानीमुख्यमंत्रीएकनाथशिंदेहोते.

 

कृषी विभाग

परळी वैजनाथ येथे

नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

परळी वैजनाथ तालुक्यातील मौजे जिरेवाडी येथे 60 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 154 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

यासाठी 45 शिक्षक आणि 43 शिक्षकेत्तर पदे निर्माण करण्यात येतील.

कृषी विभाग

परळीवैजनाथयेथेनवीनशासकीय

कृषीव्यवसायवव्यवस्थापनमहाविद्यालय

 

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 132 कोटी 90 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

मौजे जिरेवाडी येथे 60 विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय सुरु करण्यात येईल. यासाठी 16 शिक्षक आणि 24 शिक्षकेत्तर पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी एकूण 132 कोटी 89 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

 

 

कृषी विभाग

परळीवैजनाथलासोयाबीनसंशोधनप्रशिक्षणवप्रक्रियाउपकेंद्र

सोयाबीन उत्पादनास गती येणार

 

परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रियाउपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळबैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे सोयाबीन उत्पादनास गतीयेईल.

मौजे जिरेवाडी येथील शासकीय जमिनीवर हे प्रशिक्षण व प्रक्रीया उपकेंद्र सुरु करण्यात येईल. या उपकेंद्रामध्ये एकूण 15 पदे निर्माण करण्यात येतील.  यासाठी 24 कोटी 5 लाख रुपये निधीस मान्यता देण्यात आली.  सोयाबीन हे मराठवाड्यातील महत्त्वाचे पीक असून देशात 120.90 लाख हेक्टर क्षेत्रावर तर महाराष्ट्रात 49.09  लाख हेक्टर आणि मराठवाड्यात 24.87 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबिनची लागवड होते.  बीड जिल्ह्यात सोयाबीनखाली 3 लाख हेक्टर जमीन आहे. या उपकेंद्राच्याद्धारे सोयाबीनच्या विविध वाणांची निर्मिती करण्यात येईल.  त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यात येतील.

 

सामान्य प्रशासन विभाग

उदगीरतालुक्यात तोंडचिरयेथे

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे प्रवेशद्वार

उदगीरतालुक्याततोंडचिरयेथेमराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे प्रवेशद्वार

 

कौशल्य विकास विभाग

जालनायेथेआयटीआयइन्क्युबेशनसेंटरस्थापणार

१०कोटीसमान्यता

जालनायेथेआयटीआयइन्क्युबेशनसेंटरस्थापणार. १०कोटीसमान्यता