देशाच्या अक्षय्य ऊर्जा अभियानात साखर उद्योग आपला ठसा उमटवेल : खासदार शरद पवार

 

पुणेः- साखर उद्योग हा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा असून ग्रामीण जनतेच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीमध्ये त्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. इथेनॉल, बायो-सीएनजी आणि हायड्रोजन हे भारताच्या अक्षय्य ऊर्जा कार्यक्रमातील नवीन क्षीतिजे असून  त्यांचा वापर करण्याची उपजत क्षमता साखर उद्योगात आहे. त्यामुळे भारताच्या अक्षय ऊर्जा अभियानाला गती देऊन सक्षम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीत साखर उद्योग आपला ठसा उमटवेल, असा विश्वास कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केला.

कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे  आयोजित ‘साखर कारखाना संकुलांच्या हरित आणि अक्षय्य उर्जेसाठी एकात्मिक धोरण’ या विषयावरील एकदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन आणि राष्ट्रीय कोजनरेशन पुरस्कारांचे वितरण आज शरद पवार यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. 

याप्रसंगी व्यासपीठावर कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे महासंचालक संजय खताळ, दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष  के.पी. पाटील, पी.आर. पाटील,  ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे माजी चेअरमन आणि कार्यकारी संचालक सुभाष कुमार,  बायोमासचे सहसचिव डी. डी. जगदाळे, शरद पवार,  कोजन इंडियाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, नॅशनल शुगर इन्स्टिट्यूटचे संचालक नरेंद्र मोहन, विस्मा अर्थात वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष व्ही.व्ही. ठोंबरे,हायड्रोजन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि  इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या संशोधन आणि विकास विभागाचे माजी संचालक डॉ. एस. एस. व्ही. रामकुमार आणि रेणुका शुगर्सचे कार्यकारी संचालक रवी गुप्ता आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

यावेळी राष्ट्रीय पातळीवरील कोजनरेशन पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यंदा या पुरस्कारांचे दुसरे वर्ष असून सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना संस्थात्मक तसेच  वैयक्तिक पातळीवर अधिकाऱ्यांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी हायड्रोजन इंडिया या नियतकालिकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

यावेळी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, साखर उद्योगामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये चांगले रस्ते आणि सिंचन सुविधांद्वारे महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत.  आर्थिक व्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा, वाहतूक आणि इतर अनेक सेवा क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यात साखर उद्योगाचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. जगातील 80% ऊर्जा संसाधनांचा समावेश असलेले जीवाश्म इंधन हे ग्लोबल वार्मिंगचे प्रमुख कारण आहे जे मानवजातीसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. जगभरातील सरकारांनी हे एक आव्हान म्हणून स्वीकारले असले तरी त्याची जबाबदारी स्वीकारून त्यावरील उपायांबद्दल धोरण निश्चिती करणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने देखील 1980 पासून यासंदर्भात अभियान सुरू केले होते आणि आताचे विद्यमान नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) अधिक ताकद आणि तत्परतेने आपली जबाबदारी पार पाडत आहे.'अन्न सुरक्षा' आणि 'ऊर्जा सुरक्षा' या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून कशा पुढे जातील, याविषयी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा वीज उत्पादक आणि वीज ग्राहक देश आहे. सरकारने नवीन हायड्रोजन धोरण जाहीर केले असून त्यामध्ये  2029-30 पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 19744 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबरीने एकात्मिक बायोमास एनर्जी प्रोग्रॅमचा समावेश असलेल्या साखर कारखान्यांवर आधारित बगॅस सहनिर्मितीचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.बायोमास पॉवरचे 10 जी.डब्ल्यूचे मूळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी साखर क्षेत्राने 2003 पासूनच अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. 

देशाच्या अर्थसंकल्पीय आणि धोरणात्मक निर्णयात सरकारने लक्षणीय तरतूद करावी, यासाठी  बायोमास ऊर्जेसह सौर, पवन आणि हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीत योगदान देणाऱ्या  भारतभरातील साखर कारखान्यांनी गांभीर्याने एकाच छताखाली येणे आवश्यक आहे. मला प्रामाणिकपणे वाटते की सरकारने साखर उद्योगाला त्याचे अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आपल्या सोबत घेणे आवश्यक आहे.  बायोमास एनर्जी कार्यक्रमाच्या हितासाठी सहनिर्मिती भागधारकांना अधिक चांगल्या संवादासाठी आमंत्रित करावे, अशी मी सरकारला विनंती करेल.  कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया ही संस्था देखील या धोरण आखणी आणि अंलबजावणी कार्यात मोलाची भूमिका पार पाडू शकेल, असा  विश्वास देखील पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.  

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे महासंचालक संजय खताळ  यांनी केले.  कोजन इंडियाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी संस्थेच्या कार्याचा आढाव घेतला. ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे माजी चेअरमन आणि कार्यकारी संचालक सुभाष कुमार आणि  रेणुका शुगर्सचे कार्यकारी संचालक रवी गुप्ता यांनी साखरेसह इतर उत्पादनांसंदर्भात जागतिक पटलावर भारताला उपलब्ध असलेल्या संधी आणि उज्ज्व भवितव्याविषयी विवेचन केले. तसेच ग्लोबल वार्मिंगच्या समस्येवर भारत करीत असलेल्या उपाययोजनांचा देखील त्यांनी आढावा घेतला.