सोसायटीधारकांच्या पाण्याची ‘हमी’ कोण घेणार? : आमदार महेश लांडगे

आयुक्त शेखर सिंह यांच्या दालनात बैठक 

पिंपरी : महापालिका बांधकाम विभागातील उदासीनतेमुळे शहरातील सोसायटीधारक नागरिकांना नाहक मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे. विकासकाला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देताना पाणी पुरवठ्यासह अन्य सोयी-सुविधांसाठी हमीपत्र लिहून घेतले जाते. मात्र, त्याची काटेकोर अंमलजावणी होत नाही. मग, सोसायटीधारकांच्या पाण्याची ‘हमी’ कोण घेणार? असा सवाल भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी उपस्थित केला. े

चिखली-मोशी-चऱ्होली-पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनच्या पुढाकाराने शहरातील सोसायटीधारकांच्या पाणीपुरवठ्याबाबत महापालिका भवनातील आयुक्त दालनात बैठक घेण्यात आली. यावेळी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह,  फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे व पदाधिकारी व बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

संजीवन सांगळे म्हणाले की, महापालिका हद्दीतील बांधकाम व्यवसायिकाकडून जोपर्यंत भामा आसखेडचा टप्पा क्रमांक पाच आणि सहा पूर्ण होऊन पूर्ण क्षमतेने सोसायटी धारकांना पाणी पुरवणार नाही. तोपर्यंत विकसक सोसायटी धारकांना स्वखर्चाने पाणी पुरवतील, असे हमीपत्र विकासकांच्या प्रकल्पाला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देताना लिहून दिले जाते. परंतु, कोणताही विकसक स्वखर्चाने सोसायटीला पाणी पुरवत नाही. असे हमीपत्र लिहून देऊन त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासावर कलम 200 नुसार माननीय आयुक्तांनी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही सांगळे यांनी केली.

बैठकीतील मागण्या पुढीलप्रमाणे… 

बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेताना विकसकाने महानगरपालिकेला हमीपत्र लिहून दिल्यानंतर त्या विकसकाने सदनिका धारकांच्या बरोबर करारनामा करताना त्यामध्ये सदनिका धारकांनी स्वतः पाणी खरेदी करावे असे लिहून घेऊ नये. महानगरपालिकेकडे पुरेसे पाणी नसेल किंवा इतर मूलभूत सुविधा नसतील तर यापुढे कोणत्याही बांधकाम व्यवसायिकास बांधकाम परवाने देऊ नयेत. ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी पार्ट कम्प्लिशन, भाग पूर्णत्वाचा दाखला घेतला आहे. ग्राहकांच्या करारनाम्यामध्ये लिहून दिलेल्या गोष्टींची पूर्तता केली नसताना देखील, महानगरपालिकेच्या नियमाची पूर्तता केलेली नसताना देखील, भाग पूर्णत्वाचे दाखले दिलेले आहेत अशा सर्व गृह प्रकल्पाची यादी फेडरेशनकडून माननीय आयुक्तांना दिली जाईल. एकच विकासक अनेक गृहप्रकल्पामध्ये हमी पत्राचे वारंवार उल्लंघन करत असेल, तर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी फेडरेशनच्या माध्यमातून करण्यात आली. यावर कायदेशीर बाजुंची पडताळणी करुन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन आयुक्त सिंह यांनी दिले आहे.