अर्थसंकल्प अन् समग्र रायगड..!

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावनभूमीच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पात केली भरीव तरतूद

अमृत काळातील महाराष्ट्र राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी  विधानसभेत नुकताच मांडला. 

     पंचामृत ध्येयावर आधारित या अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला निश्चितच गती मिळणार आहे. अर्थसंकल्पातील “पंचामृत” महाराष्ट्राच्या विकासाचे चक्र गतिमान करून समग्र विकास साध्य करणारे आहे.  गोरगरीब,शेतकरी, महिला अशा विविध घटकांना न्याय देताना उद्योग , पायाभूत सुविधांना सर्व बाजूंनी बळकटी देणारा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. राज्यातील जनतेच्या हिताचा सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला. या अर्थसंकल्पातून अवघ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची पावनभूमी असलेल्या रायगड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला आश्वासक चालना मिळणार आहे. 

      देशाची आर्थिक व राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई शहराच्या लगतचा रायगड जिल्हा हा अलौकिक आणि वैविध्यपूर्ण निसर्ग संपदा असलेला जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात मोठ्या वेगाने औद्योगिकीकरण, नागरीकरण होत आहे. पनवेलसारख्या शहरी भागाबरोबरच अलिबाग, मुरुड, तळा, महाड,पोलादपूर, माणगाव, श्रीवर्धन हा ग्रामीण तसेच कर्जत, खोपोली-खालापूर, सुधागड- पाली हा आदिवासी कातकरी भागही या जिल्ह्यात आहे.   

      अशा या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्याचे उद्योग मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत हे सदैव सक्रिय आहेत. रायगड जिल्ह्याच्या विकासावर त्यांचे अतिशय जबाबदारीने लक्ष आहे. गेल्या काही वर्षात रायगड जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या वेगाने सुरू आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सिडको, जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, एकमेव पनवेल महानगरपालिका व इतर नगरपालिका/परिषद, अशा विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. त्यामध्ये जलवाहतूक, विविध पुलांचे काम,राष्ट्रीय महामार्गाचे काम यांचा समावेश आहे.  या पायाभूत सुविधांना आणखी गती देण्यासाठी राज्याच्या सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पातही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. 

      कल्याण-तळोजा या 20.75 किलोमीटर अंतराच्या मेट्रो 12 साठी या अर्थसंकल्पात 5 हजार 865 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  

      त्याचबरोबर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अशा विविध ठिकाणांना जोडणाऱ्या विरार -अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे.  

     जेम्स अँड ज्वेलरी पार्कमुळे उद्योग, रोजगाराला चालना

राज्याच्या ‘अमृत’ अर्थसंकल्पातील चतुर्थ भागामध्ये रायगड जिल्ह्यातील उद्योग व रोजगाराला चालना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांबरोबरच जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगार मिळावा, उद्योगांना चालना मिळावी, यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. जेम्स अँड ज्वेलरी संदर्भात राज्य शासनाचे धोरण तयार करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नवी मुंबईत भव्य असे जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क उभारण्यात येत आहे. येथील प्रयोगशाळेत तयार होणारे हिरे, रत्ने व आभूषणांच्या उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे. 

       जिल्ह्यातील प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या अलिबाग तालुक्यातील मौजे उसर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय लवकरच साकारण्यात येणार आहे. राज्यातील वैद्यकीय सेवेचा विस्तार वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने या अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी केल्या आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालांच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील १४ महाविद्यालयाच्या इमारतीची बांधकामे करण्यात येणार असून त्यानुसार यात रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग-उसर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचा समावेश आहे. 

      कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांसाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जेवणाच्या सोयीसाठी शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 

       त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांवरील रस्ते जोडण्यासाठी बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजनेचा मोठा लाभ होणार आहे. 

        कोकण विभागातील मुख्य फळपीक काजू आहे. या काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र आणि काजू फळ विकास योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे.

      यानुषंगाने या अर्थसंकल्पात 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड स्थापित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. काजू बोंड पेक्षा प्रक्रिया केलेल्या काजू बोंडला 7 पट भाव दिला जाईल.या बाबीचा विचार करून उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहे. यासाठीच कोकणासह चंदगड तसेच आजरा कोल्हापूर साठी काजू फळ विकास योजना जाहीर करण्यात आली असून 5 वर्षांसाठी 1 हजार 325 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

      या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मच्छीमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी 50 कोटींचा मत्स्यविकास कोष उभारण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केली आहे. 

       मच्छिमार बांधवांचा विमा आणि त्यांच्या बोटींसाठी डिझेल अनुदान याबाबत या अर्थसंकल्पात घोषणा करून समस्त मच्छीमार बांधवांना दिलासा देण्यात आला आहे.

         प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे.

प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या 2 टक्के वा 50 कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष तयार करण्याचे जाहीर करण्यात आले. मच्छीमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या 120 अश्वशक्तीची अट रद्द करण्यात आली आहे, त्यामुळे 85 हजार पेक्षा जास्त मच्छीमारांना लाभ मिळणार आहे. वर्षानुवर्षाचा अनुशेष यावर्षी पूर्णत: दूर करणार या संकल्पपूर्तीसाठी 269 कोटी रुपयांची तरतूद देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. पारंपारिक मासेमारी करणार्‍या मच्छीमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने 5 लाखांचा विमा देण्यात येणार असल्याची घोषणा या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.      

      दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोर्‍यातील पाणी वापरण्यात येण्याची घोषणा करण्यात आली असून या माध्यमातून उत्तर कोकणासाठी नदीजोड प्रकल्प यशस्वी करण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे 

       कोकण विभागातील सिंचन सुविधांसाठी विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत खारभूमी बंधार्‍यांच्या कामांना गती देण्यासाठी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून निधीची आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे

      विरार-अलिबाग कॉरिडॉर मार्गासाठी तसेच जिल्ह्यातील  रेवस ते रेड्डी या महत्वाकांक्षी सागरी महामार्ग प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

    अशा प्रकारे रायगड जिल्ह्याची सर्वांगीण प्रगती, पायाभूत सुविधाचा विकास हे ध्येय ठेवून येथील प्रस्तावित प्रकल्पांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून गती दिल्याचे दिसते. रोजगार व उद्योगांना चालना,त्याचबरोबर वैद्यकीय सेवेचा विस्तारही या माध्यमातून होणार आहे. त्यास राज्याचे उद्योग मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांचीदेखील मोलाची साथ आहे.  पंचामृतावर आधारित हा अर्थसंकल्प रायगड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवी दिशा देणारा ठरणार आहे, यात शंकाच नाही.

- मनोज शिवाजी सानप, जिल्हा माहिती अधिकारी, रायगड