त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही सामाजिक आरक्षणाचा लाभ होत नसलेल्या पण आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये घटनादुरुस्ती करून सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक प्रवेशासाठी आरक्षण दिले. त्याचा लाभ समाजातील अनेक घटकांना होऊ लागला. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले पण न्यायालयाने सोमवारी ऐतिहासिक निकालामध्ये हे आरक्षण वैध ठरविले. गरीबांना मदत करण्याच्या मोदी सरकारच्या कामगिरीतील आरक्षण हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीच्या युती सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण दिले होते. फडणवीस सरकारने ते आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकवले होते. त्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन मराठा समाजातील युवक युवतींना त्याचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली. तथापि, महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकांमुळे आणि ढिलाईमुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाले. मराठा समाजाला सध्या अन्य आरक्षण नसल्याने त्या समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी मोदी सरकारने देशभर लागू केलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याची संधी आहे. अल्पसंख्य आणि सामाजिक आरक्षणाचा लाभ नसलेल्या इतर अनेक घटकातील गरीबांनाही या आरक्षणामुळे संधी मिळाली आहे.
Reviewed by ANN news network
on
११/०७/२०२२ ०३:३४:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: