रेशन धान्याच्या काळाबाजार प्रकरणी जनहितार्थ याचिका दाखल :लोकजनशक्ती पार्टीचे पुणे शहर-जिल्हाध्यक्ष संजय आल्हाट यांची माहिती

पुणे :प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' मधून सार्वजनिक वितरण प्रणाली मार्फ़त अन्नधान्य वितरणात झालेल्या भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेची चौकशी व्हावी या मागणीसाठी राज्य शासनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल झाली आहे.लोकजनशक्ती पार्टीचे पुणे शहर-जिल्हाध्यक्ष संजय आल्हाट यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.नायायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून शासनाने यासंदर्भात मूळ कागदपत्रे,सूचना न्यायालयात सादर करावीत,असा आदेश महसूल सचिव,अन्न आणि नागरी विभागाचे सचिव आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे. लोकजनशक्ती पार्टीचे पुणे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय आल्हाट यांनी याबाबत पत्रकाद्वारे माहिती दिली. ते म्हणाले,'कोविड साथीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला मोफत अन्नधान्य पुरवठा व्हावा,या हेतूने रामविलास पासवान केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री असताना 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' सुरु करण्यात आली होती.कोविड साथीच्या काळात लॉक डाऊन असताना,रेशन दुकाने बंद असतानाही हे अन्न धान्य वितरित झाल्याचे कागदोपत्री दाखवून मोठा भ्रष्टाचार करण्यात आलेला आहे.पुणे शहरातील अन्नधान्य वितरणाबाबत अभ्यास करून आणि अन्नधान्य न मिळाल्याच्या २ हजार नागरिकांच्या लेखी तक्रारी गोळा करून आम्ही शासनाकडे कारवाईची मागणी केली.विशेष शिबिरे घेवून अन्नधान्य गरुजुपर्यंत पोहोचवावे ही आमची मागणी होती. 'पुणे जिल्ह्यातील अन्नधान्य वितरणाच्या चौकशीचीही मागणी केली आणि आंदोलने केली. त्यातून सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या पुणे शहरातील अकरा परिमंडळात ११ पथके स्थापन करून पुरवठा आणि वितरणाची चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले होते.प्रत्यक्षात या पथकांनी रेशन दुकानांची चौकशी केल्याचे दाखवून अहवाल सादर केला. मात्र,कोणावरही कारवाई झाली नाही.मागणी करूनही जिल्ह्यातील परिमंडळात चौकशी पथके स्थापन केली गेली नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल करण्यात आली आहे,असेही संजय आल्हाट यांनी सांगितले.