मंत्रिमंडळ निर्णय : राज्यात फोर्टिफाईड तांदूळ वितरीत करणार

मुंबई : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये फोर्टिफाईड तांदूळ (पोषण तत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दोन टप्प्यांमध्ये वितरीत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. केंद्र शासनाच्या अन्न व सार्वजनिक विभागाच्या पत्रान्वये तीन टप्प्यात ही योजना राबविण्यास मंजूरी दिलेली आहे. त्यातील पहिला टप्पा हा मार्च 2022 पर्यंत राज्याच्या महिला व बालविकास व शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात आला आहे. आता ही योजना एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 पर्यंत नंदुरबार, वाशिम, गडचिरोली, उस्मानाबाद या चार आकांक्षीत जिल्ह्यांमध्ये तसेच बुलडाणा, परभणी, नाशिक, नंदुरबार, जालना, ठाणे, यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, अकोला, औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि हिंगोली या 13 जिल्ह्यात हा फोर्टिफाईड तांदूळ वितरीत करण्यात येईल. एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत राज्यातील वरील चारही आकांक्षीत आणि अतिरीक्त भार जिल्ह्यांसह उर्वरीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा तांदूळ वितरीत करण्यात येईल. तथापि सध्याच्या खरीप हंगामात खरेदी होणाऱ्या धानाच्या भरडाई नंतर प्राप्त होणाऱ्या तांदूळाची फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया सुरु झाल्यास मार्च 2023 पूर्वीच वितरण पूर्ण करण्यात येईल. या संपूर्ण कालावधीत भरडाई सुरु असतांना सर्वसाधारण तांदळात एफआरके मिसळून हा फोर्टिफाईड तांदूळ तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावरून नोंदणीकृत मिलर्सची निवड करण्यात येईल. या एफआरके पुरवठादारांची राज्यस्तरावर खुल्या स्पर्धात्मक निविदेद्वारे निवड कमीत कमी दर प्राप्त तीन वर्षाकरिता करण्यात येईल. फोर्टिफिकेशन तसेच वितरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील 68 कोटी 93 लाख खर्चास तसेच तिसऱ्या टप्प्यातील 221 कोटी एवढ्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली. सर्वसाधारण कच्च्या तांदळाच्या फोर्टीफीकेशनसाठी एफआरके खरेदीसाठी प्रति क्विंटल 73 रुपये आणि इतर अनुषंगिक खर्चाची 100 टक्के प्रतिपूर्ती केंद्राकडून होणार आहे. मात्र सदरचा खर्च प्रथम राज्य शासनास करावा लागणार आहे.