औद्योगिक संबंध कायद्यास सर्व कामगार संघटनांनी आक्षेप घ्यावा : कैलास कदम

पिंपरी : केंद्र सरकारने औद्योगिक संबंध कायदा 2020 मंजूर करुन त्यास राष्ट्रपतींची मान्यता घेतली आहे. त्या कायद्यास अनुसरुन त्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतेच प्रस्तावित नियम प्रकाशित केले असून त्यामध्ये सुधारणा अथवा सुचना मागविल्या आहेत. यावर राज्यातील सर्व संघटीत व अंसंघटीत क्षेत्रातील कामगार व कामगार संघटनांनी आपले आक्षेप 20 जानेवारी पर्यंत नोंदवावेत असे आवाहन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष कैलास कदम यांनी केले आहे. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकारने कामगारांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आणून त्यांना गुलामगिरीच्या खाईत लोटणारे आणि भांडवलदारांना पुरक ठरतील असे कायदे केले आहेत. स्वातंत्र्यपुर्व काळापासून कामगारांनी संघटीत लढा उभारुन आपले हक्क मिळविले होते. त्याला मोदी सरकारने तिलांजली दिली आहे. पारंपरिक कायदे रद्द करुन चार नविन कायदे केले आहेत. त्याला देशभरातील सर्व कामगार संघटनांचा विरोध आहे. याकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष करुन हुकूमशाही पध्दतीने नविन कायद्यांची अंमलबजावणी सरकार करु पाहत आहे. त्या कायद्यांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने देखील नुकतेच प्रस्तावित नियम प्रकाशित केले असून त्यामध्ये सुधारणा अथवा सुचना मागविल्या आहेत. हे आक्षेप नोंदविण्यासाठी 20 जानेवारी 2022 मुदत दिली आहे. या मुदतीत राज्यातील सर्व कामगार संघटनांनी तसेच संघटीत, असंघटित कामगार बंधूभगिनींनीही आपले आक्षेप कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, कामगार भवन, सी - 20, ई ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई,400051 येथे आपल्या लेटर हेडवर सही शिक्यासह वेळेत नोंदवावेत असे आवाहन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.