प्राधिकरणबाधित शेतक-यांना मोबदला देण्यास सरकारची दिरंगाई; आमदार लक्ष्मण जगताप नाराज!

पिंपरी : महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करूनही प्राधिकरणासाठी जमीनी दिलेल्या मूळ शेतकèयांना मोबदला देण्याचा प्रश्न मार्गी लागताना दिसत नाही. याप्रकरणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचना उपस्थित केली होती. त्याला नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी आत्ता लेखी उत्तर दिले असून, त्यात जमिन उपलब्ध होऊ शकेल किंवा नाही ते तपासून कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. हे सरकार प्रत्येक गोष्ट नुसतेच विचाराधीन ठेवत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. प्राधिकरणाची १९७२ मध्ये स्थापना झाली. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवडमधील भूमीपूत्र शेतकèयांच्या जागांचे संपादन झाले. त्या मोबदल्यात बाधित शेतकèयांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा १५ सप्टेंबर १९९३ रोजी निर्णय झाला. मात्र तो १९८४ नंतरच्या जमीन संपादनासाठीच लागू करण्यात आला. हा निर्णय १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमीन संपादन झालेल्या शेतकèयांसाठी अन्यायकारक होता. हे बाधित शेतकरी साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा म्हणून चार दशकांपासून न्याय हक्काची मागणी करत होते. त्यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप हे विधानसभेत सातत्याने आवाज उठवत आहेत. त्या त्या वेळच्या राज्य सरकार, संबंधित मंत्री यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. परंतु, राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना १९७२ ते १९८३ दरम्यानच्या प्राधिकरण बाधित शेतकèयांनाही न्याय देण्याचा निर्णय घेतला गेला. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ जुलै २०१९ रोजी बैठक घेतली होती. साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यममार्ग काढत बाधित शेतकèयांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या ६.२ टक्के एवढी जमीन आणि २ चटई एवढा निर्देशांक मंजूर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला होता. त्यानंतर विधानसभा निवडणूक झाली आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. या सरकारने प्राधिकरण बाधित शेतकèयांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याबाबत काढलेल्या मध्यममार्गानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. परंतु, आजतागायत तसे झालेले नाही. उलट महाविकास आघाडी सरकारने शहराचा विरोध असतानाही प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण केले. विलीनीकरण करतानाच मूळ शेतकèयांना त्यांचा मोबदला देण्याचा निर्णय झाला असता तर शेतकèयांना न्याय मिळाला असता. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक भूमीपुत्र शेतकèयांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याचा प्रश्न तसाच लटकवत ठेवला आहे. यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचना मांडून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्या या कपात सूचनेला नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी लेखी उत्तर पाठवले आहे. त्यामध्ये त्यांनी प्राधिकरणाने भूसंपादन केलेल्या १०६ मूळ शेतकèयांना मोबदला म्हणून संपादित क्षेत्राच्या ६.२ टक्के एवढी जमीन देण्यासाठी २६ हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. जमिनीच्या उपलब्धतेच्या अनुषंगाने तपासून याबाबत कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री तनपुरे यांनी म्हटले आहे. मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी ही बाब विचाराधीन असल्याचे म्हटल्याने आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. झालेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून मूळ शेतकèयांना त्यांचे हक्क देण्याचे सोडून महाविकास आघाडी सरकार प्रत्येक गोष्ट विचाराधीन ठेवत असल्याची टीका आमदार जगताप यांन केली आहे.