घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात नसताना कामगारांची नोंदणी कशासाठी? : आम आदमी पक्षाचा सवाल

पिंपरी : घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात नसताना कामगारांची नोंदणी का केली जात आहे, कसलाही लाभ मिळणार नसेल तर मग पैसे का घेताय असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकार घर कामगारांची फसवणूक करत आहे असा आरोप आमआदमी पार्टी पिंपरी चिंचवडचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी केला आहे आम आदमी पार्टीने पुणे जिल्ह्यामध्ये एप्रिल 2021 पासून घरेलू कामगार नोंदणी प्रक्रिया कामगार कल्याण विभागात करायला सुरूवात केली. 2 हजार पेक्षा अधिक अर्ज एप्रिल आणि मे महिन्यात कामगार कल्याण विभाग, वाकडेवाडी येथे वर्ग केले. पण ह्या अर्जांची छाननी देखील कामगार कल्याण विभागाने केलेली नाही. जुलै 2021 मध्ये 76 घरेलू कामगारांचे अर्ज छाननीनंतर स्वीकारून कामगार कल्याण विभागाने प्रत्येक महिलेकडून 120 रुपये जमा करून घेतले. 20 रुपये नोंदणी फी आणि 5 रुपये प्रती महिन्याप्रमाणे डिसेंबर 2022 पर्यंत सभासद फी असे हे 120 रुपये होतात. महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ या नावाने रितसर पावत्या देण्यात आल्या. पुढील अर्जांची छाननी संथ गतीने होत असल्यामुळे, ऑगस्ट 2021 मध्ये पुण्याचे कामगार कल्याण उपायुक्त यांची भेट घेतली असता असे समजले की सध्याच्या परिस्थितीत घरकामगारांना कुठल्याही प्रकारची मदत, अनुदान जाहीर करण्यासाठी घरेलू कामगार मंडळ अस्तित्वातच नाही. ही धक्कादायक बाब समजताच आपच्या कार्यकर्त्यांनी अपर आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांच्यासोबत बैठक घेतली. ह्या बैठकीत पोळ यांनी सागितले की, त्यांच्या पुण्यातील कार्यालयाला घरेलू कामगारांचे पैसे स्वीकारण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यांना कुठल्याही प्रकारचे अनुदान देण्याचा त्यांना अधिकार नाही. त्यासंदर्भात परळ येथील उपसचिव कार्यालयाशी संपर्क करावा असे सुचवले. सप्टेंबर 2021 मध्ये उपसचिव दादासाहेब खताळ यांच्याशी दूरध्वनी संपर्क केला असता सांगण्यात आले की 2014 ला घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ हे बरखास्त करण्यात आले होते. 2014 पासून कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात नसल्याने कुठल्याही प्रकारचे अनुदान, मदत सध्याच्या परिस्थितीत देणे अशक्य आहे. अशा धक्कादायक परिस्थितीत मंडळ अस्तित्वात नसताना दीड हजारपेक्षा अधिक अर्ज कामगार कल्याण विभागाने स्वीकारले का, 76 महिलांकडून डिसेंबर 2022 पर्यंत प्रत्येकी रु. 120 स्वीकारणे याला सरकार मार्फत फसवणूक म्हणता येईल का,बांधकाम आणि राजकारणी यांचा घनिष्ठ संबंध असल्याने बांधकाम मजुरांचे कल्याणकारी मंडळ सरकारने सुस्थितीत ठेवले आहे का, महिला घरेलू कामगार ज्या प्राधान्याने मराठी भाषिक आहेत त्यांना महाराष्ट्र सरकारने वार्यािवर सोडले आहे का,आम आदमी पार्टीने अर्ज केल्यास वरील 76 महिलांकडून जे 120 रुपये वसूल केले आहेत ते परत मिळणार का, घरेलू कामगार महिला मंडळाच्या पुनर्स्थापनेसाठी सरकार कुठल्या मुहूर्ताची वाट बघत आहे असे प्रश्न या निमित्ताने आमाअदमी पक्षाने उपस्थित केले आहेत अशी माहीती बेंद्रे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.