मोशी कचरा डेपोतील ९ कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? वेस्ट-टू-एनर्जी दुर्घटनेचा चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याची सामाजिक संघटनांची मुख्यमंत्र्यांकडे जोरदार मागणी!

पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोतील 'वेस्ट-टू-एनर्जी' प्रकल्पात कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या भीषण दुर्घटनेला तीन महिन्यांहून अधिक काळ उलटला, तरीही विभागीय आयुक्तांच्या उच्चस्तरीय समितीचा चौकशी अहवाल अद्याप दडवून ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शहरातील सामाजिक संघटनांनी केला आहे. हा संपूर्ण चौकशी अहवाल तात्काळ अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक करून निष्काळजीपणा करणाऱ्या जबाबदार अधिकारी, कंत्राटदार आणि प्रकल्प संचालकांवर कठोर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे एका संयुक्त निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या परिसरात दिनांक ८ जुलै २०२६ रोजी दुपारी कचऱ्याचा प्रचंड डोंगर घसरून प्रकल्पाच्या तीन मजली इमारतीवर कोसळला होता. या भीषण दुर्घटनेत कर्तव्यावर असणाऱ्या नऊ निष्पाप कामगारांचा ढिगाऱ्याखाली दबून दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर अनेक कामगार गंभीर जखमी झाले होते. घटनेनंतर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), भारतीय लष्कर, अग्निशमन दल आणि महापालिकेच्या पथकांनी सलग अनेक तास युद्धपातळीवर बचाव मोहीम राबवली होती. या दुर्घटनेची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर गंभीर दखल घेतल्यानंतर नगरविकास विभागाने पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत केली होती.

विभागीय आयुक्तांच्या समितीने आपला अंतिम चौकशी अहवाल २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला आहे. मात्र, अहवाल सादर होऊन दीड महिना उलटला तरी त्यातील निष्कर्ष, निष्काळजीपणास जबाबदार असणारे घटक, तांत्रिक त्रुटी आणि सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन याविषयी शासन अथवा महापालिका प्रशासनाने कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. चौकशीच्या नावाखाली केवळ समित्या नेमून फाईली बंद करण्याचे प्रकार सुरू असून, बड्या अधिकाऱ्यांना आणि कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्याचा संशय यामुळे बळावला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर सामाजिक संघटनांनी शासनासमोर प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. उच्चस्तरीय समितीचा संपूर्ण अहवाल शासनाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावा, पोलिसांनी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) तपासाची सद्यस्थिती स्पष्ट करावी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) दिलेल्या आदेशांनुसार झालेली कारवाई जाहीर करावी, आणि दुर्घटनेत मृत पावलेल्या नऊ कामगारांच्या कुटुंबीयांना मिळालेल्या नुकसानभरपाईचा तपशील पारदर्शकपणे समोर आणावा. या दुर्घटनेत केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा देखावा न करता, मूळ निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर व कंत्राटदार कंपनीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा जनतेच्या न्यायासाठी तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.

हे निवेदन नरेंद्र बनसोडे, मारुती भापकर, मानव कांबळे, चेतन पवार, सचिन चिखले, देवेंद्र तायडे, काशिनाथ नखाते, प्रकाश जाधव, वैजनाथ शिरसाट, धनाजी यळकर पाटील, सतीश काळे आणि आनंदा कुदळे यांनी शासनाकडे सादर केले आहे.

१. लेबल्स (Labels - English)

PCMC, Moshi Waste to Energy, Garbage Depot Disaster, Workers Death Probe, Pimpri Chinchwad Crime, Pune News, Maharashtra Governance

२. सर्च डिस्क्रिप्शन (Search Description - Strict English, 147 Chars)

Demands mount to make public the Moshi waste-to-energy collapse probe report after 9 workers died under debris. Activists write to Maharashtra CM.

३. हॅशटॅग्ज (Hashtags - English)

#PCMC #MoshiDisaster #WasteToEnergy #PimpriChinchwad #WorkersSafety #DevendraFadnavis #PuneNews #AstraNews #CivicInvestigation