राज्यातील दुष्काळग्रस्त देवस्थान जमिनींना शेतकरी व इतर जाचक अटींविना सरसकट नुकसान भरपाई देण्याबाबत लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

अमरावती (दि. ४ नोव्हेंबर २०२६): राज्यातील भीषण दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या देवस्थान जमिनींना ‘फार्मर आयडी’ व इतर जाचक अटींविना सरसकट नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ आणि विविध देवस्थानांच्या प्रतिनिधींनी अमरावती येथे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली. या अत्यंत महत्त्वाच्या भेट RAE दरम्यान, दुष्काळाच्या प्रश्नावर लवकरच आयोजित करण्यात येणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देवस्थान जमिनींचा विषय प्राधान्याने मांडण्यात येईल आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन हा प्रश्न कायदेशीररीत्या मार्गी लावला जाईल, असे ठोस आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंदिर महासंघाच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे.

सध्या महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये भीषण दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक संकटामुळे ग्रामीण भागातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या देवस्थानांचे हक्काचे आणि उत्पन्नाचे एकमेव साधन बुडाले असून, त्यांच्यासमोर दैनंदिन व धार्मिक कारभाराचे मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. शासनाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध मदत व सवलतीच्या योजना राबवल्या जात आहेत. परंतु, प्रशासकीय स्तरावर ‘कृषी संस्था’ किंवा ‘फार्मर आयडी’च्या अटींचा चुकीचा अर्थ लावून राज्यातील देवस्थानांना या शासकीय मदतीपासून हेतुपूर्वक वंचित ठेवले जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. पूर्वीप्रमाणेच सर्व देवस्थानांच्या जमिनींना कोणतीही अट न घालता सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी मंदिर महासंघाच्या नेतृत्वाखाली हा पाठपुरावा तीव्र करण्यात आला आहे.

अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत महसूलमंत्र्यांसोबतच राजकारणातील व शासन स्तरावरील अनेक प्रमुख जनप्रनिधी उपस्थित होते. यामध्ये भाजपचे राज्यसभा खासदार अनिल बोंडे, आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, आमदार सुनील वानखेडे आणि आमदार प्रतापराव अडसड यांच्याशीही मंदिर महासंघाच्या शिष्टमंडळाने सविस्तर चर्चा केली आणि देवस्थानांच्या जमिनींवर होत असलेल्या अनुचित प्रकाराबाबतचे निवेदन सुपूर्द केले. याच मुद्याच्या अनुषंगाने यापूर्वीही महाराष्ट्रभरातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मंदिर विश्वस्त व मंदिर महासंघाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदने देण्यात आली आहेत. विदर्भासह राज्यभरातून या विषयावर तीव्र पडसाद उमटत असल्याने शासनावर यावर तातडीने निर्णय घेण्याची नैतिक जबाबदारी आली आहे.

या शिष्टमंडळामध्ये ‘मंदिर महासंघा’चे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट, महासंघाच्या कोअर टीमचे सदस्य अनुप जयस्वाल, हिंदु जनजागृती समितीचे समन्वयक श्रीकांत पिसोळकर यांच्यासह अमरावती जिल्ह्यातील प्रमुख देवस्थानांचे विश्वस्त व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यामध्ये प्रामुख्याने पिंगळाई देवी संस्थान (नेर पिंगळाई), अवधूत महाराज संस्थान (विठोबा सावंगा), कोंडेश्वर संस्थान, संत मीरा दातार मंदिर (बडनेरा), रेणुका देवस्थान (नांदगाव खंडेश्वर) आणि आशा मनीषा देवस्थान (दर्यापूर) यांसह २५ हून अधिक नामांकित देवस्थानांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. शासनाकडून जोपर्यंत ठोस आणि लिखित स्वरूपात धोरणात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील सर्व देवस्थानांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा लढा असाच सुरू राहील, असा दृढ निर्धार उपस्थित सर्व मंदिर विश्वस्तांनी या वेळी व्यक्त केला आहे.

• Labels: Maharashtra Mandir Mahasangh, Chandrashekhar Bawankule, Amalgamated Temple Lands Compensation, Drought Relief Maharashtra, Anil Bonde, Pravin Pote Patil, Temple Trust News, Maharashtra Revenue Department

• Search Description: Read the detailed news report on Maharashtra Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule assuring the Mandir Mahasangh delegation of positive decisions regarding drought compensation for temple lands.

• Hashtags: #MandirMahasangh #ChandrashekharBawankule #AmravatiNews #TempleLands #DroughtRelief #MaharashtraGovernment #AnilBonde #FarmerID