अग्रलेख: दुष्काळाची सावली आणि शहरात तुटणारा आधाराचा धागा

 

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात पोहोचलेल्या दुष्काळाच्या झळा आता शहरांच्या सीमा पार करून थेट गजबजलेल्या मजूर नाक्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. दरवर्षी दुष्काळ, नापिकी आणि रोजगाराच्या अभावामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातून हजारो कुटुंबे आशेचा किरण म्हणून पुण्याची वाट धरतात. ‘कामाचे शहर’ ही पुण्याने कमावलेली ओळख या कष्टकऱ्यांच्या घामाने अधिक घट्ट झाली आहे. परंतु, सध्या याच पुण्यात रोजगाराची चक्रे मंदावल्यामुळे स्थलांतरित मजुरांना रिकाम्या हाताने मूळ गावी परतण्याची वेळ आली आहे. गावाकडे पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि शहरात काम नाही, अशा दुहेरी कात्रीत हा कष्टकरी वर्ग आज अडकला आहे.

शहरातील बांधकाम क्षेत्र असो, लहान-मोठे कारखाने असोत किंवा असंघटित क्षेत्रातील दैनंदिन कामे; स्थलांतरित कामगार हा या सर्व व्यवस्थांचा मुख्य कणा आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील आर्थिक संकट आणि शहरात घटलेली मागणी यामुळे व्यवसायांची गती मंदावली आहे. सकाळी सहा वाजल्यापासून मजूर नाक्यांवर उभे राहूनही संध्याकाळी रिकाम्या हाताने खोलीवर परतावे लागणे, हे चित्र शहराच्या आर्थिक आरोग्यासाठी अत्यंत चिंतेचे आहे. खोलीचे भाडे, लहान मुलांचे शिक्षण, अन्नधान्याचा खर्च आणि त्यातच मूळ गावी असणाऱ्या वृद्धांचा सांभाळ, या सर्व जबाबदाऱ्यांचा ताण या कामगारांच्या मानसिक व आर्थिक स्वास्थ्यावर पडत आहे.

या संकटाकडे केवळ एका विशिष्ट वर्गाची अडचण म्हणून पाहून चालणार नाही. स्थलांतरित मजुरांचे शहरातून होणारे पलायन हे स्थानिक बाजारपेठा आणि उद्योगांसाठीही धोक्याची घंटा आहे. बांधकामे रेंगाळणे, दैनंदिन सेवा विस्कळीत होणे आणि स्थानिक व्यापारातील उलाढाल घटणे, हे याचे थेट परिणाम आहेत. कोरोना काळातील स्थलांतराने आपल्याला मोठी शिकवण दिली होती, तरीही असंघटित कामगारांच्या सुरक्षेसाठी भक्कम सामाजिक आणि आर्थिक आराखडा तयार करण्यात आपण अजूनही अपुरे पडत आहोत, हेच या परिस्थितीवरून पुन्हा एकदा सिद्ध होते.

शासनाने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेणे तातडीचे आहे. केवळ ग्रामीण भागात रोहयो (EGS) अंतर्गत कामे सुरू करून भागणार नाही, तर शहरांमध्ये आश्रयाला आलेल्या या असंघटित मजुरांसाठी विशेष तात्पुरत्या कल्याणकारी योजना राबवणे गरजेचे आहे. मजूर नोंदणी, तातडीची अन्नसुरक्षा, आणि महापालिका क्षेत्रात अल्पदरात निवारा व वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून दिली पाहिजे. शहराची समृद्धी निर्माण करणाऱ्या या हातांना संकटाच्या वेळी वाऱ्यावर सोडणे हे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वात बसणारे नाही. पुण्यासारख्या पुरोगामी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शहराने या कष्टकऱ्यांना पुन्हा एकदा आधाराचा हात देणे, ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.

Labels: Drought Impact, Pune News, Migrant Workers, Employment Crisis, Maharashtra Economy, Astra News Network

Search Description: An editorial note examining how the drought in Maharashtra's rural areas has impacted urban employment in Pune, forcing migrant workers to return home amidst rising daily costs and work shortages.

Hashtags: #PuneNews #DroughtImpact #EmploymentCrisis #MigrantWorkers #Maharashtra #AstraNewsNetwork